>> हिंमत असेल, तर उत्तर प्रदेशचे मॉडेल लागू करा : सरदेसाई
नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी हात उंचावून मतदान करण्याचा नियम गुजरातमध्ये आहे. ते गुजरातचे मॉडेल दिगंबर कामत यांनी गोव्यात आणले आहे, त्याऐवजी नगराध्यक्षपदाची निवड थेट जनतेतून करावयाची तरतूद उत्तर प्रदेशात आहे, ते मॉडेल लागू करण्याची हिंमत भाजप सरकारने दाखवावी, असे आव्हान गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष तथा आमदार विजय सरदेसाई यांनी काल दिले.
मडगाव नगराध्यक्षपदाची निवडणूक गुप्त मतदान पद्धतीऐवजी हात उंचावून घेण्यासाठी अध्यादेश काढण्याच्या सरकारच्या हालचाली म्हणजे लोकशाहीचा खून आहे. हा अध्यादेश म्हणजे भाजपवासी झालेले मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांचा रडीचा डाव आहे. रडीचा डाव खेळून मडगाव पालिकेचे नगराध्यक्षपद भ्रष्ट करण्याचा कामत यांचा डाव आहे, असा आरोप सरदेसाई यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
उत्तर प्रदेश मॉडेल लागू केल्यास मडगाव नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भाजप उमेदवाराची अनामत रक्कम जप्त होईल. हा अध्यादेश म्हणजे लोकशाहीची हत्या आहे. लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी गोवा फॉरवर्डची चळवळ सुरू करणार असल्याचे सरदेसाई यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभेतील कायदा पालिकेत
लागू केल्यास चूक काय? : कामत
विधानसभेत सभापतींची निवड हा उंचावून होते, मग विधानसभेत जो कायदा लागू होतो, तोच कायदा पालिकेत लागू केल्यास त्यात चूक काय, असा सवाल करत, ज्यांच्याकडे संख्याबळ, त्यांच्याकडेच सत्ता. हीच लोकशाही आहे. ज्यांच्याकडे संख्याबळ नाही, त्यांनी शांत बसणेच योग्य, असे प्रत्युत्तर आमदार दिगंबर कामत यांनी विजय सरदेसाई यांच्या टीकेला दिले.
नगरपालिका कायद्यात नगराध्यक्ष निवडीच्या निवडणुकीत गुप्त पद्धतीने मतदान केले पाहिजे असे कुठेही नमूद केलेले नाही. हे मतदान फक्त मतपत्रिकेद्वारे व्हावे एवढेच म्हटले आहे, तेथेही गुप्त मतदान म्हटलेले नाही, असे कामत म्हणाले.
काही निवडणूक अधिकारी कायद्याचा स्वत:ला पाहिजे तसा अर्थ काढून मतदान घेतात. या प्रक्रियेत स्पष्टता यावी आणि स्वत:ला पाहिजे तसा निर्णय घेऊ नये, यासाठी हा अध्यादेश काढून कायद्यातील गोंधळ कमी केला आहे, असे कामत म्हणाले.
मडगाव पालिकेत आमच्याकडे १५ नगरसेवक आहेत, त्यात मागील नगराध्यक्ष निवडीवेळी १० नगरसेवकांनी आमच्या उमेदवाराला मत दिले. आता पाचजण का व कसे फुटले यावर आपणाला बोलायचे नाही. पण हे योग्य आहे का? असा प्रतिप्रश्‍न कामत यांनी केला.
अध्यादेश आणणारा मी कोण? मी एक साधा आमदार. आमदार अध्यादेश आणू शकतो का? असा सवालही त्यांनी केला.
