>> सर्वोच्च न्यायालयाकडून तत्कालीन सभापती पाटणेकरांनाही नोटीस जारी; उत्तरादाखल प्रतिज्ञापत्र सादरीकरणाचा आदेश
२०१९ मध्ये कॉंग्रेस पक्षातून फुटून सत्ताधारी भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या ज्या १० आमदारांविरुद्ध तत्कालीन कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी अपात्रता याचिका दाखल केली होती, त्या तत्कालीन १० फुटीर आमदारांसह तत्कालीन सभापती राजेश पाटणेकर यांना विशेष याचिकेवरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने काल नोटीस बजावली. तसेच उत्तरादाखल प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास बजावले आहे.
गिरीश चोडणकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या विशेष याचिकेवरील प्राथमिक सुनावणीवेळी काल न्यायालयाने ही नोटीस बजावली.
२०१९ मध्ये पहिल्याचा मगोचे २ आणि नंतर कॉंग्रेसच्या १० आमदारांनी पक्षाचा विधिमंडळ गट भाजपमध्ये विलीन करत सत्तेत सहभागी झाले होते. या आमदारांना अपात्र ठरवले जावे, अशी याचिका मगो व कॉंग्रेसने तत्कालीन सभापतींसमोर दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी बरीच लांबली होती. त्यानंतर न्यायालयाच्या निर्देशानंतर सभापतींनी सुनावणी पूर्ण करत या १२ आमदारांविरुद्धची अपात्रता याचिका फेटाळून लावली होती. दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्यानंतर गिरीश चोडणकर व सुदिन ढवळीकर यांनी या निवाड्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते; मात्र उच्च न्यायालयानेही सभापतींचा निवाडा उचलून धरला होता.
चोडणकर यांनी उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, तर ढवळीकर यांनी आपण ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयात लढू शकत नसल्याचे सांगून निवाड्याला आव्हान देण्याचे टाळले होते. त्यामुळे सध्या कॉंग्रेसच्या तत्कालीन १० फुटीर आमदारांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी खटला चालू असून, आता त्यांना नोटीस बजावून उत्तरादाखल प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे.
१० फुटीरांपैकी ७ पराभूत
सर्वोच्च न्यायालयात कॉंग्रेसच्या ज्या तत्कालीन १० फुटीर आमदारांविरुद्ध अपात्रता याचिका दाखल करण्यात आली आहे, त्यापैकी ७ जण २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाले असून, केवळ तीन जणच विजयी झाले आहेत. त्यात बाबूश मोन्सेरात, जेनिफर मोन्सेरात व नीळकंठ हळर्णकर यांचा समावेश आहे. पराभूत झालेल्यांमध्ये बाबू कवळेकर, टोनी फर्नांडिस, इजिदोर फर्नांडिस, विल्फ्रेड डिसा, क्लाफासियो डायस, फ्रान्सिस सिल्वेरा आणि फिलीप नेरी रॉड्रिग्स यांचा समावेश आहे.
