>> आरजीचे प्रमुख मनोज परब यांचा आरोप
नगरनियोजन खात्याने नगरनियोजन कायद्यात केलेली दुरुस्ती ही धोक्याची असून, ही दुरुस्ती राज्यातील शेतजमिनी बळकावण्यासाठी करण्यात आली असल्याचा आरोप रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे प्रमुख मनोज परब यांनी काल पणजीतील पत्रकार परिषदेत केला.
या दुरुस्तीद्वारे शेतजमिनीत मोठेमोठे प्रकल्प उभारण्याचे षड्यंत्र रचण्यात आले असल्याचा आरोप परब यांनी केला. शेतजमिनीत गोल्फ कोर्स, फिल्म सिटी, रेस कोर्स, निवासी विद्यालये, तसेच योग व ध्यानधारणा केंद्रे उभारण्याची योजना असून, हे प्रकल्प उभारण्यासाठी परराज्यातील उद्योजकांना शेतजमिनी उपलब्ध करून देण्याचा नगरनियोजन खात्याचा डाव असल्याचा आरोपही परब यांनी केला.
असे प्रकल्प गोव्यात आणता यावेत, यासाठी कृषी जमिनी, डोंगर, टेकड्या देखील यापूर्वीच निवासी विभागात दाखवण्यात आले आहे. शेकडो वर्षांपासून आमच्या पूर्वजांनी शेतजमिनी सांभाळून ठेवल्या; मात्र सत्तेवर आलेले भाजप सरकार या शेतजमिनी, डोंगर, टेकड्या व निसर्गावर नांगर फिरवू पाहत असल्याचा आरोपही परब यांनी केला. नगरनियोजन कायद्यातील ही दुरुस्ती राज्याच्या हिताची नसून, ती मागे घेण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
