आज 12 जूनपासून राज्यात तीन दिवशीय सुप्रिम ऑडिट इन्स्टिट्युशन-20 परिषद सुरू होत असून भारताचे महालेखापरीक्षक आणि नियंत्रक (कॅग) गिरीश चंद्र मुर्मु हे या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी असतील.
गिरीश मुर्मु हे भारताच्या जी-20 प्रतिबद्धता गटाचे अध्यक्ष आहेत. या परिषदेत रशिया व ब्राझिल या देशांसह जी-20 गटामधील अन्य देशांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. त्यात ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, कोरिया प्रजासत्ताक, रशिया, सौदी अरेबिया, तुर्की, बांगलादेश, इजिप्त, मॉरिशस, नायजेरिया, ओघन, स्पेन, युएई, मोरोक्को, पोलंड आदी देशांतील प्रतिनिधींचा समावेश असेल.
कॅग कार्यालयाच्या म्हणण्यानुसार भारताच्या महालेखापालांनी साय 20 (सुप्रिम ऑडिट इन्स्टिट्युशन्स-20) प्रतिबद्धता गटाला ब्लू इकॉनॉमी आणि जबाबदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता ह्या दोन प्राधान्य क्षेत्रांवर सहयोगाचा प्रस्ताव दिला आहे.
ब्लू इकॉनॉमी म्हणजे आर्थिक वाढीसाठी सागरी संसाधनांचा शाश्वत वापर करून आजीविका सुधारणे आणि इकोसिस्टम टिकवून रोजगार निर्माण करणे तर प्रशासनात आता कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा शिरकाव होणार असल्याने त्याचा ऑडिट तंत्रात अवलंब करण्यासाठीच्या संधी शोधणे यासाठी साय-20 परिषद साय इंडिया ब्लू इकॉनॉमी आणि जबाबदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता यावर एक संग्रह सादर करील, असे नमूद करण्यात आले आहे.
