गोवा विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अवघ्या चार दिवसांच्या अत्यल्प काळात गेल्या आठवड्यात पार पडले. या अधिवेशनात सादर झालेल्या अर्थसंकल्पावर चर्चादेखील पुढील अधिवेशनात करण्याची पाळी या अल्प काळामुळे ओढवली. विधानसभेचे पुढील पावसाळी अधिवेशन मात्र वीस दिवसांचे घेऊ अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. अर्थात, तेव्हाची परिस्थिती काय असेल, कोवीडची स्थिती कशी असेल अशा अनेक गोष्टींवर ते ठरेल, कारण सावंत सरकारच्या कार्यकाळात विधानसभेची सर्वच अधिवेशने अत्यंत अल्पकाळात गुंडाळली जात असल्याचाच इतिहास आहे. लोकशाहीमध्ये विरोधकांचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे असते आणि जनतेचे प्रश्न खऱ्या अर्थाने मांडायचे काम विरोधकांनी करायचे असते. त्यामुळे त्यांना ते मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळायलाच हवा. परंतु एकीकडे घाऊक पक्षांतरांद्वारे विरोधी पक्षांना नामशेष करायचे आणि दुसरीकडे विधानसभा कार्यकाळ कमीत कमी ठेवून उरल्यासुरल्या विरोधकांचे हक्काचे व्यासपीठही हिरावून घ्यायचे हे काही भूषणावह नाही. त्यामुळे सरकारने किमान यापुढील विधानसभा अधिवेशने दीर्घकाळ चालतील आणि त्यातून जनतेच्या प्रश्नांवर साधकबाधक चर्चा होईल हे पाहिलेच पाहिजे. अन्यथा सर्वांत कमी कालावधीत विधानसभा अधिवेशने गुंडाळणारे सरकार म्हणून या सरकारची इतिहासात नोंद होईल. तशी ती होणे सरकारचा लौकीक वाढवणारे नक्कीच नसेल. या अधिवेशनाचा एक दिवस अर्थसंकल्प मांडण्यात गेला. एक दिवस रामनवमीचे निमित्त देत कमी करण्यात आला. त्यामुळे जो काही मोजका वेळ उरला, त्यातही विरोधकांनी उत्तम कामगिरी केल्याचे पाहायला मिळाले. विरोधात बसल्यापासून विजय सरदेसाई यांची मुलुखमैदान प्रत्येक विधानसभा अधिवेशनात गर्जत असते आणि युरी आलेमाव हे देखील त्यांच्या शांत, संयमी स्वरातच सरकारचे वाभाडे काढत असतात. वेन्झी व्हिएगश आणि वीरेश बोरकर यांनीही राजकारणात नवखे असूनही विरोधक म्हणून चांगली कामगिरी केलेली आहे. त्या तुलनेत सत्ताधारी मंत्रीच नेमकी उत्तरे देण्यात कमी पडतात असेच अनुभवास येते आहे. रवी नाईक यांच्यासारखे निवृत्तीकडे झुकलेले मंत्री तर विधानसभेचा आधीच कमी असलेला वेळ बाष्कळ बोलण्याने वाया घालवताना दिसतात, तेव्हा तो नक्कीच विनोदाचा विषय नसतो. सभापती रमेश तवडकर यांनी सत्ताधारी आणि विरोधकांना हाताळण्यात आजवर चांगले कौशल्य दाखवले आहे. सभापती असताना राजेंद्र आर्लेकर करायचे तशी हडेलहप्पी त्यांनी केलेली दिसत नाही. एकूण गेल्या अधिवेशनावर विरोधकांचीच छाप राहिली आहे.
या अधिवेशनाची फलश्रुती म्हणजे त्यात घाईघाईने आणि विशेष चर्चेविना संमत झालेली विधेयके. सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, अनधिकृत बांधकामे (सुधारणा) विधेयक, कृषी जमीन हस्तांतरण निर्बंध विधेयक, पालिका (सुधारणा) विधेयक, नगर व ग्राम नियोजन (दुसरी दुरुस्ती) विधेयक, महामार्ग कायदा दुरुस्ती विधेयक अशी विधेयके या अधिवेशनात मांडली गेली व संमत झाली. राज्याचा सर्वस्पर्शी अर्थसंकल्पही मुख्यमंत्र्यांनी या अधिवेशनात मांडला, परंतु गेल्या अर्थसंकल्पासारखी त्याची स्थिती होणार नाही हे पाहणे ही सरकारची येत्या वर्षात जबाबदारी असेल. अधिवेशनाच्या तोंडावर अनेक ज्वलंत विषय राज्यात होते. म्हादईचा प्रश्न, जंगलांना लागलेल्या आगी, दिवसागणिक होणारे भीषण रस्ते अपघात, अनुसूचित जमातीसाठीच्या राजकीय आरक्षणाचा विषय, बेरोजगारी, थेट मुख्यमंत्री कार्यालयावर झालेला खंडणीचा कथित आरोप, सरकारवरील कामापेक्षा इव्हेंटबाजी करीत असल्याचा ठपका अशा अनेक विषयांवर विरोधकांनी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला आणि वेळ कमी असूनही त्यांना त्यात बरेच यश आल्याचे दिसले. म्हादईसंदर्भात सरकार जागरूक असून लढण्यात कोणतीही कसूर ठेवणार नाही अशी ग्वाही सरकारला द्यावी लागली. जनतेमध्ये विषय नेण्यात विरोधक यशस्वी ठरले असल्याने सरकारच्या इव्हेंटबाजीलाही यापुढच्या काळात कात्री लावावी लागेल. विरोधकांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे 48 तास आधी त्यांच्यापर्यंत पोहोचवावीत असा विधिमंडळाचा नियम आहे. परंतु अनेक प्रश्नांची उत्तरे शेवटच्या क्षणी दिली गेल्याचा आरोप विरोधकांनी वारंवार केला. उत्तर मोठे असल्याने सीडीवर द्यावे लागले वगैरे सारवासारव सरकारपक्षाने केली, तरी यापुढे असे होणार नसल्याची ग्वाही विधिमंडळ कामकाजमंत्र्यांनी दिली आहे, त्यामुळे यापुढे या प्रकारांची पुनरावृत्ती होणार नाही अशी अपेक्षा आहे. विरोधाकांना सामोरे जाण्यास सरकार कचरते अशी प्रतिमा निर्माण होऊ द्यायची नसेल तर हे आवश्यक आहे आणि विधानसभेेचे आगामी अधिवेशनही मागील सरकारांच्या काळात होत असे, तसे पूर्ण कालावधीचे व्हायलाच हवे.
