दक्षिण दिग्विजय

माजी केंद्रीय मंत्री ए. के. अँटनी यांचा पुत्र अनिल अँटनी, अखंड आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री एन. किरणकुमार रेड्डी आणि सी. राजगोपालाचारींचा पणतू सी. आर. केशवन असे केरळ, तेलंगण आणि तामीळनाडू या तीन दक्षिण भारतीय राज्यांतील तीन नेते नुकतेच भारतीय जनता पक्षाच्या गळाला लागले. या राज्यांतील राजकारणात त्यांना तसे मोठे स्थान जरी नसले तरी भाजपाच्या दक्षिण दिग्विजयाच्या तयारीची ही चिन्हे आहेत आणि म्हणूनच महत्त्वाची आहेत. कर्नाटक विधानसभा निवडणूक आता एका महिन्यावर येऊन ठेपली आहे, परंतु त्यानंतर या वर्षअखेरच होणार असलेली तेलंगणाची विधानसभेची निवडणूक आणि सन 2024 मधील लोकसभा निवडणूक नजरेसमोर ठेवून भाजपने जी दक्षिण दिग्विजयाची जोरदार मोहीम उघडली आहे, त्याचीच ही परिणती आहे. कर्नाटक जिंकणे हे तर भाजपचे स्वप्न राहिले आहेच, परंतु आजवर असाध्य राहिलेल्या दक्षिण भारतातील इतर राज्यांमध्ये आपले पाय रोवण्याची आटोकाट धडपड भाजपने सध्या चालवली आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपने 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी ईशान्य भारतावर लक्ष केंद्रित केले होते. त्याचे फळे त्या राज्यांतील सत्तेद्वारे भाजपला मिळाले. आता 2024 च्या निवडणुकीत भाजपचे लक्ष दक्षिण भारतावर केंद्रित झाले आहे. भाजपसाठी समस्या म्हणजे आजवर त्याचा चेहरा हा उच्चवर्णीयांचा आणि उत्तर भारतीयांचा पक्ष असाच राहिला होता. ती प्रतिमा बदलण्याचा प्रयत्न पक्षाकडून सतत चालला होता. मोदींकडे देशाचे नेतृत्व आल्यानंतर त्याला वेग आला. पण दक्षिण भारतामध्ये अजूनही भाजपला, त्याच्या हिंदुत्वाला आणि हिंदीच्या पुरस्काराला समर्थन नाही. त्यामुळेच प्राचीन भारतीय इतिहास आणि संस्कृतीच्या धाग्याने हा सांधा जुळवण्याचा प्रयास भाजपकडून चालला आहे. गेल्यावर्षी धुमधामीत झालेले तामीळ – काशी संगममसारखे उपक्रम, विविध जातीजमातींची सांस्कृतिक अस्मिता जागवण्याचे चाललेले प्रयत्न हे त्याच दिशेने चालले आहेत. पाच दक्षिणी राज्ये आणि पुडुचेरी हा संघप्रदेश मिळून असलेल्या 923 विधानसभा जागांपैकी भाजपकडे अवघ्या 135 आहेत व त्यातही अनेकजण इतर पक्षांतून फोडून आणलेले आहेत, जे पुन्हा निवडणुकीत निवडून येतील की नाही याची शाश्वती नाही. लोकसभेत दक्षिण भारतातून भाजपचे सध्या केवळ 29 खासदार आहेत, ज्यातील पंचवीस कर्नाटकातून तर चार तेलंगणातून विजयी झालेले आहेत. आंध्र, केरळ आणि तामीळनाडूमध्ये पक्षाचा एकही लोकसभा खासदार नाही त्यामुळे भाजपने पुढील लोकसभा निवडणुकीत दक्षिण भारतातून किमान पंधरा खासदार निवडण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे व त्याच दृष्टीने ही नेत्यांची आयात सुरू झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, त्यांच्या नेतृत्वाखाली देशात चाललेले सकारात्मक बदल दक्षिण भारतीय जनतेपुढे ठेवण्याचे प्रयत्न एका बाजूने करीत असतानाच दुसरीकडे इतिहास आणि संस्कृतीच्या पुनर्जागरणाच्या माध्यमातून आपले हिंदुत्व जातीपातींच्या प्रबळ राजकारणाची परंपरा असलेल्या दक्षिण भारतीय राज्यांत झिरपवण्याचा भाजपचा चतुर प्रयत्न आहे. पक्षाने आपली राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक गेल्यावर्षी जुलैमध्ये हैदराबादेत म्हणजे यंदा निवडणूक होणार असलेल्या तेलंगणात घेेतली होती. नंतर डिसेंबरमध्ये पक्षाच्या विस्तारकांची बैठकही तेलंगणात झाली. भाजपची तयारी ही अशी असते. ते ऐन निवडणुकीत जागे होत नाहीत. त्यामुळेच यश त्यांच्याकडे चालून येते. तेलंगणात भारत राष्ट्र समितीची घोषणा करून राष्ट्रीय नेतृत्वाची स्वप्ने पाहणाऱ्या के चंद्रशेखर राव यांच्याविरुद्ध भाजपने मोहीम उघडली आहेच. खरे तर 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला केवळ 7.1 टक्के मते मिळाली व एक आमदार निवडून आला. शंभरहून अधिक मतदारसंघांत त्यांच्या उमेदवारांची अनामतही जप्त झाली होती. परंतु पोटनिवडणुकांत त्यांनी आणखी दोन आमदार विजयी केले. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत मात्र भाजपचा मतांचा वाटा 19.4 टक्क्यांवर जाऊन पोहोचला आणि नंतर झालेल्या ग्रेटर हैदराबाद महानगरपालिका निवडणुकीत त्या भागात भाजपला 34.6 टक्के मते मिळाली. पक्षकार्य रुजवत न्यायचे असते ते हे असे. अर्थात, येत्या विधानसभा निवडणुकीत त्याचे फळ किती मिळते ते दिसेलच. किमान लोकसभा निवडणुकीत दक्षिण भारतीय राज्यांतून आपले कमीत कमी पंधरा खासदार निवडून आणायचे व किमान वीस टक्के मते मिळवायची हा भाजपचा निर्धार आहे. सध्याची आयात ही त्याच दिशेने चालली आहे. तिचे काय, कसे आणि किती फळ मिळते ते निवडणूक सांगेलच.