>> मंत्री विश्‍वजीत राणेंची पत्रकार परिषदेत माहिती
कळंगुट-कांदोळी, हडङ्गडे-नागवा-पर्रा आणि वास्को या तीन बाह्य विकास आराखड्यांतील (ओडीपी) गैरव्यवहारांबाबतचा अहवाल राज्य विधानसभेत सादर करण्यात आला आहे. बेकायदेशीर गोष्टींची जबाबदारी निश्‍चित करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली तीन सदस्यीय समितीची स्थापना केली जाणार आहे, अशी माहिती नगरनियोजनमंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी काल पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली.
नगरनियोजन खात्याने ओडीपींतील बेकायदा गोष्टींचा आढावा घेण्यासाठी एका समितीची नियुक्ती केली होती. या समितीने ओडीपींचा अभ्यास करून बेकायदा गोष्टींबाबत अहवाल आणि सूचना सादर केल्या आहेत. राज्य विधानसभेत हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. ओडीपींमध्ये मोठ्या प्रमाणात जमिनीचे रुपांतर करण्यात आले आहे. मुंडकार, सखल भाग व इतर जमिनींचे रुपांतर करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. रुपांतरित केलेली सुमारे ६०-६५ टक्के जमीन पूर्ववत करण्यात आली आहे. प्रादेशिक आराखड्यात तरतूद करण्यात आलेल्या जमिनीचे रुपांतर केले जाऊ शकत नाही, असे मंत्री राणे यांनी सांगितले.
ओडीपींमध्ये काही जमिनीचे नो डेव्हलोमेंट झोन, पार्किंग झोन, रिक्रिएशनल झोनमध्ये रुपांतर करण्यात आले होते. रस्ता व इतर सुविधा नसलेल्या जमिनीला मान्यता देण्यात आली होती. आता नगरनियोजन खात्याकडून पारदर्शक पद्धतीने जमिनीचे नियोजन केले जाणार आहे, असेही राणे यांनी सांगितले.
मंत्री राणे यांनी ओडीपींमध्ये बेकायदा गोष्टी करणार्‍यांचे नाव घेण्याचे टाळले. बेकायदा गोष्टी करणार्‍यांचे नाव सर्वे क्रमांकावरून तुम्ही शोधून काढले पाहिजे, असा सला त्यांनी पत्रकारांना दिला.
