कोणतेही शैक्षणिक वर्ष वादाविना सुरू झाले तर काहींना करमत नाही की काय नकळे, परंतु यंदा शैक्षणिक वर्ष सुरू होत असतानाच माध्यान्ह आहारापासून पाठ्यपुस्तकांपर्यंत नवनव्या वादांचो मोहोळ उठलेले दिसते. माध्यान्ह आहार योजना कार्यान्वित होऊन वर्षे लोटली, तरी अजूनही तिची गाडी रूळावर येताना दिसत नाही हे आश्चर्यच म्हणायला हवे. माध्यान्ह आहार योजनेचे कंत्राट खासगी एजन्सीकडे सोपवण्यास प्रशासनातील काही मंडळी फारच उत्सुक दिसत आहेत. त्यासाठी त्यांच्याकडून निविदादेखील मागवण्यात आल्या आहेत. वास्तविक, राज्यातील महिला स्वयंसहाय्य गटांतर्फे माध्यान्ह आहार योजना सुव्यवस्थितरीत्या राबवली जात असताना हे कंत्राट खासगी संस्थेकडे देण्याचे कारणच काय? माध्यान्ह आहारासंदर्भात कधी विषबाधेसारखे गंभीर प्रकारही घडले आहेत, परंतु ते अपवादात्मक आहेत व स्वच्छतेचा अभाव हे त्यामागचे कारण आहे. असे प्रकार घडले तेव्हा केंद्रवर्ती स्वयंपाकघरे सुरू करण्याची घोषणा तत्कालीन सरकारने केली होती. परंतु ती काही प्रत्यक्षात उतरली नाहीत. मग कोणीतरी हे कंत्राट खासगी संस्थेकडे सोपवायची टूम काढली. या क्षेत्रात काम करणारी अक्षयपात्र सारखी संस्था चांगले काम करते आहे हे जरी खरे असले तरी स्वयंसहाय्य गटांच्या हातचे हे काम काढून घेऊन एखाद्या खासगी संस्थेकडे सोपवणे कितपत योग्य? स्वयंसहाय्य गट हे महिला सशक्तीकरणाच्या सरकारच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. ते अधिकाधिक सक्षम बनवायचे असतील आणि त्यातून आपल्या गोव्यातील महिलांना आर्थिक स्वयंपूर्णता द्यायची असेल, तर सरकारी कामांच्या अधिकाधिक संधी त्यांना दिल्या गेल्या पाहिजेत. मुलांसाठीच्या माध्यान्ह आहाराबाबत कोणतीही महिला निष्काळजीपणा करणार नाही. शिवाय अशा स्वयंसहाय्य गटाकडून शिजवल्या जाणाऱ्या स्वयंपाकासंदर्भात अन्न आणि औषध प्रशासन त्या स्वयंपाकघरांची तपासणी, आरोग्यखाते त्या जागेच्या स्वच्छतेची तपासणी नियमितपणे करू शकते व शिक्षणखातेही त्यावर देखरेख ठेवू शकते. पालकांच्या समित्यांद्वारेही त्यांच्यावर देखरेख ठेवली जात असते. स्वयंसहाय्य गटांतर्फे बनवल्या जाणाऱ्या स्वयंपाकाची गुणवत्ता वाढवायची असेल, तर मुळात त्यांना योग्य दर दिला गेला पाहिजे. कमीत कमी पैशांत जास्तीत जास्त गुणवत्तेची अपेक्षा मुळात कशी करता येईल? त्यात त्यांची कोट्यवधी रुपयांची बिले फेडण्यात सरकारने अक्षम्य हलगर्जीपणा केला. त्यामुळे नव्या शैक्षणिक वर्षात माध्यान्ह आहार पुरवण्यास त्या गटांनी असमर्थता व्यक्त केली तर त्यात दोष त्यांचा नाही. वेळेत त्यांना त्यांचे पैसे दिले असते, तर त्यांनी निश्चितपणे नव्या शैक्षणिक वर्षात आनंदाने हे काम केले असते. परंतु हे कोट्यवधींचे कंत्राट विशिष्ट खासगी संस्थेच्या हाती सोपवण्याचा चंगज जणू काही मंडळींनी बांधलेला दिसतो. त्यामुळेच एकीकडे स्वयंसहाय्य गटांची आर्थिक गळचेपी करायची, त्यांना अपात्र ठरवू पाहायचे आणि दुसरीकडे खासगी एजन्सीला चंचुप्रवेश द्यायचे घाटते आहे. याला राज्यातील सर्व स्वयंसहाय्य गटांनी कडाडून विरोध करावा आणि सरकारला नमते घेण्यास भाग पाडावे.
शिक्षण खात्याने दुसरा घोळ घातला तो पाठ्यपुस्तकांचा. सर्वांना वेळेत पाठ्यपुस्तके पोहोचतील अशी गर्जना सरकारने हे वर्ष सुरू होण्यापूर्वी केली होती, परंतु अजूनही विद्यार्थ्यांपर्यंत पाठ्यपुस्तके पोहोचत नाहीत याचा अर्थ काय? पर्यायी व्यवस्था म्हणून जनी पुस्तके मिळवून त्यांचे वाटप करणे हा उपाय नव्हे. काही शाळांनी तर विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके खरेदी करण्यास भाग पाडले असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. ही बाब तर त्याहून आक्षेपार्ह आहे. खुल्या बाजारातून पाठ्यपुस्तकांची विक्री व्हावी यासाठीच ही वाटपात दिरंगाई केली जाते का? विशेष म्हणजे ही पाठ्यपुस्तके सहजतेने बाजारातही उपलब्ध नाहीत. यातून काळाबाजार फोफावू ज्या कंत्राटदारावर पाठ्यपुस्तके वितरणाची जबाबदारी सोपवलेली आहे, त्याला जर वेळेत ते काम करता येत नसेल तर त्याला यापुढे काळ्या यादीत टाकावे. 31 मे पर्यंत पाठ्यपुस्तके उपलब्ध करण्याची सूचना कंत्राटदाराला करण्यात आली होती. आता जूनचा पहिला पंधरवडा उलटून गेला आहे. ही दिरंगाई अक्षम्य आहे. शालेय विद्यार्थ्यांसाठी पाठ्यपुस्तके ही खूप जवळची गोष्ट असते. नव्या वर्षात वेळेत नवीकोरी पाठ्यपुस्तके हाती येण्याचा आनंद काही वेगळाच असतो. पहिली ते आठवीपर्यंतच्या मुलांचा हा आनंद हिरावून घेण्याचा शिक्षण खात्याला काय अधिकार? हे खाते स्वतः मुख्यमंत्र्यांच्या ताब्यात आहे, तरीही अशा प्रकारची बेपर्वाई प्रशासनात दिसते हे मुळीच योग्य नाही. शिक्षण खात्याने आपला हा सुस्त कारभार वेळीच सुधारावा. ज्यांना आपली नियमित कामे निभावत नाहीत, ते नवे शैक्षणिक धोरण काय राबवणार?
