देशात स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरच्या दरात पुन्हा तब्बल ५० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे १४.२ किलोचा गॅस सिलिंडर अकराशे रुपयांवर जाऊन पोहोचला आहे. व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात थोडीफार कपात केली गेली असली तरी प्रत्यक्षात त्याचे दर तर घरगुती सिलिंडरपेक्षा दुपटीहून अधिक आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या दरांवर पेट्रोलियम पदार्थांचे दर अवलंबून असल्याची भूमिका केंद्र सरकार जरी घेत असले, तरी प्रत्यक्षामध्ये निवडणुकांचा मोसम असतो तेव्हा मात्र ही दरवाढ सोईस्कररीत्या रोखून धरलेली असते. गॅस आणि इंधनाचे दर गेल्यावर्षी ऑक्टोबरपासून यंदाच्या मार्चपर्यंत पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पार पडेपर्यंत कसे चतुराईने रोखून धरण्यात आले होते हे आपल्यापुढे आहेच. एकदाच्या या निवडणुका आटोपल्यानंतर मात्र सरकारने इंधन आणि स्वयंपाक गॅस दरवाढीचे सत्र सुरूच ठेवले आहे. ही दरवाढ किरकोळ स्वरूपाची नाही. तब्बल पन्नास पन्नास रुपयांनी दरवाढ करणे ही सामान्यजनांची क्रूर थट्टा आहे. निवडणुका आटोपताच २२ मार्चलाच गॅस सिलिंडरच्या दरामध्ये ५० रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतरही वेळोवेळी वाढ केली गेली. मे महिन्यात तर ७ मे आणि १९ मे अशी दोन वेळा मोठी वाढ करण्यात आली. आता पुन्हा तब्बल पन्नास रुपयांनी गॅस दरांत वाढ करून सरकारने जनतेच्या कंबरड्यात लाथ घातली आहे. एकीकडे सातत्याने दरवाढ करीत असताना दुसरीकडे सरकारने स्वयंपाकाच्या गॅसवर मध्यमवर्गीयांना मिळणारे अनुदानही सरसकट हटविलेले आहे. याचाच अर्थ पूर्वी मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या बँक खात्यामध्ये जी गॅसवरील अनुदानाची थोडीफार रक्कम यायची, तीही आता येत नाही. समाजातील गोरगरीब जनतेसाठी उज्ज्वला योजना आणण्यासाठी धनिक वर्गाने हे अनुदान स्वेच्छेने सोडावे असे आवाहन पंतप्रधान मोदींनी केले होते, तेव्हा जनतेने त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिलेला होता. त्या पैशातूनच प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचे ढोल सरकारने पिटले. उज्ज्वला योजनेखाली गोरगरीबांच्या घरामध्ये गॅस सिलिंडर उपलब्ध करून देण्याचे काम आवश्यक होते व त्यामुळे लाखो माताभगिनींचे चुलीपुढे फुंकणी घेऊन बसण्याचे कष्ट नाहीसे झाले हे निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे, परंतु त्या योजनेची जेव्हा सुरूवात झाली तेव्हाचे गॅस दर आणि आजचे दर यामध्ये दुपटीहून अधिक फरक आहे त्याचे काय? उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थींना सरकार थोडेफार अनुदान तरी देते, परंतु या योजनेबाहेरील कुटुंबांचे काय? कोरोना महामारीने गेली दोन वर्षे लाखो लोकांचा रोजगार बुडाला, मासिक वेतनात मोठी कपात सोसावी लागली, प्रचंड आर्थिक नुकसान व्यावसायिकांना सोसावे लागले. एका सामाजिक कार्यकर्त्याने नुकतीच माहिती हक्क कायद्याखाली माहिती मिळवली त्यात दिसून आले आहे की कोवीडच्या वर्षात म्हणजे सन २०२०-२१ मध्ये देशातील तब्बल ३ कोटी ६० लाख लोकांनी परवडत नसल्याने गॅस सिलिंडर रिफिल केलाच नाही. इंडियन ऑईलच्या २ कोटी ८० लाख, हिंदुस्थान पेट्रोलियमच्या ४९ लाख ४४ हजार, तर भारत पेट्रोलियमच्या ३० लाख १० हजार ग्राहकांनी संपूर्ण वर्षभरामध्ये नवा गॅस सिलिंडर मागवला नाही असे ही अधिकृत आकडेवारी सांगते आहे. देशातील जवळजवळ एक कोटी वीस लाख लोकांनी वर्षभर एकच गॅस सिलिंडर पुरवून पुरवून वापरला असेही या आकडेवारीतून उघड झाले आहे. लोक कोरोनाकाळात किती संकटात होते हे यावरून कळून चुकते. अजूनही कोरोनाचे सावट दूर झालेले नाही. व्यवसाय पूर्ववत स्थिरावत असतानाच आलेल्या तिसर्‍या लाटेने पुन्हा उत्साहावर पाणी फेरले आणि आता तर परत एकदा चौथ्या लाटेच्या दिशेने आपण चाललो आहोत की काय असे वाटू लागले आहे. ही अशी परिस्थिती असताना स्वयंपाकाच्या गॅससारख्या जीवनावश्यक वस्तूच्या दरांमध्ये नाना बहाण्यांनी दरवाढ करीत राहणे चुकीचे आहे. एकीकडे जाहिरातबाजीवर अब्जावधी रुपये उधळायचे आणि दुसरीकडे सामान्य माणसाच्या खिशात हात घालायचा हे गणित जुळणारे नाही. बरे, ही दरवाढ अपरिहार्य आहे असे म्हणावे तर मग निवडणुकांच्या काळामध्ये ती रोखून कशी काय धरली जाते? कॉंग्रेसच्या राजवटीतही वेगळे चित्र नव्हते. इंधन आणि गॅसचा निवडणुकीशी थेट संबंध जोडला गेलेला असतो. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी केंद्रातील तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारने वार्षिक नऊवरून बारा सिलिंडर देण्याचा वायदा केला होता. एकदा तर २६ रुपयांनी केलेली वाढ तेव्हा होणार असलेल्या हिमाचल प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीमुळे रातोरात मागे घेतली होती. नंतरच्या सरकारच्या काळातही हाच खेळ चाललेला आहे. निवडणुका आल्या की दरवाढ रोखून धरायची आणि आटोपल्या की दरवाढ करीत सुटायचे हा खेळ आता पुरे झाला!
