>> अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे भारतीय पुरात्तव सर्वेक्षण विभागाला आदेश; जिल्हा न्यायालयाचा आदेश रद्द
वाराणसी येथील ज्ञानवापी मशिदीत सापडलेल्या कथित शिवलिंग प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. ज्ञानवापी मशिदीमध्ये सर्वेक्षणादरम्यान सापडलेल्या कथित शिवलिंगाचे कार्बन डेटिंग आणि वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याचे आदेश भारतीय पुरात्तव सर्वेक्षण विभागाला (एएसआय) न्यायमूर्ती अरविंद कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने दिले. या शिवलिंगाला कोणतीही हानी न करता पुरातत्व खात्याने वैज्ञानिक सर्वेक्षण करावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. जिल्हा न्यायालयाने कार्बन डेटिंग करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली होती; मात्र उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयाचा आदेश रद्द केला.
वाराणसी येथील ज्ञानवापी मशिदीमध्ये शिवलिंग आढळल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने शिवलिंग सापडेलली जागा सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश दिले होते; परंतु मुस्लिम पक्षाने मशिदीत शिवलिंग सापडले असल्याचा दावा फेटाळून लावला होता. हे शिवलिंग नसून, केवळ कारंजे असल्याचा दावा करण्यात आला होता. सुरुवातीला हे प्रकरण दिवाणी न्यायालयात होते; परंतु प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन दिवाणी न्यायालयातून हे प्रकरण जिल्हा न्यायालयात वर्ग करण्यात आले.
ज्ञानवापी मशिदीमध्ये सापडलेल्या ‘शिवलिंग’चा काळ कार्बन डेटिंग पद्धतीने शोधण्याची मागणी चार हिंदू महिलांनी याचिकेद्वारे जिल्हा न्यायालयात केली होती; परंतु वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. जिल्हा न्यायालयाच्या या निर्णयाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयाचा आदेश रद्द करत काल कार्बन डेटिंग करण्यास परवानगी दिली. शिवलिंगची अखंडित वैज्ञानिक चाचणी करावी, असे आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने भारतीय पुरात्तव सर्वेक्षण विभागाला दिले.
दरम्यान, या प्रकरणी एएसआयने गुरुवारी आपला अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात न्यायालयात सादर केला होता. सापडलेले कथित शिवलिंग किती जुने आहे, ते प्रत्यक्षात शिवलिंग आहे की आणखी काही हे वैज्ञानिक सर्वेक्षणाद्वारे तपासावे लागेल, असे त्यात म्हटले होते.
