- मुलाखत ः प्रमोद ठाकूर
स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त दै. ‘नवप्रभा’ला विशेष मुलाखत
आगामी पाच वर्षांत आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोवा या संकल्पनेच्या माध्यमातून ग्रामविकासाबरोबरच सर्व क्षेत्रांत राज्याला स्वयंपूर्ण बनविण्याचे आपल्या सरकारचे उदिष्ट आहे. राज्याला स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठी महसूलवृध्दी, शेती, फलोत्पादन, दुग्धव्यवसाय, कौशल्य विकासाला चालना दिली जाणार आहे. तसेच, रोजगार निर्मिती आणि विकासकामांवर भर दिला जाणार आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त दै. ‘नवप्रभा’ला दिलेल्या खास मुलाखतीत दिली.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्याशी विविध विषयांवर साधलेल्या संवाद प्रश्‍नोत्तराच्या स्वरूपात ः
प प्रश्‍न : राज्यात स्वयंपूर्ण गोवा संकल्पनेला बळकटी कशी दिली जाणार आहे?
प्र मुख्यमंत्री ः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेसोबत राज्यात गेली तीन वर्षे स्वयंपूर्ण गोवा ही संकल्पना राबविली जात आहे. या संकल्पनेची योग्य प्रकारे कार्यवाही करण्यासाठी तालुका पातळीवर नोडल अधिकारी, पंचायतींमध्ये स्वयंपूर्ण मित्रांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पंचायतींचे सरपंच, पंचसदस्य यांच्या सहकार्यातून या संकल्पनेचा पहिला टप्पा यशस्वीरीत्या राबविण्यात आला आहे. या स्वयंपूर्ण मोहिमेत चांगले कार्य केलेले सरपंच, पंच सदस्य नुकत्याच झालेल्या पंचायत निवडणुकीत पुन्हा निवडून आले आहेत. तसेच, या मोहिमेत सहभागी झालेले भाजपचे अनेक कार्यकर्ते पंचायत निवडणुकीत विजयी झाले आहेत. आता, स्वयंपूर्ण गोवा २.० ही संकल्पना राबविली जाणार आहे. ही संकल्पना यशस्वी करण्यासाठी नवनिर्वाचित सरपंच, पंच सदस्यांचे चांगले सहकार्य लाभेल.
प प्रश्‍न : राज्य सरकारने आगामी पाच वर्षांसाठी कोणकोणती उद्दिष्ट्ये निश्‍चित केली आहेत?
प्र मुख्यमंत्री ः प्रमोद ठाकूर केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना १०० टक्के गरजू नागरिकांपर्यत पोचविण्याचे माझ्या सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. स्वयंपूर्ण गोवा संकल्पेतून शेती, फलोत्पादन, दुग्धव्यवसाय, मच्छीमारी व्यवसाय याचबरोबर कौशल्य विकासावर भर दिला जाणार आहे. राज्यातील ग्रामीण भागातील पंचायती आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण झाल्या पाहिजेत. राज्यातील पंचायती आर्थिक बाबतीत पूर्णपणे राज्य सरकारवर अवलंबून आहेत. पंचायतींनी घरपट्टी व इतर करांच्या माध्यमातून आपला महसूल वाढविला पाहिजे. मान्यता न घेता सुरू असलेल्या गोष्टी नियमित करून करांची वसुली केली पाहिजे. पंचायतींनी कचरा व्यवस्थापनाकडे लक्ष दिले पाहिजे. राज्य सरकारकडून कचरा व्यवस्थापनासाठी आर्थिक मदत केली जात आहे. पंचायतींना १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. पंचायतींनी महसूल वृद्धीसाठी सामाजिक सभागृह, मार्केट संकुल आदी उभारण्यावर भर दिला पाहिजे. ताळगाव पंचायतीला सामाजिक सभागृहामुळे बराच महसूल प्राप्त होत आहे, ते उदाहरण समोर ठेवता येईल. गोवा राज्य आता ग्रामीण राहिलेले नाही, तर गावांचे सुद्धा शहरीकरण होत आहे. राज्य सरकारच्या साधनसुविधांचा पंचायती महसूल वृद्धीसाठी वापर करू शकतात. हरवळे पंचायतीला आरोग्य खात्याच्या दोन विनावापर इमारती नूतनीकरण करून उपलब्ध करून दिल्या गेल्या आहेत. पंचायत क्षेत्रातील राज्य सरकारच्या विनावापर असलेल्या साधनसुविधांचा वापर करून घेतला गेला पाहिजे. तसेच, कोमुनिदाद, देवस्थान, पंचायत क्षेत्रातील उद्योगांच्या सीएसआर निधीचा वापरही पंचायतींनी करून घेतला पाहिजे. कुडणे पंचायतीने अशाच प्रयत्नातून नवीन पंचायतघर बांधले आहे. केंद्र सरकारच्या आरडीए, नरेगा योजनांच्या निधीचा पुरेपूर वापर केला गेला पाहिजे. तसेच, आदिवासी विकास निधी वापरला गेला पाहिजे.
प प्रश्‍न : नवीन सरपंच, पंच सदस्यांना प्रशिक्षण देण्याचा विचार आहे का?
प्र मुख्यमंत्री ः प्रमोद ठाकूर स्वयंपूर्ण गोवा संकल्पना यशस्वी करण्यासाठी सरपंच, पंचांचे योगदान महत्त्वाचे असल्याने त्यांना योग्य प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवनिर्वाचित सरपंच, पंच सदस्यांना प्रशिक्षण देण्याचे काम येत्या सप्टेंबर २०२२ पासून सुरू केले जाणार आहे. राज्य सरकारच्या जीपार्ड या संस्थेकडून हे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. सरपंच, पंच सदस्यांनी सेवाभावी वृत्तीने काम केले पाहिजे. उद्योग, नोकरी करणार्‍या पंच सदस्यांनी शनिवार, रविवार, सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी जास्त काम करण्याची गरज आहे.
