>> मंत्र्यांच्या कामगिरीचा सातत्याने आढावा
प्रश्‍न : अंत्योदय ध्येयपूर्तीसाठी कशा पद्धतीने प्रयत्न केला जात आहे?
प्र मुख्यमंत्री ः भाजपने डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आणि दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या प्रेरणेतून अंत्योदय म्हणजे समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत योजना पोचविण्याचे ध्येय निश्‍चित केले आहे. या ध्येयाच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोचविण्याचे कार्य केले जात आहे. स्वयंपूर्ण गोवा योजनेतील दहा कलमी कार्यक्रमाच्या माध्यमातून समाजातील गरजवंतांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. राज्यातील अनुसूचित जातीजमाती, दिव्यांग व्यक्तींना योजनांचा लाभ मिळवून दिला जात आहे. समाजकल्याण खात्याकडून दिव्यांग व्यक्तींना कार्ड आणि साधन सुविधा उपलब्ध केल्या जात आहेत.
प्रश्‍न : राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० ची अंमलबजावणी कशी केली जात आहे?
प्र मुख्यमंत्री ः केंद्र सरकारने तयार केलेल्या नवीन शिक्षण धोरण २०२० ची अंमलबजावणी करण्यात गोवा राज्य अग्रेसर आहे. स्थानिक भाषेत अभ्यासक्रम तयार केला गेला आहे. शिक्षण धोरण योग्य पद्धतीने राबविण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच प्रशिक्षण व इतर बाबतींत मार्गदर्शन केले जात आहे. राज्यातील मराठी प्राथमिक शाळा बंद करण्यात येणार नाहीत. विरोधकांकडून तसा अपप्रचार केला जात आहे. राज्यातील सरकारच्या कमी पटसंख्या असलेल्या मराठी शाळा १ किंवा २ किलोमीटर जवळच्या शाळेत विलीनीकरण करून मुलांना चांगल्या साधनसुविधा उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. शाळांच्या विलीनीकरणाबाबत कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. पालक, शिक्षक व शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा करून विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊनच योग्य निर्णय घेतला जाईल.
प्रश्‍न : राज्यातील खनिज व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्याची प्रक्रिया कुठपर्यंत पोहोचली आहे?
प्र मुख्यमंत्री ः राज्यातील खनिज व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. राज्यातील खाणींचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जात आहे. येत्या ४ ते ६ महिन्यांच्या काळात खनिज व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
प्रश्‍न : राज्य सरकारवर कर्जाच्या विषयावरून विरोधकांकडून टीका केली जाते, सरकारची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जात आहेत?
प्र मुख्यमंत्री ः राज्य सरकारच्या सर्व खात्यांना अनावश्यक खर्चात कपात करून महसूल वाढीवर भर देण्याची सूचना केली आहे. राज्य सरकारकडून मर्यादेच्या बाहेर कर्ज घेतले जात नाही. अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ करण्यात आलेली नाही, तरीही विरोधकांकडून कर्जाच्या विषयावर नाहक टीका करून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
प्रश्‍न : मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ कधी कार्यान्वित केला जाईल?
प्र मुख्यमंत्री ः मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम पूर्णत्वाकडे आले आहे. विमानतळावर चाचणी घेण्याचे काम सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मोपा विमानतळाचे उद्घाटन लवकरच केले जाणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यालयाकडून लवकरच विमानतळ उद्घाटनाची तारीख निश्‍चित केली जाईल. मोपा विमानतळ कार्यान्वित केल्यानंतर दाबोळी विमानतळ सुध्दा सुरूच राहणार आहे.
प्रश्‍न : राज्यातील बेरोजगारीची समस्या सोडविण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जात आहेत?
प्र मुख्यमंत्री ः राज्यातील उद्योगधंद्यांत वाढ करण्यासाठी प्राधान्य दिले जात आहे. सरकारचे सुधारित उद्योग धोरण जाहीर करण्यात आले असून, या सुधारित उद्योग धोरणाच्या माध्यमातून अनेक नवीन उद्योग सुरू होणार आहेत. राज्य सरकारकडून कौशल्य विकासावर भर दिला जात आहे. कौशल्य विकास प्रशिक्षण घेणार्‍या युवकांना प्रशिक्षण व रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी राज्यातील ३५ उद्योजक मंडळांशी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. राज्यात पर्यटन क्षेत्राला चालना दिली जात आहे. या पर्यटन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होणार आहे. पर्यटन क्षेत्रासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार केले जाणार आहे. माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. सरकारी पातळीवरील नोकरभरतीची प्रक्रिया सुरू आहे.
प्रश्‍न : राज्यातील मंत्र्यांच्या कार्याचा आढावा घेतला जाणार आहे का?
प्र मुख्यमंत्री ः राज्यातील मंत्री, सचिवांच्या कार्याचा आढावा ही नियमित प्रक्रिया आहे. मंत्र्यांच्या कार्याचा आढावा दर तीन महिन्यांनी घेतला जाणार आहे. राज्याच्या विकासासाठी सर्वांना कामे वाटून दिलेली आहेत. खात्याचे सचिव, खाते प्रमुख पातळीवर सुध्दा बैठक घेऊन कार्याचा आढावा घेतला जातो.
प्रश्‍न : राज्यात म्हादई नदीचा प्रश्‍न पुन्हा चर्चेत आला आहे. म्हादई प्रश्‍नी आपल्या सरकारची भूमिका कोणती आहे?
प्र मुख्यमंत्री ः सरकार म्हादई प्रश्‍नाकडे गंभीरपणे लक्ष देत आहे. म्हादई जलतंटा लवादाला एक वर्षाची मुदतवाढ दिलेली आहे. म्हादई लवादाने पाणी वाटपासंबंधी दिलेल्या निवाडा आम्हाला मान्य नाही. म्हादई नदीवर कर्नाटक सरकारने सुरू केलेल्या सर्वेक्षणाच्या कामावर आमची नजर आहे.
प्रश्‍न : राज्यातील रेल्वे मार्ग दुपदरीकरण, तमनार वीज प्रकल्प आणि महामार्ग रुंदीकरण या तीन प्रकल्पांबाबत वारंवार प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत, या प्रकल्पांबाबत सरकारची भूमिका काय?
प्र मुख्यमंत्री ः राज्यातील सदर तिन्ही प्रकल्पांबाबत काही जणांकडून नागरिकांना भडकावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या तिन्ही प्रकल्पांची कामे पुढे नेली जातील.
प्रश्‍न : राज्यात माती वाचवा मोहिमेची गरज आहे का?
प्र मुख्यमंत्री ः राज्यातील नियोजित माती वाचवा मोहिमेबाबत विरोधकांकडून चुकीची माहिती पसरविण्यात येत आहे. राज्यातील जमिनींचे संवर्धन करण्यासाठी या मोहिमेची आवश्यकता आहे. शेती आणि अन्न सुरक्षेसाठी मातीचे परीक्षण आवश्यक आहे. जगभरात माती वाचवा मोहिमेत सहभागी असलेल्या सद्गुरू वासुदेवजी यांच्या संस्थेचे मार्गदर्शन घेतले जाणार आहे. राज्यातील जमीन बळकावून तिची विक्री केली जात आहे. जमीन बळकावण्याचे प्रकार हाणून पाडण्यासाठी एसआयटीची स्थापना केलेली आहे. राज्यातील सरकारी जमिनी कुणालाही बळकावू दिल्या जाणार नाही. जमीन हडपल्या प्रकरणी कडक कारवाई केली जाईल.
प्रश्‍न : राज्यातील पर्यटक टॅक्सी प्रश्‍नावर तोडगा काढणार का?
प्र मुख्यमंत्री ः राज्यात ऍप आधारित पर्यटक टॅक्सी सेवेची नितांत गरज आहे. राज्यातील पर्यटक टॅक्सीसेवेबाबत पर्यटकांच्या अनेक तक्रारी आहेत. राज्यात ऍप आधारित टॅक्सीसेवा सुरू करण्याच्या प्रश्‍नाबाबत पर्यटक टॅक्सी संघटना व इतरांशी चर्चा केली जाईल.
प्रश्‍न : राज्यातील वाढते गुन्हे, अपघातांवर नियंत्रणासाठी उपाययोजना केली जाणार आहे का?
प्र मुख्यमंत्री ः राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकडे लक्ष दिले जात आहे. गुन्हेगारीवर नियंत्रण आणण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. राज्यातील गुन्हे तपासाचे प्रमाण चांगले आहे. भाडेकरूंची तपासणी करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. अमलीपदार्थ, बेकायदा मसाज पार्लर्स व इतर बेकायदा गोष्टींवर कारवाई केली जात आहे. बेशिस्त, भरधाव, मद्याच्या नशेत वाहन चालविण्यात येत असल्याने अपघात वाढत आहेत. पोलिसांकडून राज्यातील अपघातांवर नियंत्रण आणण्यासाठी उपाययोजना केली जात आहे. शांततापूर्ण, सलोखामय गोवा राखण्यासाठी माझे सरकार वचनबद्ध आहे.
