चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाच्या दर पाच वर्षांनी होणार्‍या अधिवेशनाकडे यंदा अवघ्या जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे. गेल्या रविवारपासून सुरू झालेले हे अधिवेशन येत्या रविवारपर्यंत चालणार आहे. यंदाचे हे अधिवेशन अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांना पुन्हा एकवार म्हणजे तिसर्‍यावेळी येत्या पाच वर्षांसाठी चीनचे नेतृत्व सुपूर्द केले जाणार आहे. चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता १९४९ पासून आहे. परंतु अशा प्रकारे पक्षावर आणि देशावर आपले अधिराज्य गाजवणारा नेता माओत्सेतुंग नंतर शी जिनपिंग हाच आहे असे दिसते. आपल्या गेल्या दोन दशकांच्या कार्यकाळात शी जिनपिंग यांनी चीनला जगाच्या नकाशावर कुठल्याकुठे नेलेले आहे हे निर्विवाद आहे, परंतु त्याचबरोबर मानवाधिकारांचे हनन, दडपशाही, विस्तारवाद आदींमुळे त्यांची कारकीर्द वादग्रस्तही ठरली आहे.
नुकतेच पक्षाच्या अधिवेशनात त्यांचे जे भाषण झाले, तेथे ते काय बोलतील ह्याविषयी सर्वांना कुतूहल होते. सगळे जग त्याकडे कान टवकारून बसले होते. ह्या भाषणात चिनी लष्कराला जगातील सर्वश्रेष्ठ लष्कर बनवण्याचा संकल्प जिनपिंग यांनी जाहीर केलेला आहे. शिवाय तैवानमध्ये कोणत्याही बाह्य घटकाची लुडबूड सहन केली जाणार नाही व प्रसंगी बळाचा वापर करायलाही आपण मागेपुढे पाहणार नाही असा इशारा त्यांनी देऊन टाकला आहे. अर्थातच, ही धमकी अमेरिकेला आहे. तैवानमधील लोकशाही आणि स्वातंत्र्याच्या रक्षणाखातर तेथील राजवटीला पाठिंबा दर्शवणार्‍या अमेरिकेसाठी हा चीनचा इशारा आहे.
खरे तर शी जिनपिंग यांना सध्या त्यांच्या देशात अनेक आघाड्यांवर संकटांचा सामना करावा लागत आहे. सर्वांत मोठे संकट चीनच काय, अवघ्या जगावर उभे राहिले, ते होते कोरोनाचे. जगभरात ‘कोरोनासमवेत जगणे’ ही नीती वापरून सर्व व्यवहार सुरू राहिले, परंतु चीन मात्र ‘झीरो कोवीड’ नीतीवर अडून बसला. त्यातून नागरिकांवर आत्यंतिक बंधने घातली गेली. त्याविरुद्ध आवाज उठवणार्‍यांना नेस्तनाबूत केले गेले. पोलादी पडद्याआडची ही दडपशाही सर्वार्थाने कधी लोकांसमोर येत नाही, परंतु समाजमाध्यमांद्वारे जी काही थोडीबहुत चर्चा बाहेर ऐकू जाते, त्यातून चीनमध्ये काय चालले आहे ह्याची कल्पना करता येते.
टोकाची धोरणे आखायची आणि सक्तीने त्यांची अंमलबजावणी करायची हे चीनमध्ये सतत चालते. काही वर्षांपूर्वी ‘वन चाइल्ड पॉलिसी’ म्हणजे एकच मूल असावे असे धोरण सरकारने आखले आणि नागरिकांना त्याची अंमलबाजवणी करायला लावली. चीन हा १.४ अब्ज म्हणजे जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश आहे, त्यामुळे हे केले गेले खरे, परंतु त्याचा परिणाम असा झाला की चीनच्या लोकसंख्येत मोठी घट होताना दिसू लागली. जपानप्रमाणे चीन हाही केवळ वृद्धांचा देश बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करू लागला आहे की काय असे दिसू लागल्यानंतर मग एकावरून थेट तीन मुले जन्माला घालण्याचे धोरण सरकारने लागू केले. ह्या असल्या आक्रस्ताळ्या धोरणांना चीनच्या सर्वशक्तिमान अशा कम्युनिस्ट राजवटीने जोरजबरदस्तीने अमलात आणले आहे, पण दुसरीकडे आपली आर्थिक आणि लष्करी ताकद प्रचंड वाढवण्यातही कसूर केलेली नाही. त्यामुळेच शी जिनपिंग यांना आणखी पाच वर्षांचा कार्यकाळ मिळण्याची शक्यता आहे.
जिनपिंग यांनी परवा जे भाषण केले, त्यामध्ये ‘सुरक्षा’ हा शब्द तब्बल ७३ वेळा वापरण्यात आल्याचा हिशेब कोणीतरी मांडला आहे. ऊर्जा सुरक्षा, माहिती सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा अशा वेगवेगळ्या रूपांत जरी तो मांडला गेला असला, तरी अशा भाषणांच्या भाषेवरून नेत्यांना काय अपेक्षित आहे ह्याची दिशा अधोरेखित होत असते, त्यामुळे चीन सुरक्षेच्या नावाखाली आपले लष्करी सामर्थ्य आणि प्रभाव अधिकाधिक वाढवू पाहतो आहे हेच त्यांच्या भाषणातून सूचित झाले आहे. वन बेल्ट वन रोडसारख्या उपक्रमाद्वारे चीनने आजवर चालवलेले विस्तारवादी प्रयत्न, दक्षिण आशियापासून युरोपपर्यंत छोट्या छोट्या देशांना आपल्या मांडलिकत्वाखाली आणण्यासाठी आर्थिक मदतीचा, कर्जाऊ रकमेचा चालवलेला वापर, तैवानच्या सामीलीकरणाच्या दिशेने, हॉंगकॉंगमधील लोकशाही समर्थकांच्या विरोधात त्याने टाकलेली पावले, आता अमेरिकेविरुद्ध उघडलेली आघाडी हे सगळे पाहिले तर जगामध्ये पुढील महासत्ता म्हणून आपलीच नाममुद्रा कोरली जावी ह्या दिशेने चीनचे हे सारे प्रयत्न चालले आहेत हे उघड आहे. शी जिनपिंग यांना आणखी एक कार्यकाळ वाढवून मिळणार असल्याने त्यातून पुन्हा एका हुकूमशहाचा जन्म होणार काय हे मात्र पाहावे लागेल!
