राज्य सरकारने राज्यातील आदिवासी समाजाच्या विकास प्रक्रियेला आणखी चालना देण्यासाठी आदिवासी संशोधन संस्थेला मान्यता दिली असून यासंबंधीची सूचना जारी करण्यात आली आहे.
आदिवासी समाजातील सामाजिक – आर्थिक स्थिती, भाषा, जीवन, संस्कृती आणि वारसा यावर संशोधन करून सरकारी विभाग आणि सामाजिक संस्थांना मार्गदर्शन करणे, आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी निर्णय आणि योग्य नियोजन करणे हा या संस्थेचा मुख्य उद्देश आहे.
राज्यातील आदिवासी समाजाबाबत संशोधन कार्य करू इच्छिणार्‍या संशोधक विद्वानांना मदत कार्य करणे, आदिवासी जीवनावर कार्यशाळा, संशोधन करण्यासाठी सरकारी खाती, शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठ यांना साहाय्य करणे, आदिवासी समाजासाठी राबविण्यात येत असलेल्या विकास योजनांचा आढावा घेणे, गोवा राज्य आदिवासी सांस्कृतिक अकादमीच्या माध्यमातून आदिवासी गाणी, नृत्य, संगीताला प्रोत्साहन देणे, आदिवासी समाजातील जमातीसाठी महोत्सव आयोजन, वन हक्क कायदा २००६ अंमलबजावणीसंबंधी जागृतीसाठी राज्य, राष्ट्रीय पातळीवर परिसंवाद आयोजित करणे, आदिवासी विकासासाठी प्रशिक्षण, कार्यशाळा आयोजित करणे, आदिवासी समाजाशी संबंधित पुस्तकांचे प्रकाशन करणे, जुन्या, दुर्मीळ पुस्तकाचे पुनःप्रकाशन करणे, राज्य आदिवासी संग्रहालयाच्या माध्यमातून आदिवासी कला, परंपरा, सामाजिक आर्थिक स्थिती, पेहराव, दागदागिने यांचे प्रदर्शन करणे, देशातील विविध आदिवासी संशोधन संस्थांना भेट देऊन आदिवासी समाजातील सांस्कृतिक ठेव्याचे आदानप्रदान करणे आदी संस्थेची उद्दिष्टे आहे.
या संस्थेचे अध्यक्षपद राज्याचे आदिवासी कल्याणमंत्री काम पाहणार असून सदस्य सचिव म्हणून आदिवासी कल्याण मंत्रालयाचे सचिव कामकाज पाहणार आहेत. तसेच, कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष म्हणून मुख्य सचिव काम पाहणार आहेत.
