- – गुरुदास सावळ
परवा दिवाळीच्या सणाला रस्त्यांवरील खड्‌ड्यांत मेणबत्त्या लावून लोकांनी दिवाळी साजरी केली. मात्र सरकारला जाग आल्याचे दिसत नाही. न्यायालयाच्या आदेशानुसार खड्डे बुजविण्याचे काम केले तर ते रस्ते पुढील पावसापर्यंत टिकतील याची हमी संबंधित कंत्राटदाराने दिली पाहिजे; अन्यथा परत १५ दिवसांनी रस्ते खड्डेमय होतील आणि अपघातांची मालिका चालूच राहील…
गोव्यात रस्त्यांवरील अपघातांचे प्रमाण कमी व्हावे आणि अपघातात बळी पडणार्‍या निष्पाप जीवांचे प्रमाण शून्यावर यावे असे सगळ्यांनाच वाटते. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ते सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील कनिष्ठ अभियंत्यापर्यंत सगळ्याच लोकांची ही मनीषा असते. पण प्रत्यक्षात अपघातांचे प्रमाण दरदिवशी चढत्या क्रमाने वाढतच आहे. मांद्रे येथे नवविवाहित युवतीचा बळी जातो, तर ढवळी येथे १८ वर्षीय विद्यार्थिनी मृत्युमुखी पडते… असे अपघात घडले की लोक ‘रास्ता रोको’ आंदोलन करतात. आमदार, मंत्री किंवा मुख्यमंत्री आश्वासन देतात आणि दुसर्‍या दिवशी सांगे तालुक्यातील ग्रामीण भागात असाच अपघात घडतो. पुन्हा ‘रास्ता रोको’ आणि आश्वासने… ही कथा अशी वर्षभर चालू असते. अपघातांचे प्रमाण काही कमी होत नाही, उलट बळींचा आकडा वाढत चालला आहे. मंत्री कोणी असो, मुख्य अभियंता कोणीही असो, काहीच फरक पडत नाही. गेली अनेक वर्षे सातत्याने अडीचशे ते तीनशे बळी दरवर्षी गोव्यातील रस्त्यांवर जात आहेत. हे प्रमाण कमी होण्याचीही शक्यता फारच कमी आहे.
गोव्यातील रस्ते देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत फार चांगले असल्याचे आमचे सरकार आणि मंत्री नेहमीच सांगतात. गोव्यात रस्त्यांचे जाळे इतर राज्यांच्या तुलनेत चांगले आहे हे मान्य केलेच पाहिजे; मात्र आमचे रस्ते इतके अरुंद आहेत की सांगता सोय नाही. ग्रामीण भागांतील रस्त्यांचे सोडा; आमचे राष्ट्रीय हमरस्ते तरी किती रुंद आहेत? पत्रादेवी ते पोळे दरम्यानच्या मुख्य महामार्ग रुंदीकरणाचे काम गेले दशकभर चालू आहे. या रस्त्याचे कंत्राटदार इतके ‘मोठे’ आहेत की गोव्याचे अधिकारी आणि मंत्रीही वचकून असतात. पत्रादेवी तेथे गिरी या रस्त्यावर कंत्राटदारांच्या निष्काळजीपणामुळे किती लोकांचे बळी गेले याची माहिती गोवा पोलिसांकडेही नसणार. काम चालू असताना लोकांच्या मार्गदर्शनासाठी जे फलक नियमानुसार लावायचे असतात ते लावले न गेल्याने अगणित अपघात घडले व मोठ्या संख्येने लोकांचे बळी गेले. काम चालू असताना रात्रीच्या वेळी धोकादर्शक फलक लावायचे असतात, पण सदर कंत्राटदाराला हे नियम लागू होत नाहीत. करासवाडा नाक्यावर त्यांनी किती वेळा जलवाहिनी फोडली याची गणतीच नाही. जलवाहिनी फोडल्यामुळे बार्देश तालुक्यातील लोकांना कित्येक दिवस पाण्यासाठी हाल काढावे लागले. मात्र सदर बड्या कंत्राटदारांना जाब विचारण्याचे धाडस कोणीच केले नाही. आगशी व कुठ्ठाळी भागातील कंत्राटदारांनीही जवळजवळ अशीच परिस्थिती निर्माण केली होती. या परिसरात पर्यायी रस्ता बांधण्याची योजना आखण्यात आली, मात्र त्याची कार्यवाही करण्यात आली नाही. त्यामुळे पणजी-मडगाव नियमित ये-जा करणार्‍यांना गेली अनेक वर्षे हालअपेष्टा भोगाव्या लागल्या. सरकारने या कंत्राटदारांना साधी समज देण्याचीही तसदी घेतलेली नाही.
गोव्यातील रस्ते अरुंद असल्याने अपघात घडतात हे गावातील सर्वसामान्य जनतेलाही माहीत आहे आणि ही गोष्ट सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकार्‍यांना माहीत नाही काय? अपघात का व कुठे घडतात याचा अभ्यास करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांना केली आहे. मला वाटते गेल्या ४० वर्षांत सार्वजनिक बांधकाम खाते व वाहतूक पोलिसांनी किमान दहा वेळा तरी या प्रश्‍नावर अभ्यास केलेला असणार. एकदा तर दिल्लीतील एका संस्थेकडे हे काम सोपविण्यात आले होते. गोवाभर ६४ अपघातप्रवण क्षेत्रे असल्याचा अहवाल त्या संस्थेने दिला होता. हे अहवाल सरकारकडे नाहीत काय? मुख्यमंत्री नवे आहेत, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नवे आहेत, पण संबंधित खात्याच्या अधिकार्‍यांना तरी या अहवालाची माहिती असायला हवी होती. अजूनही वेळ गेलेली नाही. गोवा वाहतूक पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम खाते तसेच वाहतूक खाते यांपैकी कोणत्या तरी खात्यात हे अहवाल नक्कीच असणार. पोलीस खात्यातील माजी अधिकार्‍यांकडे चौकशी केल्यास ही माहिती नक्की मिळेल. ही माहिती मिळत नसल्यास आता नव्याने अभ्यास करून तो अहवाल गायब होण्यापूर्वीच त्यावर कार्यवाही करावी.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या प्रकरणात वैयक्तिक लक्ष घालून रस्ता अपघात कमी करण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत. प्रशासनात सुधारणा करून जनतेला दिलासा देण्याचे प्रयत्न त्यांनी चालविले आहेत, ही बाब प्रशंसनीय आहे. मात्र या कामात खोडा घालण्याचा प्रयत्न काही अधिकारी नक्कीच करणार. अशा लोकांपासून सावध राहून मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या ध्येयाची पूर्तता केली पाहिजे. या समस्येचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी गेल्याच आठवड्यात एक जाहीर संवाद घडवून आणला होता. या संवादातून अनेक गोष्टी स्पष्ट झाल्या. गोव्याची लोकसंख्या सुमारे १६ लाख आहे व वाहनांची संख्याही जवळपास तेवढीच म्हणजे १५ लाख ५० हजार आहे. दरमाणसी एक वाहन एवढे हे प्रमाण आहे. ही वाहने उभी करण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था नसल्याने जागा मिळेल तिथे पार्क केली जातात, त्यामुळे रात्रीच्या वेळी अनेक अपघात घडतात. गेल्या वर्षी गोव्यात २८४९ अपघातांची नोंद झाली व या अपघातांमुळे २१८ लोकांना प्राण गमवावे लागले. एखाद्या अपघातात मृत्यू झाल्यास आपण त्याची नोंद घेतो, पण जखमी झालेल्या व्यक्तींची फारशी दखल घेतली जात नाही. यात एखादी व्यक्ती कायमची अपंग होते व उर्वरित आयुष्य तिला अत्यंत कठीण परिस्थितीत जगावे लागते. असे जीवन जगण्यापेक्षा मरण आले असते तर बरे म्हणण्याची पाळी अशा अपंग व्यक्तीवर येते.
माझ्या एका मित्राच्या मुलाला ३० वर्षांपूर्वी अपघात झाला. जीवघेण्या अपघातातून तो वाचला असला तरी गेली तीस वर्षे अंथरुणावर पडून आहे. ना उठता येत, ना बसता! सगळे व्यवहार अंथरुणावरच. तो गेली ३० वर्षे अंथरुणाला खिळून असल्याने पाठीला जखमा झाल्या आहेत. वजन १०० किलोच्या वर वाढले आहे. याला जीवन म्हणतात काय? अशा प्रकारची कितीतरी प्रकरणे असतील. आपण फक्त किती लोक मेले याची नोंद ठेवतो. अशाप्रकारे नको असलेले जीवन जगणात काय अर्थ आहे? या नरकयातना भोगणार्‍या अपंग व्यक्ती व त्यांची शुश्रूषा करणारे अभागी पालक यांचा विचार कोण करणार?
चालू वर्षी पहिल्या नऊ महिन्यांत गोव्यात २२४४ अपघात घडले व त्यांत १९५ लोकांनी प्राण गमावले. हेल्मेट न घातल्याने १०९ लोकांना प्राण गमवावे लागले. दुचाकी चालविणार्‍या या तरुणांनी हेल्मेट घातले असते तर कदाचित त्यांचे प्राण वाचले असते. प्रत्येक चालक तसेच इतरांनी सीटबेल्ट वापरण्याची सवय लावून घेतली तर अपघातात मृत्यूचे प्रमाण नक्कीच कमी होईल. डिचोलीतील एका प्रसिद्ध डॉक्टरला काही वर्षांपूर्वी अपघात झाला होता. केवळ एअरबॅग्जमुळे आपण वाचलो असे त्यांनी मला सांगितले होते. प्रत्येकाने ही तरतूद केली तर नक्कीच त्याचा लाभ होईल. केंद्रीय महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी या सूचनेची दखल घेतल्यास असंख्य लोकांचे प्राण वाचू शकतील. देशभरातील महामार्गांची सुधारणा करण्यासाठी ते ठामपणे प्रयत्न करत आहेत. मात्र २०२४ च्या निवडणुकीनंतर ते मंत्री असतील की काय याबद्दल शंका आहे. सुधारित वाहतूक कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांनी ठोस पावले उचलली व त्यामुळे ते नक्कीच अभिनंदनास पात्र आहेत. पण आगामी निवडणुकीत ते असतील की काय याबद्दल सगळ्यांनाच शंका आहे.
पत्रादेवी ते पोळे या संपूर्ण महामार्गाचे रुंदीकरण करण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. पत्रादेवी ते गिरी आणि पणजी ते वेर्णा या मार्गाचे काम कूर्मगतीने चालू आहे. कुठ्ठाळी पुलासाठी चीनचे सल्लागार आहेत. मध्यंतरी भारत-चीन सीमेवर तणाव निर्माण झाला त्यामुळे चिनी अभियंत्यांना भारतात येण्यावर निर्बंध आले. त्याचा परिणाम कुठ्ठाळी पुलावर झाला. आमचे बांधकाममंत्री तारखांवर तारखा देत आहेत; मात्र अजूनपर्यंत काहीच नक्की नाही. मडगाव शहरातील पश्चिम रांगेत बगलरस्त्याचे काम किती वर्षे लोळत पडले आहे हे तेथील आमदार व माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनाही आठवत नसणार. हा बगलरस्ता बांधण्यासाठी मातीचा भराव घालण्यास स्थानिक लोकांचा विरोध आहे, त्यामुळे काम कित्येक वर्षे बंद आहे. मंत्री आले आणि गेले पण या समस्येवर तोडगा काढणे कोणालाच जमलेले नाही. आता चर्चिल आलेमांव तोडगा काढण्यासाठी पुढे येतील असे समजते. जोपर्यंत ही समस्या सूटत नाही तोपर्यंत या रस्त्याचे काम पूर्ण होणार नाही. सार्वजनिक बांधकाममंत्री नीलेश काब्राल काय करतात ते कळायला मार्ग नाही.
या महामार्गावर पर्वरी जुना बाजार ते अटलसेतू असा नवा उड्डाण पूल आता मंजूर झाला आहे. सुमारे ६०० कोटी खर्च करून हा पूल बांधण्यात येणार आहे. हा पूर्ण होण्यास आणखी दहा वर्षे तरी लागतील असे कोणी म्हटले तर ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही. म्हणजे आणखी दहा वर्षे या महामार्गाचे रडगाणे सुरूच राहणार आहे. सध्या पर्वरी भागात वाहतुकीची सर्वात जास्त कोंडी होते आणि सर्वात जास्त अपघातही होतात. त्यामुळे स्थानिक आमदार पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून कामाला चालना मिळवून दिली पाहिजे.
गोव्यात पडणार्‍या तुफान पावसामुळे येथील रस्ते दरवर्षी खराब होतात. गोव्यातील पावसाचे प्रमाण विचारात घेऊन हॉटमिक्सचा फॉर्म्यूला बदलण्याची गरज आहे असे काही जाणकारांचे मत आहे. बांधकाम खात्यातील अभियंत्यांनी या प्रश्‍नाचा अभ्यास केला पाहिजे. तथाकथित जाणकारांच्या म्हणण्यात काही तथ्य असल्यास त्याचा अभ्यास करून उपाययोजना केली पाहिजे. पावसाळ्यात खराब होणारे रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी दुप्पट खर्च करावा लागतो. दुरुस्त केलेले रस्ते आठ दिवसांत परत उखडून जातात. रस्तावरील खड्डे बुजविण्याचे काम करण्यासाठी यंदा खास मशिनरी आणली गेली, पण ती यंत्रसामग्री कुचकामी ठरली. खड्‌ड्यांचा हा प्रश्‍न न्यायालयात गेला. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचीही कार्यवाही केली जात नाही. नोव्हेंबर अखेरपर्यंत संपूर्ण गोव्यातील खड्डे बुजविण्याचे काम पूर्ण होईल असे मंत्री काब्राल यांनी सांगितले होते; मात्र नोव्हेंबर जवळ पोचला तरी खड्डे बुजविण्याचे काम चालू झाल्याचे दिसत नाही. मंत्र्यांना आता न्यायालयाचीही भीती वाटत नाही असे दिसते.
गेल्या काही दिवसांत गोव्यात रोज कुठे ना कुठे भीषण अपघात होऊन एखाददुसरा बळी जात आहे. महामार्ग तसेच अंतर्गत रस्ते यांवरील खड्‌ड्यांमुळे हे अपघात होतात हे स्थानिक आमदार, मंत्री व अधिकार्‍यांच्या निदर्शनास आणण्यासाठी बातम्या भडक करून छापल्या जातात; मात्र पोकळ सहानुभूतीशिवाय काहीच पदरात पडत नाही. मिळतात ती पोकळ आश्वासने. कधीकधी तीही मिळत नाहीत. त्यामुळे या अपघातात बळी पडणार्‍या लोकांना कोणीच वाली नाही अशी लोकांची भावना झालेली आहे.
गोव्यात होणार्‍या अपघातात बळी पडणार्‍या लोकांना दोन लाख रुपये भरपाई देण्याची तरतूद कायद्यात आहे. अपघातात चूक कोणाचीही असली तरी मरण पावलेल्या व्यक्तीच्या जवळच्या नातेवाइकांना वाहतूक खाते ही भरपाई देते. गोव्यात साक्षरतेचे प्रमाण देशात दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. येथे वर्तमानपत्रांची विक्री सर्वात जास्त आहे. मात्र अपघातात मरण पावलेल्या व्यक्तींच्या जवळच्या नातेवाईकांना सरकारकडून दोन लाख रुपये दिले जातात हे बहुतेक लोकांना माहीत नसते, ही गोष्ट खरोखरच आश्चर्याची आहे.
गोव्यातील रस्ते अरुंद असल्याने ते कितीही चांगले असले तरी बेफाम वेगाने वाहन चालविणे धोकादायक ठरू शकते. गोव्यातील सगळेच रस्ते खड्डेमय आहेत. त्यामुळे जनजागृती करण्यासाठी जागरूक नागरिक खड्‌ड्यांत झाडे लावतात. परवा दिवाळीच्या सणाला या खड्‌ड्यात मेणबत्त्या लावून लोकांनी दिवाळी साजरी केली. मात्र सरकारला जाग आल्याचे दिसत नाही. न्यायालयाच्या आदेशानुसार खड्डे बुजविण्याचे काम केले तर ते रस्ते पुढील पावसापर्यंत टिकतील याची हमी संबंधित कंत्राटदाराने दिली पाहिजे; अन्यथा परत १५ दिवसांनी रस्ते खड्डेमय होतील आणि अपघातांची मालिका चालूच राहील. सार्वजनिक बांधकाममंत्री नीलेश काब्राल, आपण आता हा खड्‌ड्यांचा विषय जरा गंभीरपणे घ्याच!
सरकार या विषयावर फारसे गंभीर नाही हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आता नागरिकांनीच बेफाम वेगाला आळा घातला पाहिजे. तसेच वाहन चालविताना जराही बेसावधपणा करणार नाही याची खबरदारी घेतली पाहिजे. प्रत्येकाने हे दोन नियम पाळले तर अपघातांचे प्रमाण किमान ५० टक्क्यांनी कमी होईल.
