>> युक्तिवाद पूर्ण; सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय ठेवला राखून
गेल्या तीन दिवसांपासून महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्त्वाखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे वर्ग करावे, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली आहे. या प्रकरणी युक्तिवाद पूर्ण झाला असून, या प्रकरणाची सुनावणी नबाम रेबिया प्रकरणानुसार होणार का? हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे जाणार का? याबाबतचा निकाल शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालय देणार आहे.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष प्रकरणी नव्या सरकारची स्थापना, 16 आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका (ठाकरे गटाकडून), विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव (शिंदे गटाकडून) यासह विविध मुद्द्यांवर सुनावणी सुरू आहे.
काल ठाकरे गटाच्यावतीने कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद करत हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींंच्या घटनापीठाकडे वर्ग करावे, अशी मागणी केली. या मुद्द्यावर गुरुवारी शिंदे गटाकडून युक्तिवाद करण्यात आला. या प्रकरणात नबाम रेबिया प्रकरणाचा निकाल लागू होऊ शकत नाही, असा समज करण्यात आला आहे. मुळात 28 जूनला माजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी बहुमत चाचणीचे आदेश जारी केले. राज्यपाल विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांवर गदा आणू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते, तरीही बहुमत चाचणी झाली नाही. त्याआधीच उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला. त्यामुळे हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे देण्यात काहीच अर्थ नाही, असा दावा शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला.
मात्र जर अशा प्रकारे विधानसभा अध्यक्षांवर अविश्वास आणला गेला तर ते लोकशाहीला घातक ठरू शकते. त्यामुळे नबाम रेबिया प्रकरणाच्या निकालावर पुनर्विचार करण्यासाठी हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे वर्ग करावे, अशी मागणी कपिल सिब्बल यांनी ठाकरे गटाकडून केली.
हे प्रकरण केवळ सध्यापुरतेच मर्यादित नाही. भविष्यातही अशी प्रकरणे उद्भवू शकतात. त्यामुळे राज्यघटनेच्या 10 व्या सूचीच्या आधारावर देशातील सरकारे पाडू देऊ नका, असेही कपिल सिब्बल आपल्या युक्तिवादात म्हणाले.
…तर सत्तासंघर्षाचा पेच 2024 पर्यंत लांबणार?
– सात न्यायमूर्तींचे घटनापीठ स्थापन होणार का? याबाबत अस्पष्टता
– सात न्यायमूर्तींचे घटनापीठ स्थापन करण्यासाठी वेळ लागू शकतो
– नवे घटनापीठ स्थापन झाल्यानंतर पुन्हा प्रकरणावर नव्याने सुनावणी
– ठाकरे गट आणि शिंदे गटाकडून वेगवेगळा युक्तिवाद केला जाईल
– दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर पुन्हा प्रतिवादाची शक्यता
– प्रतिवाद झाल्यानंतर सात न्यायमूर्तींचे घटनापीठ निकाल देऊ शकते
