>> न्यायालयांकडून कंपनीला जमिनीचा मालकी हक्क प्राप्त
झुआरी ऍग्रो कंपनीच्या जमीन विक्री संबंधीचा कायदेशीर सल्ला मिळाला आहे. त्या कंपनीला वेगवेगळ्या न्यायालयांकडून जमिनीचा मालकी हक्क मिळाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार झुआरी जमीन विक्रीच्या विषयावर काहीच करू शकत नाही, अशी माहिती महसूल तथा कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी काल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली.
झुआरी जमीन विक्रीच्या विषयावर ज्येष्ठ वकिलांकडून सल्ला घेण्यात आला आहे. झुआरी जमीन कायदेशीर सल्ल्याचा अहवाल विधानसभेत सादर केला जाणार असून, या अहवालावर संशय असल्यास कोणताही आमदार किंवा खासगी व्यक्ती न्यायालयात आव्हान देऊ शकतो, असेही मोन्सेरात यांनी सांगितले.
पावसाळी अधिवेशनात झुआरी कंपनीच्या जमीन विक्रीचा विषय बराच गाजला होता. झुआरी जमीन विक्रीमध्ये सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळ्याचा आरोप विरोधकांनी करून या प्रकरणी सखोल चौकशीची मागणी केली होती. त्यावेळी या प्रश्‍नी कायदेशीर सल्ला घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.
लीजवर देण्यात आलेली लाखो चौरस मीटर जमिनीची मालकी कंपनीकडे आहे. मागील सरकारच्या कार्यकाळात वेगवेगळ्या न्यायालयाकडून कंपनीला जमिनीची मालकी प्राप्त झाल्याचे कायदेशीर सल्ला अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे राज्य सरकार झुआरी कंपनीच्या जमीन विक्री प्रकरणात काहीच करू शकत नाही, असेही मोन्सेरात यांनी सांगितले.
