>> नगरनियोजन खात्याला मंजुरीचे अधिकार
राज्य सरकारने प्रादेशिक आराखडा २०२१ नुसार बांधकाम प्रस्तावांना मंजुरी देणारी समिती बरखास्त केली आली असून नगरनियोजन खात्याच्या राज्य, जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील अधिकार्‍यांना बांधकाम, जमीन विकास प्रस्तावांना तांत्रिक मंजुरी देण्याचा अधिकार दिला आहे.
राज्याचे मुख्य सचिव पुनीतकुमार गोयल यांनी यासंबंधीचा आदेश जारी केला आहे. राज्यात प्रादेशिक आराखडा २०२१ नुसार बांधकाम, जमीन रूपांतराच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यासाठी खास समितीची नियुक्ती करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत दुसर्‍यांदा मुख्यमंत्रिपदाचा ताबा घेतल्यानंतर खाते वाटप करण्यापूर्वी बांधकाम प्रस्तावांना मंजुरी देणारी समिती बरखास्त केली आहे.
राज्य सरकारने जारी केलेल्या सुधारित आदेशानुसार नगरनियोजन खात्यामार्फत (टीसीपी) तालुका स्तरावर १ हजार चौरस मीटर बांधकाम जागा आणि १० हजार चौरस मीटर जमीन विकास प्रस्तावांना तांत्रिक मंजुरी दिली जाणार आहे.
जिल्हा स्तरावर २ हजार चौरस मीटर बांधकाम जागा आणि २० हजार चौरस मीटर जमीन विकासाच्या प्रस्तावांना तांत्रिक मंजुरी दिली जाणार आहे.
मुख्य नगरनियोजकांकडून (नियोजन) २ हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त जागेतील बांधकाम प्रस्ताव आणि २० हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त जमीन विकास प्रस्तावांना तांत्रिक मंजुरी दिली जाणार आहे. ज्या प्रस्तावांना राज्य सरकारकडून मंजुरी आवश्यक आहेत असे प्रस्ताव मुख्य नगरनियोजक (नियोजन) यांच्यामार्फत राज्य सरकारकडे पाठविण्याची सूचना आदेशात करण्यात आली आहे.
पीडीएअंतर्गत विकास प्रकल्पासाठीचे सर्व अर्ज, परवाना नूतनीकरण, टीसीपी कायद्याखाली ना हरकत दाखला, झोनिंग प्रमाणपत्र आणि प्रकल्प पूर्ण आदेशाची प्रक्रिया सदस्य सचिव पातळीवर करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
नगरनियोजन खात्याच्या ऑनलाइन इमारत आराखडा मंजुरी व्यवस्थापन प्रणालीचा वापर ५ हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या सर्व प्रकारच्या बांधकाम प्रस्तावांच्या तांत्रिक मंजुरीसाठी वापर करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. या प्रणालीचा केवळ एकेरी कुटुंब घराच्या आराखड्याच्या मंजुरीसाठी वापर केला जात होता. बांधकाम प्रकल्प मंजुरीसाठी ऑनलाइन, ऑफलाईन या दोन्ही पद्धतींचा तूर्त वापर केला जाणार आहे.
