राज्यातील सहकारी संस्थांमध्ये गैरव्यवहार करणाऱ्या संचालकांना सहकारी संस्थांच्या कारभारात सहभागी होण्यास आजीवन बंदी घालणाऱ्या गोवा सहकारी सोसायटी कायदा (दुरुस्ती) विधेयक 2023 ला राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांनी गुरुवारी मान्यता दिली. राज्य सरकारच्या कायदा विभागाने यासंबंधीची सूचना जारी केली आहे. गोवा विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गेल्या 31 मार्च रोजी गोवा सहकारी सोसायटी (दुरुस्ती) विधेयक संमत करण्यात आले होते.