श्रीलंकेमध्ये शनिवारी जो एल्गार दिसला तो जनतेच्या सहनशक्तीचा कडेलोट होता. गेले अनेक महिने हा छोटासा देश आर्थिक दिवाळखोरीत पिचून निघाला आहे. अन्नधान्याच्या तुटवड्यापासून इंधनाच्या टंचाईपर्यंत सर्वसामान्य जनता होरपळून निघालेली आहे. आणि इतके सारे होऊनही राष्ट्राध्यक्ष गोताबाया राजपक्षे आणि त्यांचे कुटुंब गुळाच्या ढेपेला मुंग्या डसाव्यात तसे सत्तेला डसून बसले होते. संतप्त जनतेच्या उद्रेकामुळे गेल्या मे महिन्यात त्यांनी आपल्या बंधुराजांना, महिंदा राजपक्षे यांना पंतप्रधानपदावरून हटवून त्यांच्या जागी रानील विक्रमसिंघे यांची नियुक्ती जरी केली होती, तरी स्वतः मात्र पद सोडले नव्हते. सध्याच्या आर्थिक संकटातून ते देशाला बाहेर काढू शकत नाहीत हे कळून चुकल्याने संतप्त झालेल्या जनतेच्या सहनशक्तीचा कडेलोट परवा दिसून आला. राष्ट्राध्यक्षांच्या महालात आंदोलक घुसले, तेथील तरणतलावात डुंबले, शाही पलंगावर लोळले, स्वयंपाकघरात जाऊन पदार्थ शिजवले आणि महालातील व्यायामशाळेत व्यायामही केला. गोताबायांच्या पलायनानेही जमावाचा राग शांत झाला नाही. पंतप्रधान विक्रमसिंघेंच्या घरालाही त्यांनी पेटवून दिले. गेले अनेक महिने सुरू असलेल्या यादवीचा हा कळसाध्याय म्हणावा लागेल.
श्रीलंकेच्या गेल्या अनेक वर्षांच्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनातून तो देश या दिवाळखोरीच्या स्थितीला पोहोचलेला आहे आणि त्यात सर्वांत प्रमुख योगदान राहिले आहे ते चीनधार्जिणेपणाचे. भारताला चहुबाजूंनी घेरण्याच्या रणनीतीचा भाग म्हणून चीनने श्रीलंकेला आपल्या जाळ्यात ओढायला सुरूवात केली आणि बड्या बड्या प्रकल्पांसाठी मोठमोठे कर्ज देऊन आपल्या कह्यात घेतले. भरीस भर म्हणून नाना प्रकारचे आंतरराष्ट्रीय कर्ज घेऊन श्रीलंकेच्या सरकारांनी वेळोवेळी ऋण काढून सण साजरे केले. २०१९ च्या निवडणुकीत मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी भरघोस करकपातही करून टाकली. कोवीड काळामध्ये श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या पर्यटनावर ओढवलेले संकट, सध्याच्या रशिया – युक्रेन युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाचे कडाडलेले भाव अशा गोष्टींबरोबरच सरकारने वेळोवेळी घेतलेले चुकीचे निर्णयही या दिवाळखोरीकडील प्रवासास तेवढेच कारणीभूत राहिले. भातपीक हे प्रमुख पीक असलेल्या श्रीलंकेमध्ये रासायनिक खतांच्या आयातीवर बंदी घालून आपल्याच पायावर सरकारने कुर्‍हाड मारून घेतली. परिणामी तांदळाचे उत्पादन घटले. अन्नधान्याच्या तुटवड्याने जनता हैराण झाली. शेवटी सरकारी कर्मचार्‍यांना शेती करायला आठवड्यातून आणखी एक दिवस सुटी द्यायची पाळी सरकारवर आली. चालू खात्यातील तुटीमुळे आयातीवर परिणाम झाला. अपुर्‍या विदेशी चलन साठ्यामुळे इंधन आणि पेट्रोलियम पदार्थ आयात करायलाही सरकारपाशी पैसे उरले नाहीत. महागाईने उच्चांक गाठले. साध्या चहालाही जनता मोताद झाली. औषधे आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा जनता गेले अनेक महिने झेलते आहे. विदेशी कर्जाची परतफेड करणे सोडाच, त्याचे व्याज भरण्याएवढाही पैसा हाताशी न उरल्याने सरकारने गेल्या एप्रिलपासून विदेशी कर्जाची परतफेडच थांबवली. श्रीलंकेवर ५१ अब्ज डॉलरचे आंतरराष्ट्रीय कर्ज आहे आणि २८ अब्ज डॉलर येत्या पाच वर्षांत परत फेडायचे आहेत. देशात महागाई तीस टक्क्यांवर जाऊन पोहोचली आहे. ह्या सगळ्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यात सरकार पूर्ण अपयशी ठरल्याचेच गेले अनेक महिने दिसते आहे. जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यासारख्या संस्थांकडून आर्थिक साह्य मिळवण्यासंदर्भातील बोलणीही पुरेशी प्रगती करू शकली नाहीत. एकीकडे जनता रोजच्या दोनवेळच्या जगण्याला मोताद झाली असताना राजपक्षे कुटुंबीय मात्र सत्तेचा उपभोग घेत ऐषारामात जगत होते. पूर्वी महिंदा राजपक्षे श्रीलंकेचे नेतृत्व करीत असताना त्यांचे हे बंधू गोताबाया लष्करात अधिकारी होते. महिंदांनी त्यांना आपल्या मंत्रिमंडळात संरक्षणमंत्री म्हणून घेतले. त्यावेळी एलटीटीईच्या नायनाटासाठी तामिळींविरुद्ध मोठी मोहीम याच गोताबायांनी राबवलेली होती. काळाने आज त्यांच्यावर हा सूड उगवला आहे. तीन वर्षांपूर्वी इस्लामी दहशतवाद्यांनी घडविलेल्या बॉम्बस्फोटांनंतरच्या निवडणुकीत राजपक्षे कुटुंबाचे भाग्य पुन्हा फळफळले. सगळ्या नातलगांचा सरकारमध्ये भरणा होताच. यांचा ऐषाराम सुरू असताना जनतेचा दैनंदिन संघर्ष मात्र दिवसेंदिवस खडतर होत गेला आणि श्रीलंकेत असंतोषाचा वणवा उफाळला. आता जनतेने हाकलून लावल्यानंतर राजीनामे देण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली आहे आणि सर्वपक्षीय सरकारलाही संमती दिली आहे. त्यामुळे हंगामी राष्ट्राध्यक्षांची नियुक्ती, अंतरिम सरकारची स्थापना आणि लवकरात लवकर फेरनिवडणुका हाच श्रीलंकेमध्ये राजकीय नियंत्रण प्रस्थापित करण्याचा मार्ग राहील. परंतु त्यानंतर काय हा प्रश्न मात्र आजही अनुत्तरितच आहे. भरघोस आंतरराष्ट्रीय मदतीविना श्रीलंका तरू शकणार नाही हेच वास्तव आहे.
