राज्यात सत्तारूढ झालेल्या नव्या मंत्र्यांना अखेर खातेवाटप झाले. खरे तर शपथविधीनंतर रातोरात खाती जाहीर करण्याची प्रथा आहे, परंतु येथे पाच दिवस उलटले तरी खाती दिली न गेल्याने मंत्र्यांमध्ये वजनदार खात्यांसाठी चढाओढ सुरू असल्याचा संदेश जनतेमध्ये गेला होता. अखेर या चढाओढीला निकाली काढत खातेवाटप झाले. या नव्या मंत्रिमंडळाची एकूण रचना पाहिली तर काही ठळक गोष्टी ध्यानी येतात. सर्वांत आधी लक्षात येते ते विश्वजित राणे यांनी मिळवलेले वरचे स्थान. मागील मंत्रिमंडळामध्ये ते आरोग्यमंत्री असले, तरी मंत्र्यांच्या क्रमवारीमध्ये त्यांना सहाव्या स्थानी टाकण्यात आलेले होते. मात्र, गेल्या निवडणुकीतील कामगिरी आणि मुख्यमंत्रिपदासाठी केलेली दावेदारी यामुळे त्यांना अगदी उपमुख्यमंत्रिपद नसले तरी दोन नंबरचे स्थान सरकारमध्ये द्यावे लागलेले दिसते. आरोग्य तसेच महिला व बालविकासच्या जोडीने नगरनियोजनासारखे वजनदार खाते आणि जोडीने नगरविकास व वनखातेही विश्वजित यांच्या पदरी पडले आहे. गेल्या सरकारमध्ये नगरनियोजन खात्याची बक्षिसी दहा आमदारांसह भाजपात येऊन उपमुख्यमंत्री बनलेल्या बाबू कवळेकरांना मिळाली होती. विश्वजित यांना नगरनियोजनासारखे महत्त्वाचे खाते देताना त्यांच्याजवळचे उद्योग खाते मात्र काढून घेण्यात आलेले आहेे. मावीन गुदिन्हो यांची वाहतूक, पंचायत आणि राजशिष्टाचार ही तीन खाती त्यांच्याकडेच राहिली आहेत, परंतु विश्वजित यांच्याकडचे उद्योग खाते त्यांना बहाल करण्यात आले आहे. या खात्याकडे राज्याचे उद्योगक्षेत्र मोठ्या अपेक्षेने पाहते आहे. त्यामुळे आपल्या खात्यावर लक्ष केंद्रित करता यावे यासाठी गृहनिर्माण आणि संसदीय व्यवहार ही दुय्यम खाती मावीन यांच्याकडून काढून संसदीय व्यवहार खाते काब्रालांकडे दिले आहे.
सर्वांत महत्त्वाची व नोंद घेण्याजोगी बाब म्हणजे या सरकारला मगोने पाठिंबा दिला असला तरीही सुदिन ढवळीकर यांचा ज्या खात्यावर डोळा होता ते सार्वजनिक बांधकाम खाते नीलेश काब्राल यांच्याकडे म्हणजे मूळ भाजपच्या मंत्र्याकडे देऊन मगोला एक स्पष्ट संदेश मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकवार दिला आहे. शपथविधी सोहळ्यात बिगर भाजप मंत्र्यांचा समावेश न करून मगोला जी जाणीव करून दिली गेली होती, तीच या खातेवाटपातूनही पुन्हा करून दिली गेली आहे हे मगोसाठी बोधप्रद ठरावे. नीलेश काब्राल यांच्याकडे साबांखा सोपवताना त्यांच्याकडचे वीज खाते काढून घेण्यात आले. त्यांच्या मागील कार्यकाळात दिल्लीच्या वीजमंत्र्यांशी त्यांचा झालेला संघर्ष त्याला कारणीभूत असावा. मात्र, त्या बदल्यात तेवढेच वजनदार असे साबांखा सुपूर्द करून त्यांच्या कार्यक्षमतेवरील विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. कायदा खातेही त्यांच्याकडेच राहणार आहे. रवी नाईक यांच्याकडे कृषी आणि सुभाष शिरोडकर यांच्याकडे सहकार आणि जलसंसाधन देताना रोहन खंवटे यांच्याकडे त्यांच्याकडे मागील वेळी असलेल्या माहिती तंत्रज्ञान खात्याच्या जोडीने पर्यटनासारखे महत्त्वपूर्ण खाते दिले गेले आहे याचा अर्थ त्यांच्याकडून मंत्री म्हणून दमदार कामाची अपेक्षा केली जात आहे. गोविंद गावडे यांचे कलाप्रेम लक्षात घेऊन त्यांच्याकडचे कला व संस्कृती खाते कायम ठेवले गेले आणि क्रीडा खात्याची बक्षिसीही दिली गेली आहे, परंतु ही दुय्यम खाती आहेत. जेनिफर मोन्सेर्रात यांचे मंत्रिपद यावेळी गेले आणि त्यांचे पती बाबूश यांनी मंत्रिमंडळात आपली वर्णी लावून घेतली, परंतु त्यांना मंत्रिमंडळात शेवटचे स्थान देण्यात आलेले दिसते. जेनिफरचे महसूल आणि मजूर ही खाती त्यांच्याकडे आली आहेत, त्याच जोडीने मायकल लोबोंचे कचरा व्यवस्थापन खाते त्यांच्याकडे देण्यामागे बायंगिणी कचरा प्रकल्पाचा सोक्षमोक्ष लावण्याचा इरादा असावा.
स्वतः मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गृह आणि वित्त ही दोन खाती स्वतःकडे ठेवले यात आश्चर्य करण्यासारखे काय आहे? ही दोन खाती मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःकडेच ठेवायची प्रथा आहे, कारण त्याद्वारे आपल्या मंत्रिमंडळ सहकार्‍यांवर पूर्ण काबू ठेवता येतो. दक्षता आणि कार्मिक खातीही त्यादृष्टीने महत्त्वाची असतात, कारण त्यातूनही प्रशासनावर वचक राखता येतो. राजभाषेचा संवेदनशील विषय मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःकडे ठेवला आहे. मात्र, सरकारचे प्रचारसाधन असलेले माहिती आणि प्रसिद्धी खातेही त्यांनी स्वतःकडे राखणे योग्य ठरले असते. शिक्षण आणि वीज ही दोन खाती अद्याप वाटायची राहिली आहेत आणि तीन नवे मंत्री यायचे आहेत. परंतु शिक्षण खातेही मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःपाशी ठेवणे श्रेयस्कर ठरेल. जे तीन नवे मंत्री सहयोगींमधून येणार आहेत, त्यांच्यापाशी सुदिन ढवळीकर वगळल्यास अनुभवी नसल्याने दुय्यम खात्यांवर त्यांची बोळवण केली जाईल असे दिसते आहे.
