राज्यातील डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार विधानसभेला सामोरे जाण्यास वेळोवेळी का कचरते असा प्रश्न जनतेच्या मनामध्ये निर्माण झाला आहे. काल विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत पंचायत निवडणुकीचे निमित्त पुढे करून हे सरकार सामोरे जाणार असलेले पहिलेच दीर्घकालीक अधिवेशनही अवघ्या दहा दिवसांत आटोपण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पंचायत निवडणुकीसाठी सरकारी कर्मचारी तैनात केले जाणार असल्याने हे अधिवेशन दीर्घकाळ घेणे शक्य होणार नसल्याचे कारण सरकारने पुढे केले आहे. आधी विधानसभा अधिवेशन असल्याने पंचायत निवडणुका घेऊ शकत नाही असा पवित्रा सरकारने घेतला होता. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला फटकार लगावली. आता पंचायत निवडणुकीचे निमित्त करून विधानसभा अधिवेशन गुंडाळले जात आहे.
सावंत सरकारच्या मागच्या आणि ह्या कार्यकाळात झालेल्या विधानसभा अधिवेशनांवर एक नजर टाकली तर काही ना काही निमित्त करून ती मोजक्याच दिवसांत आटोपली गेली असल्याचे स्पष्ट दिसते. मनोहर पर्रीकर यांच्या मृत्यूनंतरच्या काळात नवे मुख्यमंत्री सातव्या विधानसभेच्या आठव्या एक दिवशीय अधिवेशनामध्ये २० मार्च २०१९ रोजी विश्वासदर्शक ठरावाला सर्वप्रथम सामोरे गेले. त्यानंतर ४ जूनला सभापती निवडीसाठी एक दिवशीय अधिवेशन झाले. त्यानंतर जुलैमध्ये झालेले आठव्या विधानसभेचे दहावे अधिवेशन तेवढे वीस दिवसांचे होते. त्यानंतर अकरावे अधिवेशन ३ दिवस, बारावे १ दिवस, तेरावे ४ दिवस, चौदावे ४ दिवस, १५ वे ३ दिवस, १६ वे २ दिवस अशी अगदी नाईलाज झाल्यासारखी विधानसभा अधिवेशने घेतली गेली. कोरोना महामारीचे कारण त्यासाठी पुढे केले गेले असले, तरी एकीकडे सर्व जीवनव्यवहार खुले असताना आणि यच्चयावत आमदार व मंत्री सरकारी समारंभांमध्ये, निवडणूक प्रचारामध्ये सक्रिय सहभागी होताना विधानसभा अधिवेशनात सहभागी व्हायलाच त्यांना असा कोणता धोका होता? सावंत सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील म्हणजे आठव्या विधानसभेचे पहिले अधिवेशनही तीन दिवसांचे होते.
विधानसभा हे जनतेचे, मतदारसंघाचे प्रश्न मांडण्याचे महत्त्वाचे व्यासपीठ असते. तेथे विधेयकांवर, सरकारी प्रस्तावांवर साधकबाधक चर्चा होणे जरूरी असते. परंतु अल्पकालीक अधिवेशने भरविणे, कोणत्याही चर्चेविना विधेयके धडाधड संमत करणे असे प्रकार लोकशाहीची पायमल्ली करणारे ठरतात. त्यामुळे विधानसभेचे अधिवेशन हे पूर्णकालीक असायलाच हवे.
खरे म्हणजे सावंत सरकार आपल्या दोन्हीही कार्यकाळांमध्ये भक्कम स्थितीमध्ये आहे. पहिल्या वेळी तर विरोधकांपैकी तब्बल बारा आमदारांचे घाऊक पक्षांतर घडवून त्यांनी विरोधी पक्षालाच दुबळे करून टाकले होते. आताही त्यांच्यापाशी भक्कम बहुमत आहे. मग असे असताना विरोधी सदस्यांना सरकारने डरण्याचे कारणच काय? विधानसभा अधिवेशने अल्पकालीक असणे एलएक्यूपासून सुटका करून घेऊ पाहणार्‍या सरकारी अधिकार्‍यांना सोईची असतील, परंतु जनतेचे काय?
सुदृढ लोकशाहीसाठी विरोधी पक्षही समर्थ असणे गरजेचे असते. अलीकडे मात्र विरोधी पक्षांचे नेतेच सत्ताधार्‍यांशी जुळवून घेण्यात धन्यता मानताना आणि संधी मिळताच सत्तेत जाऊन बसताना दिसतात. अशावेळी सरकारमधील गैरगोष्टी उजेडात आणायच्या कोणी? प्रशासनावर अंकुश ठेवायचा कोणी? गेल्या विधानसभेच्या कार्यकाळात विरोधी पक्ष कधी नव्हे एवढा दुर्बल स्थितीत होता. जे उरलेसुरले कॉंग्रेसजन होते, तेही मिठाच्या गुळण्या घेऊन बसलेले पाहायला मिळत होते. विधानसभेत गर्जना करणारे विरोधी पक्षांचे काही नेते निवडणुकीनंतर सरकारमध्ये येऊन मंत्रीही झालेले दिसत आहेत. आताच्या विधानसभेमध्ये कॉंग्रेस अद्याप तरी सुस्थितीत आहे. आम आदमी पक्ष, रिव्हल्युशनरी गोवन्स आदी नव्याने विधानसभेमध्ये पोहोचलेल्या विरोधी पक्षांकडून जनतेच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. या नव्या आमदारांची कामगिरी पाहण्यास गोव्याची जनता, त्यांचे मतदार उत्सुक आहेत. विधानसभा म्हणजे काही सरकारचा एकपात्री प्रयोग नव्हे. सरकार कोठे चुकत असेल, गैर वागत असेल तर त्यावर बोट ठेवणे हे विरोधकांचे कर्तव्य असते. आपल्या या घटनादत्त कर्तव्याचे पालन विरोधी पक्षसदस्य किमान येत्या विधानसभेच्या कार्यकाळामध्ये करतील अशी अपेक्षा आहे. हे विधानसभा अधिवेशन अल्पकाळ केले गेले असले तरी जे दहा दिवस हाती आले आहेत, त्यांचा सकारात्मक उपयोग विरोधी सदस्यांनी करावा आणि सरकारनेही जनतेचे प्रश्न या दहा दिवसांत धसास लावावेत अशी अपेक्षा ठेवणे गैर ठरेल काय?
