>> मुख्य सचिवांना प्रतिज्ञापत्र सादरीकरणाचा आदेश
पेडणे तालुक्यातील बेकायदा रेती उत्खनन प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सरकारी यंत्रणेला काल धारेवर धरले. बेकायदा रेती उत्खननाविरोधात कारवाई का करण्यात आली नाही, याबाबत मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असा आदेश खंडपीठाने दिला आहे.
पेडणे तालुक्यातील तेरेखोल नदीत १० आणि १८ एप्रिल रोजीच्या बेकायदा रेती उत्खनन प्रकरणी पेडणे मामलेदार आणि पेडणे पोलीस निरीक्षकांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २ मे रोजी होणार आहे.
पेडणे तालुक्यातील तेरेखोल येथील नदीत मोठ्या प्रमाणात बेकायदा रेती उत्खनन केले जात असल्याने पर्यावरणाची हानी होत आहे. या विरोधात राष्ट्रीय हरित लवादाकडे तक्रार करण्यात आली आहे. तसेच उच्च न्यायालयात त्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. सरकारी यंत्रणेला बेकायदा रेती उत्खनन करणार्‍यांवर कारवाई करण्यात अपयश आले आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
