सांगेचे मामलेदार प्रवीणजय पंडित यांच्या नेतृत्वाखाली भरारी पथकाने उगे-सांगे येथे बेकायदा वाळू उपसा करण्यात येणार्‍या ठिकाणी छापा घालून सुमारे ११ घनमीटर वाळू काल जप्त केली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्यात बेकायदा वाळू उपसा करणार्‍यांवर कारवाईचा आदेश दिलेला आहे. या प्रकरणी जमीन मालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जेसीबीच्या साहाय्याने बेकायदा उपसा केलेली वाळू पुन्हा नदीत टाकण्यात येणार आहे. सांगेचे मामलेदार पंडित यांनी खाण खाते, पोलीस यांच्या सहकार्याने ही कारवाई केली.
दुसर्‍या बाजूला, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्यातील बेकायदा वाळू उपसा प्रकरणी कारवाईबाबत संबंधित सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरल्याने काल नाराजी व्यक्त केले.
गोवा खंडपीठात बेकायदा वाळू उपसा प्रकरणी एका याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणी नव्याने पुरावे सादर करण्यात आले आहेत. त्यात आमोणा, वळवई आदी भागात बेकायदा रेती उपसा केला जात असल्याने पर्यावरणाची हानी होत असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाने या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली असून, बेकायदा रेती उपसा प्रकरणी कारवाई करण्याच्या आदेशाच्या पालनाबाबत पुढील सुनावणीच्या वेळी अहवाल सादर करण्याचा निर्देश दिले आहेत. पुढील सुनावणीपर्यंत बेकायदा वाळू उपसावरील कारवाईसाठी आवश्यक उपाययोजना हाती न घेतल्यास गंभीर दखल घेण्याचा इशारा दिला आहे.
शापोरा नदीत वाळू उपशासाठी अर्ज मागवले
राज्य सरकारच्या खाण खात्याने शापोरा नदीत पारंपरिक पद्धतीने वाळू उपसा परवान्यांसाठी अर्ज मागविले आहेत. व्यावसायिकांना पारंपरिक पद्धतीने वाळू उपसा करण्यासाठी केवळ ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. शापोरा नदीतील विभाग १, २, ५ आणि ६ मध्ये पारंपरिक पद्धतीने रेती उपसा करण्यास मान्यता दिली जाणार आहे. इच्छुकांनी येत्या ८ जानेवारी २०२३ पर्यंत अर्ज सादर करावेत, अशी सूचना करण्यात आली आहे.
