इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किंवा आयआयटी ही देशातील सर्वोत्तम आणि सर्वोच्च तंत्रशिक्षण संस्था. देशाच्या विविध राज्यांमध्ये ह्या संस्थांचे जाळे भारत सरकारने विणलेले आहे आणि राज्याराज्यांतील तीव्र बुद्धिमत्तेचे विद्यार्थी तेथे उच्च शिक्षण घेऊन जीवनामध्ये मोठमोठ्या भरार्‍या मारत आहेत. मनोहर पर्रीकर हे स्वतः आयआयटी मुंबईचे विद्यार्थी. गोव्याला आयआयटी मिळावी यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले आणि शेवटी केंद्र सरकारने गोव्याच्या पदरात ते दान घातले. मात्र गोव्यात ही संस्था येऊन एवढी वर्षे उलटली तरी अजूनही तिला तिचे स्वतःचे स्थान मिळत नसेल तर ती मोठी शोकांतिका होय. विनाशकारी, प्रदूषषणकारक औद्योगिक प्रकल्पांना नागरिकांकडून विरोध होतो हे एकवेळ समजून घेता येते, परंतु आयआयटीसारख्या एका शैक्षणिक संस्थेला ठिकठिकाणी जो विरोध होत आला आहे तो पाहिला तर या संस्थेचे महत्त्व तरी या आंदोलकांना आणि त्यांना चिथावणी देणार्‍या स्थानिक राजकारण्यांना कळलेले आहे की नाही असा प्रश्न पडल्यावाचून राहात नाही. ठिकठिकाणी केवळ स्थानिक राजकारण्यांमुळे या संस्थेच्या स्वतःच्या जागेच्या स्वप्नात बाधा आली. परिणामी अजूनही फर्मागुढीच्या गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या जागेतूनच ही संस्था कशीबशी आपले कामकाज ढकलते आहे.
नुकताच गोवा आयआयटीचा तिसरा पदवीदान समारंभ साजरा झाला. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची त्याला उपस्थिती होती. लवकरच आयआयटीला स्वतःची जागा मिळवून देऊ अशी ग्वाही त्यांनी आपल्या भाषणात दिलेली आहे. मात्र, सांगे येथे ज्या ठिकाणी ही आयआयटी होऊ घातली आहे, तेथील नागरिकांकडून होणारा विरोध पाहता तेथे तरी तिला हक्काचे घर मिळेल की नाही अशी साशंकता जनतेच्या मनात निर्माण झाली आहे.
गोव्याचे काही तालुके अन्य प्रगत तालुक्यांच्या तुलनेत अविकसित राहिले आहेत. किमान आयआयटीसारखा प्रकल्प तेथे झाला तर त्यातून स्थानिकांना रोजगारसंधी उपलब्ध होतील आणि मुख्य म्हणजे गोमंतकीय विद्यार्थ्यांची उच्च शिक्षणाची उत्तम सोय होईल या दृष्टीने सरकारने आधी लोलये, मेळावली आणि आता सांगे येथील जागेची निवड केली. मात्र, लोलयेचा प्रकल्प बारगळला, सत्तरीतील मेळावलीचा प्रकल्प जनतेला विश्वासात घेऊन पुढे नेण्याऐवजी स्थानिक नेत्याने पोलिसी बळाचा वापर करून दांडगाई चालवल्याने जनतेच्या विरोधापोटी सरकारला नामुष्कीजनकरीत्या गुंडाळावा लागला. त्यामुळे आता सांगे येथील ज्या जागेची निवड करण्यात आलेली आहे, त्याबाबत एकवाक्यता निर्माण झाली नाही तर गोवा आयआयटीला लागलेले ग्रहण दूर होणे कठीण आहे.
यंदाच्या तिसर्‍या पदवीदान समारंभात देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, या संस्थेतील ९८ टक्के मुलांना मोठमोठ्या आर्थिक पगाराच्या नोकर्‍या मिळालेल्या आहेत. बी. टेक झालेल्या ७४ पैकी ७३ मुलांना आणि एम. टेक झालेल्या २२ पैकी २१ मुलांना उत्तम पगाराच्या नोकर्‍या मिळाल्या आहेत. अनेक नवनवे अभ्यासक्रम आयआयटीने सुरू करण्याचा संकल्प सोडलेला आहे. बारा संशोधन शिष्यवृत्त्या संस्थेला प्राप्त झाल्या आहेत. साडे सहाशे विद्यार्थी आणि जवळजवळ साठ शिक्षक आयआयटीमध्ये अध्ययन आणि अध्यापन करीत आहेत. मात्र एवढी सगळी कामगिरी असूनही या संस्थेला अजून स्वतःची जागा मिळू शकत नाही आणि एखाद्या बेवारशासारखे गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या जागेतून काम रेटावे लागते हे काही गोव्यासाठी भूषणावह नाही. ज्या ज्या राज्यांत आयआयटी आहेत, तेथील राज्य सरकारांनी त्याकडे अभिमानानेच पाहिले आहे. प्रत्येक आयआयटीसाठी विशाल भूखंड दिले गेलेले आहेत. तेथे शांत वातावरणात मुले उच्चशिक्षण घेतात, संशोधन करतात, देशाला भूषणावह ठरतील असे संशोधन प्रकल्प राबवतात. जनतेला त्या संस्थेप्रती आस्था आहे. या पार्श्वभूमीवर आपल्याकडे काय चित्र दिसते? आयआयटी म्हटले की काहींच्या कपाळाला आठ्या पडतात. ह्या महाभागांना ही देशातील एक सर्वोच्च शैक्षणिक संस्था आहे हे तरी ठाऊक असेल काय? सरकारने स्थानिक जनतेशी संवाद साधणे जरूरी आहे. आयआयटीचा लाभ गोमंतकीय विद्यार्थ्यांना कसा होऊ शकतो हे पटवून देणे गरजेचे आहे. सुपीक शेतीबागायती उद्ध्वस्त करून असा प्रकल्प साकारण्याऐवजी पडीक पठारांचा विचार यासाठी केला जावा. आयआयटीला घर हवे आहे आणि ते न देण्याएवढी गोमंतकीय जनता नक्कीच अडाणी नाही.
