>> मुख्यमंत्र्यांकडून स्पष्ट; प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय
राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पावसाळ्यामुळे तीन महिने घेणे शक्य होणार नाही. राज्य निवडणूक आयोगाकडे पावसाळ्यानंतर पंचायत निवडणुका घेण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. सरकारने पंचायतींवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य निवडणूक आयोग पंचायत निवडणुकांबाबत अंतिम निर्णय घेणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल पत्रकारांशी बोलताना दिली.
राज्यातील १८६ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांबाबत कधी होणार याबाबत सर्वांना उत्सुकता आहे. १८६ ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ १९ जून २०२२ रोजी पूर्ण होत आहे. त्यापूर्वी पंचायत निवडणुका घेणे आवश्यक आहे; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या ओबीसी आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्टच्या निर्णयामुळे पंचायतींच्या निवडणुका वेळेवर घेणे कठीण बनले आहे. राज्य निवडणूक आयोगानेओबीसी समाजाला आरक्षणातून वगळून १८ जून रोजी पंचायत निवडणूक घेण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केला होता. तथापि, राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाचा हा प्रस्ताव स्वीकारलेला नाही.
राज्यात पावसाळ्यात पंचायत निवडणूक घेणे शक्य नाही. त्यामुळे सरकारने पंचायतीवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ट्रिपल टेस्टनुसार ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी अहवाल तयार करून राज्य निवडणूक आयोगाला सादर केला पाहिजे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यातील पंचायतींच्या निवडणुकांबाबत राज्य निवडणूक आयोगाकडून अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. राज्य सरकारने पंचायत निवडणुकीसंबंधीची फाईल आयोगाकडे पाठविली आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
