जम्मू काश्मीरमधील राजौरीमध्ये काल लष्करी तळावर आत्मघाती दहशतवादी हल्ला झाला. हा हल्ला वेळीच परतवून लावताना मनोजकुमार आणि लक्ष्मणन डी. हे दोन रायफलमन आणि राजेंद्रप्रसाद हे सुभेदार या तिघांना हौतात्म्य पत्करावे लागले, तर दोन दहशतवादी मारले गेले. हल्ला यशस्वी होऊ शकला नाही. काश्मीरमधील लष्करी तळावर अशा प्रकारचा फिदायीन हल्ला बर्‍याच काळानंतर म्हणजे खरे तर जवळजवळ तीन वर्षांनंतर झाला आहे हे येथे लक्षात घ्यायला हवे. पुलवामामध्ये आत्मघाती हल्ल्यात आपल्या केंद्रीय निमलष्करी दलाचे चाळीस जवान मृत्युमुखी पडले होते. त्यानंतर मोदी सरकारने थेट पाकिस्तानात घुसून प्रत्युत्तराची बालाकोट कारवाई केली. तेव्हापासून अशा प्रकारचे फिदायीन हल्ले पूर्ण थंडावले होते. दहशतवाद्यांनी त्या ऐवजी एकेका काश्मिरी हिंदूंना वेचून वेचून ठार मारण्याची त्यांना सोईस्कर व बिनधोक्याची पद्धत स्वीकारली आणि निःशस्त्र निरपराध लोकांच्या हत्या घडविल्या. भारतीय लष्कराविरुद्ध चाल करून येण्याची गेल्या तीन वर्षांत त्यांना हिंमत झाली नव्हती. मात्र, येत्या स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर खोर्‍यामध्ये मोठा व संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेणारा घातपात घडवण्याचा बेत दहशतवाद्यांनी रचला असावा, त्याच प्रयत्नात हा हल्ला झालेला असावा असे दिसते.
राजौरीचा कालचा दहशतवादी हल्ला म्हणजे खरे तर दहशतवाद्यांच्या वैफल्याचीच परिणती म्हणायला हवी. नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्या कणखर नेतृत्वाखाली तेथील प्रशासन स्थानिक जनतेला, विशेषतः तरुणांना, मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करते आहे. या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बनिहाल काझिगुंड चौपदरी बोगद्याच्या उद्घाटनावेळी स्वतः काश्मीर भेटीवर गेले होते, तेव्हा त्यांनी खोर्‍यातील पंचायतींना वीस हजार कोटींच्या प्रकल्पांची घोषणा केली होती. दोन जलऔष्णिक प्रकल्प मंजूर केले होते. दुबईच्या एमार पासून लुलू समूहापर्यंतची ३८ हजार कोटींची खासगी गुंतवणूक खोर्‍यात येऊ घातली आहे. केंद्र सरकारचे १७५ कायदे खोर्‍यामध्ये लागू करण्यापासून सर्व केंद्रीय योजनांचा लाभ काश्मिरींना देण्यापर्यंत अनेक पावले केंद्र सरकारे उचलली. नायब राज्यपाल शिक्षण क्षेत्रामध्ये हिरीरीने काम करीत आहेत. ११९ नागरी प्रकल्पांची कार्यवाही त्यांनी चालवलेली आहे. ८४ शाळांच्या इमारती नव्याने बांधल्या जात आहेत, शंभर शाळांत क्रीडा सुविधा पुरवल्या गेल्या आहेत, सहावी ते बारावीच्या मुलांसाठी खास अभ्यासक्रम, वनवासी मुलांसाठी दोन निवासी शाळा, तलाश ऍपद्वारे शाळेत न जाणार्‍या मुलांना शाळेत प्रवेश देण्याचे अभियान, पाचशे अटल टिंकरिंग प्रयोगशाळा, असे बरेच काही विधायक कार्य काश्मीरमध्ये चालले आहे. उद्या खोर्‍यात जगातील सर्वांत उंच रेल्वे पुलाचे उद्घाटन होणार आहे, जो आयफेल टॉवरपेक्षाही अधिक उंचीचा आहे. दहशतवाद्यांच्या डोळ्यांत हे सारे खुपणे अगदी स्वाभाविक आहे. त्या वैफल्यातूनच कालचा दहशतवादी हल्ला झाला आहे.
या हल्ल्याच्या निमित्ताने जैश ए महंमदने काश्मीरमध्ये पुन्हा डोके वर काढले आहे. खोर्‍याच्या विकासामध्ये पुन्हा दहशतवादाला आडकाठी आणू द्यायची नसेल तर ठोशास ठोसा न्यायाने प्रत्युत्तर द्यावेच लागणार आहे. एकीकडे काश्मीर साधनसुविधांच्या आघाडीवर पुढे चालले आहे. ते न पाहवणार्‍या दहशतवाद्यांना खोर्‍यातील नवयुवकांना फितवून पुन्हा उत्पात घडवायचा आहे. ‘द कश्मीर फाईल्स’च्या निमित्ताने पंडितांविरुद्ध हिंसाचार माजवण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न काही महिन्यांपूर्वी झाला. मात्र, लष्कर नेहमीच दहशतवाद्यांवर शिरजोर राहिले आहे. नुकत्याच एका एनकाऊंटरमध्ये राहुल भटच्या मारेकर्‍यांना लष्कराने कंठस्नान घातले. दहशतवाद्यांची आर्थिक रसद तोडली गेली आहे. पाकिस्तानला जरब बसवली गेली आहे. मात्र, खोर्‍यातून दहशतवाद्यांना मिळणारा पाठिंबा अजून संपुष्टात आलेला नाही. तो संपवायचा असेल तर नव्या पिढीवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक असेल. शाळकरी, महाविद्यालयीन मुलांना मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहात येण्याचे फायदे काय आहेत हे समजेल अशा चौफेर उपक्रमांची आवश्यकता आहे. अर्थात, सिन्हांनी शिक्षणक्षेत्रात चालवलेले प्रयत्न त्याच दिशेने होत आहेत. खोर्‍यातील राजकीय नेतृत्व सतत कुंपणावर राहिलेले दिसते. त्यामुळे एकीकडे राष्ट्रीय प्रवाहात असल्यासारखे दाखवायचे आणि दुसरीकडे दहशतवाद्यांसंदर्भात संशयास्पद भूमिका घ्यायची या दुटप्पीपणानेच काश्मीरचे आजवर अतोनात नुकसान केले. आता रोखठोक भूमिकेचे प्रशासन खोर्‍यामध्ये आहे. बदल घडतो आहे. वेळ लागेल, पण बदल निश्‍चित घडेल अशी आशा करूया!
