अरुणाचल प्रदेशमध्ये भारतीय प्रदेशात घुसण्याचा चिनी सैनिकांनी गेल्या नऊ डिसेंबरला केलेला प्रयत्न आणि तेथे त्यांची भारतीय सैनिकांशी झडलेली चकमक ही घटना अतिशय गंभीर आहे. काल संसदेत त्या घटनेचे तीव्र पडसाद उमटले व संरक्षणमंत्री राजनाथसिंहांना काही प्राणहानी घडली नसल्याचे स्पष्टीकरणही द्यावे लागले. भारत आणि चीनदरम्यानची प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा जरी सुव्यवस्थितपणे आखलेली नसली, तरी आपल्याकडून भारतीय सीमेंतर्गत घुसखोरी होते आहे, हे न कळण्याइतके चिनी सैनिक दूधखुळे नक्कीच नाहीत. तब्बल तीनशे सैनिक जेव्हा यांगत्सेमधील भारतीय भूप्रदेशात घुसखोरीच्या प्रयत्नाने शिरले, तेव्हा त्यांना भारतीय सैनिकांकडून खमके उत्तर मिळाल्यानेच परत फिरावे लागले आहे. या चकमकीत नऊ भारतीय सैनिक जखमी झाल्याचे सांगितले जाते आहे. खरोखर प्रत्यक्षात काय घडले हे कळणे कठीण आहे, परंतु लडाखच्या गलवानमधील वीस बलिदानांच्या कटू आठवणींवरची खपली मात्र या घटनेने काढली आहे. ही कुरापत चीनकडून जाणीवपूर्वक काढली गेली आहे हे निःसंशय. भारताची प्रत्युत्तराची सज्जता नसती, तर कदाचित त्या भागात त्यांनी आपली ठाणीही उभारली असती. सीमांवर डोळ्यात तेल घालून नजर ठेवायची असते ती ह्या अशा गोष्टींसाठी.
आजचा अरुणाचल प्रदेश म्हणजे एकेकाळचा ‘नेफा’ प्रांत हा दक्षिण तिबेटचा म्हणजे स्वतःचा भाग असल्याचा चीनचा दावा तर जुनाच आहे. पाच वर्षांपूर्वी दलाई लामांनी अरुणाचलला भेट द्यायचे ठरवले, तेव्हा चीनने केवढा कांगावा केला होता! दलाई लामांनी जर अरुणाचलमध्ये पाय ठेवला, तर आम्ही काश्मीरप्रश्‍नी हस्तक्षेप करू अशी धमकी चीनने तेव्हा दिलेली होती. अरुणाचलमधील चुनिंगला आणि सेरुपतांगलाच्या खिंडींपलीकडे चीनने स्वतःच्या हद्दीत रस्ते काय उभारले आहेत, फायबर ऑप्टिक्सच्या जोडण्या काय टाकल्या आहेत, वेगवान लष्करी हालचालींसाठीची सर्व सज्जता त्यांनी त्या भागात केलेली आहे. अर्थात, नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारही काही स्वस्थ बसलेले नाही. अरुणाचल आणि एकूणच ईशान्येतील राज्यांकडे आज जेवढे लक्ष दिले जाते, तेवढे पूर्वीच्या कॉंग्रेस सरकारांनी कधीही दिल्याचे स्मरत नाही. विशेष म्हणजे ईशान्येतील सातही राज्यांमध्ये सध्या भारतीय जनता पक्षप्रणित आघाडींचीच सरकारे आहेत. खुद्द अरुणाचलमध्ये पेमा खांडूंच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसच्या सर्वच्या सर्व आमदारांनी भाजपप्रणित पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचलमध्ये प्रवेश केल्यापासून ते तेथील मुख्यमंत्री आहेत. ईशान्येतील राज्यांवर मोदी सरकारचे जवळून लक्ष आहे, कारण ही सगळी राज्ये अशांततेच्या खाईत जाणे हे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अतिशय धोकादायक ठरू शकते. भौगोलिकदृष्ट्या अरुणाचल प्रदेश हे जरी ईशान्येतील सर्वांत मोठे राज्य असले, तरी मोनपा, तानी, मिश्मी, ताय अशा असंख्य जाती आणि उपजातींची सामाजिक गुंतागुंत तेथे आहे. त्यामुळे तेथे सामाजिक असंतोषाला बाधा पोहोचवणार्‍या एनएससीएनसारख्या दहशतवादी संघटनांवर काबू मिळवणे अत्यंत गरजेचे आहे. अरुणाचलच्या विकासावर, विशेषतः पर्यटनदृष्ट्या विकासावर मोदी सरकारने लक्ष दिलेले दिसते. मुख्य प्रवाहातील भारतीयांची तेथे चहलपहल वाढावी यासाठी पद्धतशीर प्रयत्न केले जात आहेत. अरुणाचलची उत्तर सीमा एकीकडे तिबेटला, म्हणजेच चीनला भिडली आहे, तर पूर्वेला म्यानमार आणि पश्‍चिमेला भूतान आहे. त्यामुळे हे मुळातच एक अतिशय संवेदनशील राज्य आहे. चीनकडून अरुणाचलमध्ये सतत कुरापत काढली जात असते. ६२ चे युद्ध आपण हरलो, परंतु नंतर आपण चीनला मॅकमोहन रेषेपर्यंत माघार घेण्यास भाग पाडले. तेव्हापासून त्या सीमेवर वरकरणी शांतता असली, तरी चीनने या भूभागावरचा आपला दावा कधीही मागे घेतलेला नाही हे लक्षात घेणे जरूरी आहे. या भागात चीन सतत आपल्या सीमेवर द्रोन पाठवून कुरापत घाडत असते. आपल्या हवाई दलाला त्यामुळे सदैव आपली लढाऊ विमाने सज्ज ठेवणे भाग पडते आहे. आतादेखील आसामच्या तेजपूर आणि छाबुआ तळांवर सुखोई-३० आणि बंगालमधील हाशिमारा तळावर राफेल चीनचा सामना करण्यास अहोरात्र सज्ज आहेत. हे १९६२ साल नाही याची चीनला वारंवार आठवण करून द्यावी लागते आहे. भारताची आजची लष्करी ताकद तेव्हापेक्षा कितीतरी अधिक आहे. चीन सध्या कोरोनात होरपळतो आहे. त्याची अर्थव्यवस्थाही संकटात सापडलेली आहे. हे सगळे खरे असले व सध्याचा तणाव लष्करी आणि राजनैतिक पातळीवर वेळीच चर्चा झाल्याने तूर्त जरी निवळलेला दिसत असला, तरी तैवानपेक्षाही भारतावर चिनी आक्रमणाचा धोका अधिक आहे हे विसरता येत नाही. जरासाही गाफीलपणा घातक ठरेल.
