नीती आयोगाने आपल्या अहवालात उद्धृत केलेली गोव्यातील बेरोजगारांची आकडेवारी अवास्तव असून प्रत्यक्षात गोव्यात जेमतेम वीस हजार बेरोजगार असावेत असे एक धाडसी विधान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केल्याने सध्या राज्यात गदारोळ चालला आहे. वास्तविक, नीती आयोगापाशी असलेली आणि अहवालात उद्धृत करण्यात आलेली आकडेवारी ही गोवा सरकारनेच वेळोवेळी पुरवलेली आकडेवारी आहे. राज्यातील बेरोजगारांचा आकडा हा लाखाहून अधिक असल्याची माहिती खुद्द राज्य सरकारच प्रत्येक विधानसभा अधिवेशनात देत आलेले आहे. जवळजवळ प्रत्येक विधानसभा अधिवेशनामध्ये बेरोजगारीसंदर्भात एक तरी प्रश्न विचारला जात असतो आणि त्यावर सरकार रोजगार विनिमय केंद्राच्या आधारे आकडेवारी देत असते. गेल्याच विधानसभा अधिवेशनात विचारल्या गेलेल्या प्रश्नावर, सन २०१९ ते २०२२ या काळात राज्यात १ लाख ३४ हजार २८५ बेरोजगार रोजगार विनिमय केंद्रात नोंदणीकृत असल्याची आणि त्यापैकी या चार वर्षांत १८७९ जणांना सरकारी नोकरी आणि १५,८५२ जणांना खासगी क्षेत्रात नोकरी मिळाल्याचेही या आकडेवारीत सरकारनेच नमूद केलेेले आहे. उर्वरित बेरोजगारांचा सरकारने दिलेला आकडा १ लाख १६ हजार ५५४ एवढा आहे. त्यामुळे नीती आयोगाने तो उचलून धरला असेल तर त्यात आयोगाच्या तज्ज्ञांची चूक नाही. अर्थात, तरीही मुख्यमंत्री म्हणतात त्यात काही प्रमाणात तथ्य आहे. रोजगार विनिमय केंद्राच्या लाइव्ह रजिस्टरमधील आकडेवारी ही विश्‍वासार्ह मानता येत नाही. याचे प्रमुख कारण ती सर्वस्वी रोजगारासाठी नाव नोंदवणार्‍यांनी दिलेल्या माहितीवर अवलंबून असते. रोजगार विनिमय केंद्रात नाव नोंदवल्यावर ती संख्या तेथे जमा होते, परंतु त्यांना प्रत्यक्षात रोजगार मिळाला तर तेथून हे नाव वगळण्याचे कष्ट कोणी सहसा घ्यायला जात नाही. सरकारी नोकरी असेल तर प्रत्येक सरकारी खात्याकडून रोजगार विनिमय केंद्राला भरती केलेल्यांची नावे पाठवली जातात व ती मग तेथून वगळली जातात, परंतु खासगी क्षेत्रावर हे बंधनकारक नाही. सध्या आहे त्यापेक्षा चांगली नोकरी मिळावी यासाठीही बहुतेक तरुण आपले नाव रोजगार विनिमय केंद्रातून वगळायला जात नाहीत. याचीच दुसरी बाजू म्हणजे दरवर्षी जी मुले आपले शिक्षण किंवा उच्च शिक्षण करून पदविका, पदवी वा दहावी – बारावीचे गुणपत्रक घेऊन बाहेर पडतात, ती सगळीच या रोजगार विनिमय केंद्रात नोंदणी करायला जातात असेही नाही. म्हणजेच त्यातील बेरोजगारांची नोंदणी तेथे नसूही शकते. त्यामुळेच दोन्हीही बाजूंनी पाहिले तरी रोजगार विनिमय केंद्राची आकडेवारी खात्रीलायक म्हणता येत नाही हेच अधोरेखित होते.
सरकारने नुकताच रोजगार मेळावा घेतला, त्याला वीस हजार मुलांनी नोंदणी केली याचा अर्थ राज्यात बेरोजगारही तेवढेच असतील असे म्हणणेही पटणारे नाही. सरकारच्या नोकरभरतीवर विश्‍वास नसलेली युवापिढीही गोव्यात फार मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे ती तेथे फिरकलेली नसू शकते. शिवाय ज्यांनी प्रत्यक्ष मेळाव्यासाठी नोंदणी केली होती, त्यापैकी अर्धेअधिक तर मेळाव्याला फिरकलेदेखील नाहीत. मेळाव्यातून प्रत्यक्षात नोकर्‍या किती मिळाल्या? जेमतेम पाचशे. परंतु आम्ही आधीही म्हटल्याप्रमाणे, किमान बेरोजगारीसारख्या ज्वलंत समस्येकडे सरकारने प्राधान्यक्रमाने लक्ष पुरविले आहे हे महत्त्वाचे आहे. सध्या निवडणुकांचा काळ नसतानाही सरकारला बेरोजगारांची चिंता आहे हे स्वागतार्ह आहे. परंतु जोवर बेरोजगारांचा खरा आकडा समोर येत नाही, तोवर त्यासंदर्भातील राज्यातील परिस्थितीचे वास्तव चित्रही स्पष्ट होणार नाही.
नुकत्याच झालेल्या बेरोजगार मेळाव्यात ज्या कंपन्या आल्या, त्यामध्ये मुख्यत्वे गोव्यातील फार्मास्युटिकल क्षेत्रातील कंपन्या होत्या. माहिती तंत्रज्ञान आणि सेवाक्षेत्रातीलही काही कंपन्या होत्या, परंतु मुख्यतः हॉटेल, कॅसिनो आदींचा भरणा होता. गोव्याबाहेरील खाण कंपन्याही येथील बेरोजगार धुंडाळत येऊन पोहोचल्या. यातील किती कंपन्यांनी या तरुणांना प्रत्यक्षात रोजगार दिला हे स्पष्ट नाही, परंतु असे मेळावे होत राहिले तर त्यातून किमान बेरोजगारीत होरपळणार्‍या तरुणांच्या आशाआकांक्षा उंचावतील. फक्त त्यांची तेथे राखरांगोळी होणार नाही हे कटाक्षाने पाहिले गेले पाहिजे. सरकारी नोकरीसाठी कर्मचारी भरती आयोगाची स्थापना करण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाचे आम्ही वेळोवेळी जाहीरपणे आणि प्रत्यक्ष भेटींतही स्वागत केले आहे. बेरोजगारांची आजवर चालत आलेली थट्टा थांबवण्यासाठी एक सक्षम, पारदर्शक व्यवस्था जर सरकार उभारू शकले, तर ही नवी पिढी सरकारला नक्कीच धन्यवाद देईल.
