>> गोव्यात कायदा लागू होऊ शकतो, तर देशातही लागू करणे शक्य
समान नागरी कायदा गोव्याप्रमाणेच देशभर लागू करण्याची गरज आहे. जाती-धर्माच्या आधारावर भेदभाव होता कामा नये. जन्म नोंद, लग्न नोंद, मालमत्ता हक्क यासाठी एकच समान नागरी कायदा संपूर्ण देशातही असायला पाहिजे, असे मत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी एका राष्ट्रीय वृत्तवाहिनीला दिलेल्या खास मुलाखतीत काल नोंदवले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच समान नागरी कायद्याबाबत सूतोवाच केले होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी वरील वक्तव्य केले. नवभारताच्या निर्मितीसाठी समान नागरी कायदा आवश्यक आहे. जन्म नोंदणी, विवाह नोंदणी आणि मालमत्ता हक्कांसाठी देशभर एकसमान कायदा असणे गरजेचे आहे. गोव्यात अनेक वर्षांपासून समान नागरी कायदा लागू आहे. त्यामुळे प्रशासनात कोणत्याही अडचणी आलेल्या नाहीत किंवा कुणीही विरोध केलेला नाही. गोव्यात समान नागरी कायदा लागू करणे शक्य असेल, तर देशातही हा कायदा लागू करणे शक्य आहे. मात्र समान नागरी कायदा हा विषय काही राजकीय पक्षांसाठी राजकीय मुद्दा ठरू शकतो, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
गोव्यात ‘जी-20’च्या आत्तापर्यंत पाच बैठका घेण्यात आल्या आहेत. या बैठकांसाठी खासगी पंचतारांकित हॉटेल्सचा वापर करावा लागला. राज्य सरकार आगामी काळात आंतरराष्ट्रीय बैठकांसाठी पीपीपी तत्त्वावर सेव्हन स्टार कन्व्हेन्शन सेंटरची लवकरच उभारणी करणार आहे. याशिवाय पर्यटन खाते व केंद्राच्या सहकार्यातूनही एक लहान कन्व्हेन्शन सेंटर सहा महिन्यांत पूर्णत्वास येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
पोर्तुगीज वसाहतवादी मानसिकतेतून बाहेर पडून गोव्याची जुनी संस्कृती आणि वारसा अधोरेखित करण्याची गरज आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या मुलाखतीत सांगितले.
