राजकीय पक्षांनी निवडणुकांमध्ये मतदारांना आश्वासने देताना त्या आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी पैसा कुठून व कसा उभा करणार हेही जाहीर करावे असा बदल निवडणूक आचारसंहितेमध्ये करण्याचा विचार निवडणूक आयोगाने देशातील सर्व राष्ट्रीय व प्रादेशिक राजकीय पक्षांपुढे मांडला आहे. त्यावरून सध्या मते-मतांतरे व्यक्त होऊ लागली आहेत. विरोधी पक्षांनी हा लोकशाहीवरील घाला असल्याची भूमिका घेत विरोधाचे अस्र उगारले आहे. परंतु प्रत्यक्षात अशा प्रकारचा बदल कितपत आवश्यक आहे आणि कितपत व्यवहार्य आहे ह्याची चर्चा व्हायला काय हरकत आहे?
आजकाल निवडणुकांमध्ये मतदारांना चंद्र तारे तोडून आणण्याची आश्वासने द्यायची आणि एकदा सत्ता हाती आल्यावर मतदारांच्या तोंडाला पाने पुसायची हा प्रकार सर्वच राजकीय पक्षांकडून कमीअधिक प्रमाणात चालतो. आपण एखादी घोषणा निवडणूक प्रचारात करीत असताना उद्या आपले सरकार आले तर त्या घोषणेची पूर्तता कोणत्या प्रकारे केली जाईल, कोणाला तिचा नेमका लाभ मिळवून दिला जाईल, त्यासाठी लागणारा आर्थिक निधी कुठून व कसा गोळा केला जाईल, त्याचे राज्याच्या वा केंद्राच्या अर्थव्यवस्थेवर कोणते परिणाम संभवतात, ही फुकटेगिरी किती काळ चालू राहू शकते असे अनेक प्रश्न अनुत्तरितच असतात. राजकीय पक्षांना त्यांची उत्तरे देण्याची फिकीर करावीशी वाटत नाही. त्यामुळे कोणताही आगापिछा नसलेल्या ‘हे मोफत देऊ’, ‘ते मोफत देऊ’च्या उदंड घोषणा निवडणुकांत होत असतात.
एका पक्षाने असे फुकटेगिरीचे तंत्र अवलंबिले की दुसरे राजकीय पक्षही त्यात ओढले जातात. गेल्या गोवा विधानसभा निवडणुकीत देखील हेच घडले होते. आम आदमी पक्षाने मोफत वीज देऊ करताच सत्ताधारी भाजपला देखील एका ठराविक मर्यादेपर्यंतच्या वापरकर्त्यांना मोफत पाण्याचे आश्वासन द्यावे लागले होते. आता सरकार सत्तेवर येताच त्या खर्चाची भरपाई अन्य ग्राहकांवर पाच टक्के दरवाढ लादून सरकार करून घेऊ पाहते आहे. दुसरे उदाहरण द्यायचे झाल्यास, गेल्या निवडणुकीत स्वयंपाकाच्या गॅसचे तीन सिलिंडर मोफत देण्याचे आश्वासन भाजपाने गोमंतकीय गृहिणींना दिले होते. मात्र, निवडून सत्तेत आल्यानंतर रातोरात शब्द फिरवला गेला आणि केवळ दारिद्य्ररेषेखालील लोकांनाच तीन सिलिंडर मोफत मिळतील असे सांगितले गेले. ही जी चालबाजी निवडणुकांतून चालते, त्याला आचारसंहितेतील अशा प्रस्तावित बदलातून चाप बसू शकतो.
अर्थात, ह्यात काही धोकेही आहेत. सत्तेत असलेल्या पक्षाला नेहमीच अनेक लाभ मिळत असतात. राज्याच्या आर्थिक स्थितीची आणि स्त्रोतांची खडान्‌खडा माहिती असल्याने सत्ताधारी पक्ष जेवढ्या काटेकोरपणे नव्या घोषणांसाठी महसुल कुठून कसा आणणार हे सांगू शकेल, तेवढ्या तपशिलात विरोधी पक्षांना ते जमेलच असे नाही. शिवाय राजकीय पक्षांनी जरी निवडणूक आयोगाला अमूक ठिकाणाहून अमूक महसूल मिळवून तो आश्वासनांतील योजनांवर अमूक प्रकारे खर्च करू असे सांगितले, तरी उद्या सत्तेत आल्यानंतर प्रत्यक्षात ते गणित सांभाळले जाईलच याचीही शाश्‍वती नाही. केवळ निवडणुकीपुरत्या आणलेल्या अनेक योजना निवडणुका आटोपताच गुंडाळल्या गेल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. एखाद्या योजनेच्या कार्यवाहीचे, त्यासाठी येणार असलेल्या खर्चाचे अचूक पूर्वानुमान सांगणे राजकीय पक्षांसाठी सोपे नसेल. सत्ता हाती येते तेव्हा ती पूर्ण बहुमताने येत असते असेही नव्हे. अनेकदा वेगवेगळे पक्ष निवडणुकोत्तर आघाडी बनवून सरकार घडवत असतात. अशावेळी किमान समान कार्यक्रमांवर सरकार चालत असते. अशावेळी निवडणुकीतील काही आश्वासने राजकीय पक्षांना बासनात गुंडाळावीही लागतात. असे अनेक बारकावे यात आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही महिन्यांपूर्वी देशातील निवडणुकांतील ‘रेवडी संस्कृती’ची बात केली होती. मात्र, त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांवेळी ह्याच निवडणूक आयोगाने तो राजकीय पक्षांचा धोरणात्मक भाग असल्याने आपण त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही अशी भूमिका न्यायालयासमोर मांडली होती. आता मात्र एकाएकी निवडणूक आयोग जागा झालेला दिसतो. मतदार जागृतीच्या मोहिमेचा भाग म्हणून आदर्श निवडणूक आचारसंहितेमध्ये हे बदल करण्याचा विचार आयोगाने आता बोलून दाखवलेला आहे व त्यावर राजकीय पक्षांची मते मागवलेली आहेत. हा विषय घिसाडघाईने अमलात आणण्याचा नव्हे. ह्यावर साधकबाधक चर्चा झाली पाहिजे. पण मतदारांची दिशाभूल करण्यावर राजकीय पक्षांना चाप बसला पाहिजे हेही तितकेच खरे आहे.
