मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने मटेरिअल रिकव्हरी फॅसिलिटी (एमआरएफ) या कचरा प्रकल्पासंबंधी चुकीची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याप्रकरणी हळदोणा सरपंचांना 25 हजार रुपयांचा दंड काल ठोठावला.
हळदोणा पंचायतीने एमआरएफसंदर्भात कोणतीच पावले उचलली नसल्याचे आणि गोवा खंडपीठात चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल करत असल्याचा दावा करून देविदास पणजीकर यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. त्याची दखल घेऊन गोवा खंडपीठाने मागील सुनावणी वेळी गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पाहणी करण्याची सूचना केली होती. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 30 जून रोजी हळदोणातील एमआरएफची पाहणी केली असता ते बंद असल्याचे आढळून आले. त्याचा अहवाल सोमवारच्या सुनावणीवेळी मंडळाने खंडपीठात सादर केला. हळदोणा सरपंचांनी प्रतिज्ञापत्रात प्रकल्पासंबंधी सगळे व्यवस्थित असल्याचा दावा केला होता. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने हळदोणा पंचायतीचा दावा खोटा असल्याचे खंडपीठाच्या नजरेस आणून दिले. यावेळी हळदोणा पंचायतीचे सरपंच आणि सचिव न्यायालयात हजर होते. पुढील सुनावणी येत्या 25 जुलै रोजी घेण्यात येणार आहे.
