आयआयटी गोवाच्या जमीन प्रश्‍नी तोडगा काढण्यात आला असून, येत्या दोन-तीन महिन्यात सदर जमीन आयआयटी गोवाच्या ताब्यात दिली जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी भारत आर्थिक परिषद या कार्यक्रमात बोलताना काल दिली.
राज्य सरकारने नवीन पर्यटन धोरण तयार केले आहे. या धोरणाअर्तंगत व्यवसाय सुरू करणार्‍यांना सिंगल विंडो क्लियरन्स दिले जाणार आहे. गोवा हे मरिन क्लस्टर सुरू करणारे पहिले राज्य आहे. गोव्याला स्टॉर्टअप कॅपिटल बनविण्याचे उद्दिष्ट आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार खनिज प्रश्‍नी निर्णय घेतला जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या सहकार्यातून शाश्वत खनिज व्यवसायाला चालना दिली जाणार आहे. खनिज महामंडळाची स्थापना करण्यात आलेली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
