>> केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या मसुदा अधिसूचनेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल खात्याने पश्चिम घाटाशी संबंधित ५५ चौरस किलोमीटर एवढा जो विभाग जैवसंवेदनशील ठरवला होता, त्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या मसुदा अधिसूचनेला आव्हान देणारी जनहित याचिका काल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. विशेष म्हणजे जैवसंवेदनशील ठरवल्या जाणार असलेल्या या विभागात गोव्यातील ९९ गावांचाही समावेश आहे.
केरळास्थित एक बिगर सरकारी संघटना ‘करशाखा शब्दम’ (शेतकर्यांचा आवाज) या संघटनेने केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाची ३ ऑक्टोबर २०१८ रोजीची मसुदा अधिसूचना ही खोटी व दिशाभूल करणारी असून, ही अधिसूचना भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ नुसार शेतकर्यांना त्यांचे जीवन व उपजीविका यासाठी दिलेल्या हक्कांचे उल्लंघन करणारी असल्याचा दावा आपल्या जनहित याचिकेतून केला होता.
केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल खात्याने गेल्या जुलै महिन्यात काढलेल्या मसुदा अधिसूचनेनुसार १४६१ चौरस किलोमीटर एवढा विभाग जैवसंवेदनशील असल्याचे म्हटले असून, त्यात गोव्यातील ९९ गावांचाही समावेश आहे.
