म्हादईचे राजकारण

• गुरुदास सावळ

म्हादई प्रश्नावर केंद्र सरकारचा कल राजकीय कारणांमुळे कर्नाटकच्या बाजूनेच राहील हे एकूण घडामोडी पाहता दिसून येते. त्यामुळे केवळ केंद्र सरकारवर अवलंबून राहिल्यास गोवा तोंडघशी पडेल अशी भीती वाटते. म्हणून गोव्याला न्याय मिळवायचा असेल तर न्यायालयीन लढ्यावर अधिक लक्ष द्यावे लागेल.

म्हादईचा प्रश्न सध्या बराच गाजत आहे. कर्नाटक सरकारने हा प्रश्न अत्यंत गंभीरपणे घेतला असून विधानसभा निवडणुकीची तारीख जाहीर होण्यापूर्वी म्हादई नदीचा प्रवाह मलप्रभा नदीत वळविण्याचे प्रत्यक्ष काम चालू करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. म्हादई ‘डीपीआर’ला केंद्र सरकारच्या जल आयोगाची मान्यता मिळाली तेव्हापासून कर्नाटक सरकार जोमाने कामाला लागले आहे.
कळसा व भांडुरा नद्यांचे 3.9 टीएमसी पाणी मलप्रभा नदीत वळविण्यासाठी लागणारे पर्यावरण व इतर परवाने मिळावेत म्हणून कर्नाटक नीर मंडळाने विविध सरकारी कार्यालयांकडे अर्ज केले आहेत. हे अर्ज हातात पडताच केंद्र सरकारच्या विविध खात्यांच्या अधिकाऱ्यांनी हुबळी-धारवाडला धाव घेतली व काही त्रुटी दूर करण्याच्या सूचना केल्या. केंद्र सरकारची ही पत्रे हातात पडण्यापूर्वीच कर्नाटक सरकारची उत्तरे तयार होती. म्हादई प्रकल्प अभयारण्यात येत असल्याने पाणी वळविता येत नाही असे गोवा सरकारचे मत आहे. त्यासंबंधी लेखी तक्रारी सादर होण्यापूर्वीच हे परवाने मिळविण्याचा कर्नाटक सरकारचा प्रयत्न होता; मात्र गोव्याच्या तक्रारी वेळेत पोचल्याने हा प्रयत्न फसला. परंतु यापुढे गोवा सरकारला बरेच सावध राहावे लागणार आहे.

म्हादईचे पाणी मलप्रभेत वळविण्याचा हा प्रश्न केवळ पिण्याच्या पाण्यापुरता मर्यादित नसून कर्नाटक विधानसभा व लोकसभा निवडणूक जिंकण्यासाठीचे हत्यार ठरले आहे. 224 आमदार असलेल्या कर्नाटक विधानसभेत आज भाजपाचे 120 आमदार, काँग्रेसचे 72 आमदार, तर देवेगौडा जनता दलाचे 30 आमदार आहेत. हे दोन्ही पक्ष एकत्र आले तर भाजपला ही निवडणूक कठीण होऊ शकते. भाजपाला कोणत्याही परिस्थितीत कर्नाटक विधानसभा निवडणूक जिंकायची आहे. त्यासाठीच निवडणूक तोंडावर असताना म्हादईचा प्रश्न उकरून काढला गेला आहे. गोवा सरकारच्या सुस्तपणाचा लाभ घेऊन कर्नाटक सरकारने म्हादई ‘डीपीआर’ला मान्यता मिळविली. म्हादई ‘डीपीआर’ मान्यतेला कोण जबाबदार आहे यावरून गोव्यातील राजकीय पक्ष एकमेकांशी भांडत असताना कर्नाटक सरकारने पर्यावरणविषयक परवाने मिळावेत म्हणून जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी या प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम सुरू करण्याचा कर्नाटक सरकारचा प्रयत्न आहे. येत्या दोन वर्षांत या प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केली आहे. म्हादई ‘डीपीआर’ला मिळविलेली मान्यता हा राजकीय स्टंट आहे असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. म्हादईचा प्रश्न उपस्थित करून भाजपा व काँग्रेस एकमेकांवर मात करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत ही गोष्ट 200 टक्के खरी आहे.

म्हादई लवादाचा अहवाल गोवा, कर्नाटक व महाराष्ट्र या तिन्ही राज्यांना मान्य झाला नाही. म्हादई नदी सुमारे 36 कि.मी. कर्नाटकातून वाहते तर केवळ 6 कि.मी. महाराष्ट्रातून वाहते. म्हादई लवादाने कर्नाटकला 3.9 टीएमसी पाणी दिले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कर्नाटकाला पाणी देणे गोवा व महाराष्ट्राला मान्य न झाल्याने या दोन्ही राज्यांनी लवादाच्या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. कर्नाटक सरकारनेही या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. पाच वर्षांपूर्वी या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर तातडीने सुनावणी होणे गरजेचे होते. परंतु गोवा, कर्नाटक किंवा महाराष्ट्र यांपैकी कोणीच त्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. गेल्या 5 जानेवारी रोजी या याचिका सर्वोच्च न्यायालयापुढे सुनावणीसाठी आल्या. नरसिंहा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर या याचिका आल्या तेव्हा आपल्यासमोर सुनावणी नको असे म्हणत न्या. नरसिंहा यांनी सुनावणी घेण्यास नकार दिला. न्या. नरसिंहा वकिली करत असताना गोवा सरकारचे वकील म्हणून त्यांनी काम पाहिले होते. त्यामुळे या प्रकरणात त्यांनी सुनावणी घेतली असती तर ते गैर ठरले असते. त्यामुळे सुनावणी घेण्यास नकार दिला ही खूप योग्यच बाब म्हणावी लागेल.
गोवा सरकारने आता नवा अर्ज केला आहे. त्या अर्जावर लवकरात लवकर सुनावणी व्हावी असा आग्रह सर्वोच्च न्यायालयात गोवा सरकारच्या वकिलांनी धरायला हवा होता. पण तसे झाल्याचे दिसत नाही. कळसा-भांडुरा प्रकल्प म्हादई अभयारण्यात येत असल्याने पाणी वळविता येणार नाही असे गोव्याचे एजी (ॲडव्होकेट जनरल) देविदास पांगम पत्रकारांना सांगत आहेत. त्यांचे म्हणणे कायद्याच्या दृष्टीने खरेही आहे. पण ते म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयात मांडले पाहिजे. त्यासाठी सर्व कसब पणाला लावून गोव्याची याचिका प्राधान्यक्रमाने सुनावणीला घेतली जाईल याची व्यवस्था केली पाहिजे.

म्हादई प्रकल्पाचे काम लवकरात लवकर चालू करता यावे म्हणून कर्नाटक सरकार 24 तास काम करत आहे. केंद्र सरकारने मागितलेली माहिती त्यांनी दोन दिवसांत दिली आहे. केंद्र सरकारने कर्नाटक सरकारला पर्यावरणासंबंधीचे विविध दाखले देऊ नयेत म्हणून गोवा सरकारने विविध खात्यांना पत्रे पाठवली आहेत. पण त्या पत्रांचा पाठपुरावा होत नाही असे दिसते. एजी देविदास पांगम व म्हादईसाठीचे खास अधिकारी फळदेसाई यांनी सध्या केवळ म्हादईचीच कामे केली पाहिजेत. गोव्याची भूमिका कितीही कायदेशीर असली तरी संबंधित अधिकाऱ्यांसमोर ती योग्य वेळी अत्यंत प्रभावीपणे मांडणे आवश्यक आहे.

म्हादई ‘डीपीआर’ला दिलेली मान्यता मागे घ्या, अशी मागणी करणारा ठराव गोवा विधानसभेत एकमताने संमत करण्यात आला. हा ठराव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत तसेच कर्नाटक सरकारला मान्यता देणाऱ्या केंद्रीय जल आयोगाला सादर करणे गरजेचे होते. दिल्लीतील कार्यपद्धती माहीत असलेल्या एखाद्या आयएस अधिकाऱ्याची दिल्लीत नेमणूक केली पाहिजे. या अधिकाऱ्याने दिल्लीत चाललेल्या घडामोडींचा दैनंदिन अहवाल थेट मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना पाठविला पाहिजे. युद्धपातळीवर ही सगळी कामे झाली पाहिजेत. कर्नाटक सरकार आपल्यापेक्षा अधिक बलवान व शक्तिशाली आहे. या राज्याचे दिल्लीत 40 खासदार आहेत व आपले केवळ तीन खासदार आहेत. काँग्रेस खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांना याप्रकरणी दिल्लीत आवाज उठविता आला असता. सत्ताधारी भाजपा गोव्यावर अन्याय करीत आहे असा कांगावा करून संपूर्ण देशाचे लक्ष या प्रश्नाकडे ओढणे शक्य होते; मात्र त्यांनी काहीच केलेले नाही. पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत आपल्याला काँग्रेसचे तिकीट मिळणार नाही असा गैरसमज झाल्याने ते गप्प बसले असावेत. राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर यांनी दिल्लीत एखादी पत्रकार परिषद घेऊन गोव्यावर होत असलेल्या अन्यायाला वाचा फोडायला हवी होती. त्यांची सहा वर्षांची मुदत संपत आली आहे. त्यांना परत राज्यसभेत जायचे असल्याने ते तोंड उघडत नाहीत असे दिसते.
उत्तर गोव्यातून सतत पाचवेळा निवडून येऊन एक विक्रम करणारे श्रीपाद नाईक केंद्रीय मंत्री असल्याने ते सरकारी निर्णयावर कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त करू शकत नाहीत. गरज पडल्यास म्हादई प्रश्नावर राजीनामा देण्याची घोषणा त्यांनी भावनेच्या भरात केली. मात्र आंतरराज्य प्रश्न राजीनामा देऊन सुटत नाहीत ही गोष्ट त्यांच्या लक्षात आली तेव्हा या प्रश्नावर जाहीर विधाने करण्याचे टाळून त्यांनी आपल्या पातळीवर काम चालू केले आहे. दिल्लीत विविध मंत्री व मंत्रालयांशी संपर्क साधून त्यांचे प्रयत्न चालू आहेत.
गोवा विधानसभेत एकमताने ठराव संमत केलेला असला तरी साखळी येथील विरोधी पक्षांच्या सभेला गेलेल्या लोकांची सतावणूक चालू असल्याचा आरोप हळदोण्याचे आमदार परेरा यांनी केला आहे. हा आरोप खरा असल्यास तो म्हादई चळवळीला मारक आहे. साखळी येथे झालेल्या जाहीर सभेने कर्नाटकविरोधी चळवळीची सुरुवात झाली. या सभेला साष्टी तालुक्यातील लोक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. उत्तर गोव्यातील म्हादई नदीचा गळा घोटण्याचा जो रडीचा डाव कर्नाटक खेळत आहे त्याला विरोध करण्यासाठी दक्षिण गोव्यातील लोक रस्त्यावर उतरले याला महत्त्व आहे. गोव्यातील जनता म्हादई ‘डीपीआर’च्या विरोधात आहे हे केंद्र सरकारला कळून चुकले आहे. त्यामुळे गोवा सरकारने साखळी सभेला गेलेल्या लोकांचा छळ करणे बंद केले पाहिजे.

कर्नाटक विधानसभा निवडणूक जवळ पोचली आहे. 224 आमदार असलेल्या कर्नाटक विधानसभेत सत्ताधारी गटाचे 120 आमदार आहेत तर विरोधी पक्षांचे 102 आमदार आहेत. त्यात काँग्रेसचे 72 तर देवेगौडा जनता दलाचे 30 आमदार आहेत. देशभर काँग्रेसची अधोगती चालू असली तरी कर्नाटकात काँग्रेस व देवेगौडा यांची युती झाल्यास ते भाजपाला बरेच महाग पडू शकते. त्यामुळे आपली बाजू भक्कम करण्यासाठी भाजपा म्हादई प्रकल्पाचा आधार घेणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी म्हादई प्रकल्पाचे काम प्रत्यक्ष सुरू झाले तर त्याचा मोठा लाभ भाजपाला विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत नक्कीच होईल, हे भाजपा नेत्यांना पुरेपूर माहीत आहे. म्हादई प्रकल्पाचे पुढे जे काही होणार ते होईल, सध्या तरी कर्नाटकात भाजपाचे सरकार येण्यास तसेच लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मोठा लाभ व्हावा म्हणून भाजपाच्या केंद्रीय नेत्यांचे प्रयत्न चालू आहेत. ‘डीपीआर’ मागे घ्या अशी मागणी करण्यासाठी दिल्लीला गेलेल्या गोवा सरकारच्या शिष्टमंडळाला केंद्रीय नेत्यांचे ठोस असे कोणतेही आश्वासन मिळालेले नाही ही गोष्ट फार बोलकी आहे. दोन खासदार असलेल्या गोवा राज्यातील जनता नाराज झाली तरी चालेल; मात्र 40 खासदार असलेल्या कर्नाटक राज्यातील जनतेला दुखवायचे नाही असे धोरण भाजपाच्या केंद्रीय नेत्यांनी अनुसरले आहे. गोव्यातील जनता कितीही नाराज झाली तरी उत्तर गोव्यातून श्रीपाद नाईक यांचा विजय निश्चित आहे हे भाजपा नेत्यांना माहीत आहे. दक्षिण गोव्यातील जागेबद्दल सगळेच लोक साशंक आहेत. त्यामुळे भाजपा नेतेही फारसे गंभीर नाहीत. म्हादई प्रश्नावर काँग्रेस किंवा इतर विरोधी पक्षांनी वातावरण कितीही तापवले तरी आम आदमी पार्टी व आरजी पार्टी भाजपाचे काम सोपे करणार असा भाजपा नेत्यांचा होरा आहे. भाजपाकडे सध्या 33 आमदार आहेत. त्यामुळे या पक्षाला दक्षिण गोव्यातील जागा जिंकण्याची आशा आहे. म्हादईच्या प्रश्नावर गोव्यातील भाजपा कार्यकर्ते कितीही नाराज झाले तरी ते ‘कमळ’ सोडून इतर कोणाला मतदान करणार नाहीत याची भाजपा नेत्यांना खात्री आहे. त्यामुळे भाजपाच्या केंद्रीय नेत्यांचा कल कर्नाटकच्या बाजूनेच राहील असे वाटते. लोकसभा निवडणुकीत गोव्यातील दोन्ही जागा भाजपाने गमावल्या व त्याबदल्यात कर्नाटकात 10 जागा जास्त जिंकल्या तर हा व्यवहार अधिक किफायतशीर ठरेल.

म्हादई प्रश्नावर केंद्र सरकारचा कल राजकीय कारणांमुळे कर्नाटकच्या बाजूनेच राहील हे एकूण घडामोडी पाहता दिसून येते. त्यामुळे केवळ केंद्र सरकारवर अवलंबून राहिल्यास गोवा तोंडघशी पडेल अशी भीती वाटते. म्हणून गोव्याला न्याय मिळवायचा असेल तर न्यायालयीन लढ्यावर अधिक लक्ष द्यावे लागेल. ‘डीपीआर’ मान्यता रद्द करायची असल्यास म्हादई लवादाचा अहवाल आधी रद्द करून घ्यावा लागेल. या निवाड्यात कर्नाटकला 3.9 टीएमसी पाणी दिलेले असल्याने ते पाणी कर्नाटककडे वळविण्यास कोणीच प्रतिबंध करू शकणार नाही. त्यामुळे म्हादई लवादाचा अहवाल रद्दबातल केलाच पाहिजे. त्यासाठी प्रतिभावंत वकील मिळविला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाचा चांगला वकील मिळाला तरच कर्नाटकवर आम्ही मात करू शकू.