दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या-नियुक्त्यांच्या केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाविरोधात केजरीवाल सरकारच्या याचिकेवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीचे नायब राज्यपाल आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली.
केंद्र सरकारचा अध्यादेश जारी होण्याच्या काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील पोलीस, कायदा आणि सुव्यवस्थेसह इतर सर्व सेवांचे नियंत्रण दिल्ली सरकारकडे सोपवले होते. यानंतर केंद्र सरकारने एक अध्यादेश जारी करत सर्व अधिकार परत आपल्या हातात घेतले. केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेही पालन करत नसून हा अध्यादेश असंवैधानिक असल्याचा आरोप आपने केला आहे.
आप सरकारने 30 जून रोजी न्यायालयात याचिका दाखल करून केंद्राच्या अध्यादेशाला आव्हान दिले होते. केंद्राचा अध्यादेश असंवैधानिक असून, त्यावर तात्काळ बंदी घालावी, असे आपने याचिकेत म्हटले होते.
अध्यादेशानुसार, दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या-नियुक्त्यांचा अंतिम निर्णय नायब राज्यपाल घेतील. त्यात मुख्यमंत्र्यांना कोणताही अधिकार राहणार नाही. केंद्र सरकारने अध्यादेश आणून राजधानीत अधिकाऱ्यांच्या बदल्या-पोस्टिंगसाठी राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरणाची स्थापना केली होती. मुख्यमंत्री केजरीवाल त्याचे अध्यक्ष आहेत, तर दिल्लीचे मुख्य सचिव आणि मुख्य गृह सचिव देखील त्याचे सदस्य आहेत.
