महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे बंडखोरी प्रकरणासंदर्भातील पाचही याचिकांची सुनावणी पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णय निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेले सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी काल घेतला. येत्या तीनच दिवसांत ते निवृत्त होणार असल्याने या गुंतागुंतीच्या प्रकरणांचा एवढ्या लवकर निपटारा करता येणार नाही म्हणूनच केवळ हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपविण्यात आलेले नाही. या विषयामध्ये असलेली गुंतागुंत संवैधानिकदृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाची व देशातील सर्व राज्यांच्या विधिमंडळ कामकाजासंदर्भात दूरगामी परिणाम करणारी असल्यानेही त्याचा घटनापीठाद्वारे सर्वंकष विचार होणे सरन्यायाधिशांना महत्त्वाचे वाटले असावे आणि ते सर्वथा उचित आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींचा हा विषय संवैधानिकदृष्ट्या चिकित्सा करण्याचा विषय आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाने मानून घेतले आहे आणि म्हणूनच तो विषय घटनापीठापुढे ठेवला आहे असाच त्याचा सरळ अर्थ आहे.
अर्थात, हा विषय घटनापीठाकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णय तूर्त उद्धव ठाकरे गटासाठी मोठा दिलासा ठरला आहे. महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटातील सोळा आमदारांविरुद्ध अपात्रतेसंदर्भात ज्या नोटिसा बजावल्या होत्या, त्यावरील कार्यवाही विधानसभेच्या अध्यक्षांना करू द्यावी ही मागणी एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयापुढे सातत्याने लावून धरण्यात आली होती, ती फेटाळण्यात आली आहे. शिंदे सरकार सत्तेवर येताच एकेकाळचे शिवसेनेचे, परंतु नंतर भाजपवासी झालेले राहुल नार्वेकर यांची निवड विधानसभा अध्यक्षपदावर करण्यात आली होती. त्यामुळे हे प्रकरण त्यांच्याकडे निर्णयासाठी गेले असते तर अपात्रतेच्या कचाट्याटून हा सोळा जणांचा गट सुखरूप सुटण्याची शक्यता व्यक्त होत होती. त्यामुळे आता घटनापीठापुढे या विषयाचा उहापोह होणार असल्याने ते त्याबाबत निर्णय घेईपर्यंत तरी या बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार कायम राहणार आहे. अर्थातच त्यामुळे मूळ शिवसेनेसाठी हा दिलासा आहे.
दुसरी मागणी शिंदे गटातर्फे आग्रहाने सर्वोच्च न्यायालयापुढे करण्यात आली होती, ती म्हणजे खरी शिवसेना कोणती ह्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाला घेऊ द्यावा. निवडणूक आयोगाने काल यासंदर्भात सुनावणीही ठेवली होती. परंतु घटनापीठापुढे या विषयाचा सोक्षमोक्ष लागेस्तोवर निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात कोणताही निर्णय देऊ नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने काल बजावले असल्याने उद्धव गटासाठी ही गोष्टही दिलासादायक ठरली आहे. परंतु हा सगळा दिलासा अर्थातच तात्पुरत्या स्वरूपाचा आहे. पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर पुन्हा नव्याने सार्‍या गोष्टींवर उहापोह करावा लागणार असल्याने या प्रकरणात आणखी कालापव्ययही अपरिहार्य आहे. महाराष्ट्रात जे काही घडले, त्याची संविधानाच्या निकषावर यानिमित्ताने चिकित्सा होणार आहे आणि लोकशाहीचा आब राखण्याच्या दृष्टीने तशी ती होणे गरजेचे आहे. खरे तर ज्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयापुढे होत्या, त्या सर्वच्या सर्व घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात येणार का की केवळ काही मुद्देच घटनापीठाच्या विचारार्थ ठेवले जातील याचीही काल उत्सुकता होती, परंतु तेही घटनापीठासमोरील पुढील सुनावणीत निश्‍चित होणार आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, राज्य विधानसभेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांचे एकूण वर्तनही घटनापीठाच्या कार्यकक्षेमध्ये येऊ शकते का व त्याची चिकित्सा होऊ शकते का हेही पुढील सुनावण्यांतून स्पष्ट होईल. एकीकडे सोळा बंडखोरांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेण्यास विधानसभा उपाध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाने मज्जाव केला होता व दुसरीकडे शिंदे सरकारच्या विश्‍वासदर्शक ठरावाला स्थगिती देणेही नाकारले होते. त्यामुळेच एकनाथ शिंदेंचे सरकार महाराष्ट्रात सत्तारूढ होऊ शकले. त्यानंतर उद्धव गटाने नेमलेले प्रतोद आणि गटनेते बदलून नव्या विधानसभाध्यक्षांनी शिंदे गटाने सुचवलेल्या प्रतोद व गटनेत्यांना मान्यता दिली, तो निर्णयही न्यायालयासमोर विचाराधीन आहे. प्रतोद व गटनेता निवडण्याचा अधिकार राजकीय पक्षाचा की विधिमंडळ पक्षाचा याचाही सोक्षमोक्ष लागणे जरूरी आहे. शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली विधिमंडळ गट स्वतःलाच अधिकृत शिवसेना म्हणवत असल्याने दहाव्या परिशिष्टाच्या नजरेतून हे कृत्य पक्षांतर ठरते का याचाही सोक्षमोक्ष गरजेचा आहे. त्यामुळे आता चेंडू घटनापीठाकडे पोहोचला आहे. शिंदे – उद्धव यांच्यातील हा संघर्ष केवळ महाराष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्वाचा उरलेला नाही. देशाच्या लोकशाहीच्या अस्तित्वाच्या दृष्टीनेही त्याला अपरिमित महत्त्व आहे.
