राज्यपाल महोदयांनी काल विधानसभेत आपल्या अभिभाषणाद्वारे मागील सरकारच्या कामगिरीचा लेखाजोखा आणि नव्या सरकारचा संकल्पनामा सविस्तर मांडला. पंतप्रधान मोदींच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेला ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ ची जोड देत आणि ‘सरकार तुमच्या दारी’ द्वारे राज्य सरकारने गेल्या कार्यकाळात राबवलेल्या जनताभिमुख मोहिमांची उजळणी राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात केली. ‘स्वयंपूर्ण गोवा’खाली सरकारने १९०० कार्यक्रम राज्यात घेतले व जवळजवळ पंचवीस हजार लाभार्थींना त्याचा लाभ मिळाला अशी आकडेवारी यात समोर ठेवण्यात आली आहे, तर ‘सरकार तुमच्या दारी’ अंतर्गत सरकारची चाळीस खाती जनतेपर्यंत गेल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. सरकारच्या ह्या दोन्ही मोहिमा महत्त्वाकांक्षी आणि कल्पक व क्रांतिकारक होत्या यात शंकाच नाही, परंतु त्यांची प्रत्यक्षातील कार्यवाही कितपत यशस्वी ठरली, कार्यक्रमांपलीकडे त्याची यशस्वितता काय याचेही वस्तुनिष्ठ मोजमाप झाले पाहिजे आणि तो तपशीलही सरकारने जनतेपुढे ठेवणे गरजेचे आहे. नुसते मंत्री आणि आमदारांच्या उपस्थितीत कार्यक्रमांचे सोहळे पार पाडणे पुरेसे नाही. त्या कार्यक्रमांतून प्रत्यक्षात जनतेचे कोणते प्रश्न आणि किती समस्या सुटल्या, कोणता लाभ त्या त्या ठिकाणच्या जनतेला झाला तेही जनतेसमोर आले पाहिजे, तरच या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाची फलश्रृती सर्वांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचू शकेल.
केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ यापूर्वी जेमतेम एकावन्न टक्के जनतेला होत असे, तो यावेळी ९१ टक्के जनतेला देण्यात आल्याचे प्रतिपादनही राज्यपालांनी केले आहे. केंद्रीय योजना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आम जनतेपर्यंत पोहोचत असतील तर निश्‍चितच कौतुकाची बाब आहे, परंतु ह्या योजना खरोखरच योग्य गरजवंतांपर्यंतच पोहोचतात ना याचीही खातरजमा झाली पाहिजे, कारण राज्य सरकारच्या विविध कल्याणयोजना यापूर्वी अपात्र व्यक्तींना राजकीय वशिलेबाजीच्या जोरावर देण्यात आल्याची आणि नंतर ते लाभ बंद करावे लागल्याचीही उदाहरणे आहेत. त्यामुळे ह्या योजना योग्य व्यक्तींपर्यंत पोहोचणे, संख्यात्मकतेपेक्षा गुणात्मकदृष्ट्या लाभदायक ठरणे अधिक उपयोगाचे ठरेल.
राज्यपालांचे अभिभाषण पाहिले तर राज्याने चौफेर प्रगती केल्याचे आणि राज्यापुढे कोणतीही समस्या उरलेली नसल्याचा आभास उत्पन्न होतो. प्रत्यक्षात तपशिलात बारकाईने पाहायला गेले तर मात्र त्यातील त्रुटी दिसू लागतात. नशामुक्त गोवा, अपघातमुक्त गोवा, आदी घोषणा आकर्षक जरूर आहेत, परंतु रोज रस्तोरस्ती घडणारे अपघाती मृत्यू, उघडपणे चालणारे अमली पदार्थ व्यवहार हे सगळे पाहिले तर या भाषणातील दाव्यांचा फोलपणा उघडा पडल्यावाचून राहात नाही. उदाहरण द्यायचे तर, राज्याचे गुन्हेगारीचा छडा लावण्याचे प्रमाण ८२.८५ टक्के असल्याचे राज्यपाल म्हणाले. देशातील सर्वोत्कृष्ट दहा पोलीस स्थानकांत वाळपई पोलीस स्थानकाचा क्रमांक आल्याबद्दल त्यांनी कौतुकही केले, परंतु याच वाळपई स्थानकाच्या निरीक्षकाकडून सामाजिक कार्यकर्त्याला झालेली बेदम मारहाण किंवा पूर्वी मेळावलीच्या जनतेवर झालेले अत्याचार पाहाता, हे दावे किती फसवे असू शकतात याची प्रचीती येते. शेतीच्या क्षेत्रामध्ये चौदा हजार शेतकर्‍यांना जवळजवळ चार कोटींचे अनुदान दिल्याचा आणि फलोत्पादन महामंडळाने सव्वा तीन कोटीची भाजी खरेदी केल्याची आकडेेवारीही राज्यपालांच्या अभिभाषणात आहे. वास्तविक, शेतकर्‍यांना देण्यात येणार्‍या अनुदानाच्या प्रक्रियेतील प्रत्यक्ष त्रुटी आणि अनुदान मंजूर होऊन ते प्रत्यक्ष मिळेपर्यंत चालणारा वेळकाढूपणा अक्षम्य आहे. त्यावर मात करता आली तरच लाभार्थींना त्याचा योग्य लाभ मिळू शकेल. गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने सोळा हजार कोटी गुंतवणुकीच्या २१९ प्रकल्पांना मंजुरी दिल्याचा आणि त्याद्वारे चाळीस हजार नोकर्‍या निर्माण झाल्याचा दावाही राज्यपालांनी केला आहे, परंतु प्रत्यक्षामध्ये ह्या प्रकल्पांत नवे प्रकल्प किती आणि जुन्याच प्रकल्पांचे विस्तार किती, प्रत्यक्षात किती कंपन्या गोव्यात नव्याने आल्या हे पाहिले गेले तर या आकडेवारीबाबत शंका वाटू लागते आकडे हे असेच फसवे असतात. जनतेवर आकडेफेक करून एक आलबेल गोंडस चित्र निर्माण करता येते, परंतु ते जनतेला पटण्यासाठी प्रत्यक्ष जमिनीवरची वस्तुस्थितीही तिला पूरक असावी लागते. सरकारच्या मागील कार्यकाळास कोरोनाची पार्श्वभूमी होती. त्यामुळे कमतरता राहिल्या असतील तर कोरोना महामारीचे निमित्त त्याला कारण म्हणता येईल. मात्र, या नव्या कार्यकाळात असे बहाणे चालणार नाहीत. त्यामुळे पूर्ण कार्यक्षमतेने ह्या सरकारने कार्यरत व्हावे आणि कागदावरचे गोंडस चित्र प्रत्यक्ष जमिनीवरही उतरवावे अशी अपेक्षा आणि त्यासाठी शुभेच्छा!
