केंद्रीय मंत्रिमंडळाने काल दूरसंचार सेवांसाठी ५ जी स्पेक्ट्रम लिलावाला मंजुरी दिली. यासोबतच या टेलिकॉम स्पेक्ट्रमसाठी आगाऊ रक्कम भरण्याची अटही रद्द केली आहे. या लिलावात यशस्वी बोली लावणार्या दूरसंचार कंपन्यांना देशभरात ५जी सेवा पुरवण्याची परवानगी देण्यात येईल.
केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, लिलावात यशस्वी बोली लावणार्या कंपनीला २० हफ्त्यांमध्ये रक्कम भरण्याचा अवधी दिला जाईल. जुलै अखेरपर्यंत हा लिलाव होणार असून, संबंधित करार हे २० वर्षांच्या वैधतेसह एकूण ७२०९७.८५ मेगाहट्झ स्पेक्ट्रमसाठी असतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने स्पेक्ट्रम लिलाव आयोजित करण्याच्या दूरसंचार विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
