गोवा – मस्कत हवाई सेवा पुरविणार्‍या ओमान एअरने येत्या एक जानेवारी २०२३ पासून आपली सर्व उड्डाणे दाबोळीऐवजी मोपा विमानतळावरून होतील अशी अधिकृत घोषणा केल्याने दक्षिण गोव्यातील पर्यटक लॉबीचे धाबे दणाणले आहेत. एकामागून एक विमान कंपन्या जर दाबोळी सोडून मोपाकडे वळल्या, तर दाबोळीचे आणि त्याच्या जोरावर थाटलेल्या आपल्या व्यवसायांचे काय होणार अशी ही चिंता आहे. केवळ हॉटेल व्यावसायिकच नव्हेत, तर टॅक्सीपासून शॅक्सपर्यंत सर्व पूरक व्यवसायिकदेखील चिंतित आहेत. दाबोळीचे सहअस्तित्व हा राजकीयदृष्ट्यादेखील अत्यंत संवेदनशील विषय आहे आणि त्यामुळेच सरकारला तो काळजीपूर्वक हाताळावा लागणार आहे.
मोपा विमानतळ हा गोव्यासाठी आवश्यक होता याबाबत कोणतेही दुमत नाही. मोपाला आटोकाट विरोध होत होता, तेव्हा दाबोळीही कायम राहील असे अभिवचन वेळोवेळच्या सरकारांनी दिलेले आहे. आता त्या वचनापासून फारकत घेणे सरकारला परवडणार नाही. त्यामुळे मोपा आणि दाबोळी यात तारतम्य कसे ठेवायचे ह्याचा विचार गांभीर्याने करावाच लागणार आहे. मुळात दाबोळी हा नौदलाच्या ताब्यातील विमानतळ. त्यामुळे तेथील उड्डाणांवर वेळेचे बंधन असते. परिणामी गोव्याच्या वाढत्या गरजेनुरूप विमानोड्डाणे तेथून होऊ शकत नाहीत. दाबोळीचा वापर सुमारे चाळीस लाख प्रवासी करतात. सन २०२५ पर्यंत ही संख्या ७५ लाखांवर जाईल असा अंदाज आहे. त्यामुळेच मोपाला केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दाखवला आणि तो तीन वर्षांच्या विलंबाने का होईना एकदाचा मार्गी लागला. येत्या नववर्षापासून मोपाचा पहिला टप्पा कार्यान्वित होणार आहे. मात्र, दाबोळी त्यामुळे बंद पडेल असे जर वातावरण तयार झाले, तर त्यातून दक्षिण गोव्यात आंदोलन उचल खाऊ शकते आणि ते सरकारला आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर फारच जड जाईल.
दाबोळी विमानतळ पोर्तुगीज काळात १९५० साली जेमतेम अडीचशे एकरांत उभारला गेला होता. मुख्यत्वे कराची, मोझांबिक, तिमोर, दमण आदी भागांसाठी तेथून मोजकी उड्डाणे होत. गोवा मुक्तीनंतर नौदलाने त्याचा वापर केला. देशांतर्गत विमानसेवेसाठी ८३ साली, तर ९६ साली आंतरराष्ट्रीय टर्मिनल बांधले गेले. मोपाला चालना देताना दाबोळीही कायम राहील हे दक्षिण गोव्याच्या जनतेच्या मनावर ठसवण्यासाठी त्याच्या विस्ताराची योजना सरकारला आखावी लागली. २००९ साली त्याची कोनशिला बसवली गेली. ३३५ कोटींच्या त्या योजनेवर पाचशे कोटींहून अधिक खर्च झाले. आज दाबोळी विमानतळही सुशोभित स्वरूपात उभा आहे. परंतु पुढील काळात किती आणि कोणती विमानोड्डाणे तेथून होतील त्यावरच त्याचे अस्तित्व अवलंबून असेल. विमान कंपन्या आणि केंद्र सरकार यांची भूमिका त्यात महत्त्वाची असेल. गोवा सरकारच्या म्हणण्याला किती महत्त्व दिले जाईल हे सांगणे अवघड आहे. दाबोळीऐवजी मोपासारख्या अत्याधुनिक विमानतळावर आपली विमानोड्डाणे स्थानांतरित करणे हे विमान कंपन्यांसाठी अतिशय सोयीचे आहे. त्यामुळेच त्यांनी दाबोळीला रामराम ठोकायचा विचार चालवलेला आहे. विमानांचे उड्डाण, ती उतरवणे, ती उभी करण्यासाठीची जागा, त्यांची दुरुस्ती व देखभाल यांची सोय, प्रवाशांची सोय, ह्या विमानतळाच्या अनुषंगाने उभी राहणार असलेली मनोरंजननगरी, ह्या सगळ्या गोष्टी मोपाला पसंती देणार्‍या आहेत. आंतरराष्ट्रीय विमाने मोपावरून आणि देशांतर्गत दाबोळीतून अशी काही व्यवस्था लावण्याचा विचार सरकारने बोलून दाखवला असला, तरी दोन्हींमधील अंतर जवळजवळ साठ किलोमीटरचे आहे. ट्रान्सफरसाठी एका विमानतळावरून दुसरा गाठणे प्रवाशांसाठी अत्यंत गैरसोयीचे ठरेल. त्यांना जोडू शकेल अशी मेट्रो किंवा रेल्वे आपल्याकडे नाही. रस्तामार्गे दुसरा विमानतळ गाठणे हे दिव्यच आहे. गोव्यातून मुख्यत्वे आखातात मोठी हवाई वाहतूक चालते. हे आखाती प्रवासी मुख्यत्वे दक्षिण गोव्यातील असतात. शिवाय मोपात उतरणार्‍या पर्यटकांसाठीची बहुतेक तारांकित हॉटेल व्यवस्था दक्षिण गोव्यात आहे. अटलसेतू हा मुख्यतः ह्या वाहतुकीसाठी उभारण्यात आलेला आहे, मोपा सुरू झाला की उत्तर – दक्षिण गोव्यादरम्यानच्या वाहतुकीत किती वाढ होईल, त्याचा पर्वरीसारख्या आधीच प्रचंड वाहतूक असलेल्या भागावर काय परिणाम होईल ह्याचा सरकारने काही विचार केला आहे काय? पर्वरीसारख्या ठिकाणी तातडीने फ्लायओव्हर उभारावा लागेल. असे पूर्वनियोजन नसेल तर येणार्‍या काळात अभूतपूर्व परिस्थितीला जनतेला तोंड द्यावे लागू शकते. दाबोळीचा विषय सध्या हिमनगाचे टोक आहे. पण तो अक्राळविक्रळ स्वरूप धारण करण्यापूर्वीच तोडगा गरजेचा आहे.
