- – दत्ता भि. नाईक
युरोपवरील अमेरिकेची पकड ढिली करण्यासाठी पुतीन यांनी सुरू केलेली कारवाई रशियाच्या राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने व आगामी काळात घडणार्‍या घटनाक्रमाचा विचार करता सर्वांनाच विचार करायला लावणारी आहे.
गुरुवार, दि. २४ रोजी रशियाने उत्तर, दक्षिण व पूर्व दिशेकडून युक्रेनविरुद्ध विशेष लष्करी मोहीम सुरू केली. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी आंतरराष्ट्रीय दबावाला न जुमानता, तसेच अमेरिका व पश्‍चिम युरोपचे वर्चस्व असलेल्या ‘नाटो’ संघटनेशी उभे वैर पत्करून ही कारवाई सुरू केली आहे. रशिया हा आधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज असा देश आहे. शीतयुद्धाच्या काळात अण्वस्त्र निर्मितीतही रशिया अमेरिकेपेक्षा एक पाऊल पुढे होता. सोव्हिएत संघराज्याच्या काळात राष्ट्रवादाला गौण लेखले जायचे. ख्रुश्‍चेव सत्तेवर असताना क्रिमिया हा रशियन लोकांचा प्रांत युक्रेनला जोडला गेला होता. तो राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांनी १ मार्च २०१४ रोजी एकहाती कारवाईने ताब्यात घेतला. त्यावेळेसही अमेरिका व मित्रराष्ट्रांनी खलित्यांचीच लढाई केली. क्रिमियन लोकांनी रशियन सेनादलांचे सहर्ष स्वागत केल्यामुळे फारसा रक्तपात झाला नाही व तात्पुरता झालेला तणाव सोडला तर विशेष काही घडले नाही.
अमेरिकेच्या क्लृप्त्या
२०१४ मधील कारवाई व २०२२ ची कारवाई यांमध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. युरोपवरील अमेरिकेची पकड ढिली करण्यासाठी पुतीन यांनी सुरू केलेली कारवाई रशियाच्या राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने व आगामी काळात घडणार्‍या घटनाक्रमाचा विचार करता सर्वांनाच विचार करायला लावणारी आहे. डिसेंबर १९९१ पर्यंत विश्‍वात अमेरिका व रशिया अशा दोन महासत्ता होत्या व त्यांमध्ये शस्त्रास्त्र सज्जता व विज्ञान, तंत्रज्ञान, अंतराळ संशोधन आदी विषयांत स्पर्धा चालू होती. काही तणावाचे प्रसंग सोडल्यास तृतीय महायुद्ध भडकू नये म्हणून प्रयत्न केले जायचे. सोव्हिएत संघराज्याचे विसर्जन झाल्यानंतर अमेरिकेने जगावर वर्चस्व वाढवण्यास सुरुवात केली. आफ्रिकेतील कित्येक देशांमध्ये तेथील जनजातींमध्ये यादवी उत्पन्न करून त्यांच्या कत्तली घडवून आणल्या. जगाचा नकाशा स्वतःला हवा तसा बनवण्याची मोहीम राबवली. त्यातच सुदानचे विभाजन करण्यात आले. या सर्व घटनांचा परिणाम म्हणून सोव्हिएत संघराज्याचा प्रमुख देश असलेला रशिया एकाही पडू लागला.
अमेरिकेने वेगवेगळ्या क्लृप्त्या वापरून जगातील सर्व देशांत व सर्वच्या सर्व विसर्जित सोव्हिएत देशांत स्वतःला अनुकूल असलेली सरकारे स्थापन करण्यास सुरुवात केली. आपल्याही देशात दहा वर्षे टिकून राहिलेले डॉ. मनमोहन सिंह यांचे सरकारही याच गटात मोडते असे राजकीय विश्‍लेषकांचे म्हणणे आहे. एक गोष्ट लक्षात ठेवण्यासारखी आहे, ती म्हणजे, अमेरिकेने जपानमधील हिरोशिमा व नागासाकी या शहरांवर अणुबॉम्ब टाकून युद्ध थांबवले; परंतु सर्वात जास्त प्रदेश सोव्हिएत रशियाने व्यापला व दिवाळखोर पाश्‍चात्त्य राष्ट्रांना स्वतःची साम्राज्ये मोडीत काढावी लागली.
ऑपरेशन गंगा
एकतर्फी युद्ध सुरू केल्यामुळे आज बहुसंख्य देश रशियाचा निषेध करत आहेत. बेलारस व मध्य आशियातील कझाकस्तान, उझ्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किरजिगीस्तान व ताजिकीस्तान ही मिळून सहा शेजारी राष्ट्रे रशियाला पाठिंबा देत आहेत. यांपैकी बेलारस व कझाकस्तान या दोन देशांमध्ये सत्ताबदल घडवून आणण्याचा अमेरिकेने असफल प्रयत्नही अलीकडेच केला. काही आठवड्यांपूर्वी रशियाशी जवळीक बाळगणारा पोलंडही आता रशियाच्या विरोधात गेला आहे.
भारत सरकारने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीच्या मतदानात भाग घेतला नाही. या समितीवर रशियाने नकाराधिकार वापरून ठराव उधळून लावला. दि. ४ मार्च रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार समितीवर तर तेरा राष्ट्रांनी अनुपस्थिती लावली. पहिल्या गटात भारत, चीन व संयुक्त अरब अमिराती होत्या, तर दुसर्‍या गटात पाकिस्तान, बांगलादेशसह इतर सदस्य राष्ट्रे होती. भारत सरकारने नेहमीप्रमाणेच अहिंसेचा मार्ग अनुसरला. जम्मू-काश्मीरच्या विषयावर भारतविरोधी भूमिका घेणार्‍या युक्रेनच्या झेलेन्स्की यांनी मोदींना महाभारताचा व चाणक्यांचा हवाला देऊन मदतीची मागणी केली. मतदानात रशियाच्या बाजूने उभे राहिल्यास युद्धात उतरल्यासारखे झाले असते व विरोधात गेल्यासही आपण आतापर्यंतचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचा मित्र गमावला असता. जम्मू-काश्मीरचा विषय असो, गोवामुक्तीचा वा पूर्व पाकिस्तानचे बांगलादेशमध्ये केलेले रूपांतर असो, संयुक्त राष्ट्रांत सोव्हिएत रशियाने भारतासाठी नकाराधिकाराचा वापर केलेला आहे.
युक्रेनवरील रशियन सेनादलांची पकड जशी वाढू लागली तसे देशातील नागरिकांचे पलायन सुरू झाले. भारत सरकारने युक्रेनमधील भारतीय नागरिक ज्यांच्यात विद्यार्थ्यांचा मोठा भरणा आहे त्यांना सुखरूपपणे परत आणण्यासाठी ‘ऑपरेशन गंगा’ ही मोहीम राबवली. रशियाच्या आगेकुचीमुळे खारकीव या शहरात नवीन शेखरप्पा ग्यानगौडर या भारतीय विद्यार्थ्याला प्राणास मुकावे लागले. ‘ऑपरेशन गंगा’ ही मोहीम नीट राबवण्यासाठी मोदी सरकारने केंद्रातील चार मंत्री युक्रेनच्या सीमेवर पाठवले आहेत. ज्योतिरादित्य शिंदे, हरदीपसिंह पुरी, किरण रिजिजू व जनरल व्ही. के. सिंह हे भारतीय नागरिकांच्या सुखरूप प्रवासावर लक्ष ठेवून आहेत. भारतीय नागरिकांना सीमा ओलांडता यावी म्हणून रशियाने सहा तास युद्धबंदीही पाळली यावरून भारत सरकारचे आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातील वजन किती वाढले आहे हे लक्षात येते. हा लेख लिहून पूर्ण होईपर्यंत देशात सुखरूप परत आलेल्या भारतीय नागरिकांची संख्या वीस हजाराच्या आसपास आहे.
चीनची खेळी
युक्रेनमधील शहरे एकामागून एक पडत आहेत. अध्यक्ष झेलेन्स्की मदतीसाठी सर्व देशांसमोर हात पसरत आहे. बेलारसमध्ये होऊ घातलेली चर्चाही होऊ शकली नाही. पुतीन यांनी युक्रेनच्याच भूमीवर लुहान्स्क व दनोस्क नावाचे प्रांत वेगळे काढून त्यांचा बफर म्हणून वापर केलेला आहे. हे सर्व आतापर्यंत कोणीही थोपवू शकला नव्हता. २२ जून २०१४ ला याच सदरात ‘व्लादिमीर पुतीन हिटलर बनणार काय?’ या मथळ्याचा लेख प्रसिद्ध झाला होता. रशियाने क्रिमिया ताब्यात घेण्याच्या कृतीचे, जर्मनीने झेकोस्लोव्हाकिया ताब्यात घेण्याच्या कृतीशी आम्ही तुलना केली होती. अर्थातच पुतीन हे हिटलरसारखे नाहीत हे जगजाहीर आहे. युद्ध चालू असताना व रशियाची सेनादले राजधानीचे शहर कीवला वेढण्याच्या तयारीत असतानाच युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी युरोपियन युनियनच्या सदस्यत्वासाठी अर्ज केलेला आहे.
युक्रेनने नागरिकांना शस्त्रे पुरवण्याचे ठरवलेले असले तरी नागरिक जिवाच्या भीतीने पलायन करीत आहेत. चर्नोबिल हे एकेकाळी अणुशक्तीचे केंद्र असलेले शहर पडले आहे. रशियाने घातक अशा बॉम्बचा वर्षाव सुरू केलेला आहे असे वृत्त आहे. ज्या ‘नाटो’च्या सदस्यत्वावरून या वादाला सुरुवात झाली, त्या ‘नाटो’ संघटनेच्या देशांनी युक्रेनला शस्त्रास्त्रे पुरवणे सोडून काहीही केलेले नाही. युद्धात सैनिकांना उतरवले तर या साध्या युद्धाचे महायुद्धात परिवर्तन होईल याची ‘नाटो’च्या सदस्य राष्ट्रांना कल्पना आहे व नुसती शस्त्रास्त्रे घेऊन लढता येत नाही असा आतापर्यंतचा दुबळ्या राष्ट्रांचा अनुभव आहे. रशियाने अण्वस्त्रेही सज्ज ठेवली आहेत. कुटिलतेमध्ये प्रवीण असलेल्या चीनने रशियाला उघड पाठिंबा दर्शवून स्वतःची पोळी भाजून घेतली आहे. चीनला हेच निमित्त साधून तैवानवर आक्रमण करायचे आहे व हॉंगकॉंगवरील पकड घट्ट करायची आहे. चीन याच मार्गाने अरुणाचल प्रदेशमध्ये सेना घुसवू शकतो, यामुळे चीनपासून सावध राहाणे आवश्यक आहे.
न सुटणारा प्रश्‍न
रशिया हे युद्ध दोन दिवसांत फत्ते करू शकला असता, परंतु देशातील सामान्य नागरिकांचा रक्तपात होऊ नये म्हणून हळूहळू पुढे सरकण्याची रशियाची चाल आहे. एकेकाळचा विनोदी नट असलेला झेलेन्स्की शेवटपर्यंत शरणागती पत्करणार नाही असे म्हणतो. रशिया तर मोहीम पूर्ण केल्याशिवाय परत जाणार नाही व अमेरिका आपली सेनादले युक्रेनमध्ये पाठवणार नाही हे आतापर्यंतच्या घटनाक्रमावरून सिद्ध झालेले आहे.
कोणतेही युद्ध असो, ते हरणार्‍याएवढेच जिंकणार्‍याला महागात पडते. कुरुक्षेत्रातील युद्धात विजयी झालेल्या पांडवांना आपले अकरा पुत्र गमवावे लागले. दोन्ही महायुद्धांनी काय साधले हे अवघ्या विश्‍वाला माहीत आहे. पश्‍चिम आशियामधील बहुसंख्य देश आजही रोजच्या युद्धजन्य परिस्थितीला तोंड देत आहेत. अफगाणिस्तान अशांततेच्या ज्वालामुखीवर खडा आहे. हीच परिस्थिती मध्य आशियाई मुस्लिमबहुल देशांत उत्पन्न करण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे व यावर रशियाचा वचक असल्यामुळे काही करता येत नाही हे उघड सत्य आहे.
झेलेन्स्कीचा पाडाव झाला की रशिया युक्रेनमध्ये स्वतःला अनुकूल अशा ‘बाहुले’ सरकारची स्थापना करेल व तात्पुरती शांतता प्रस्थापित होईल. परंतु संघर्ष कसा थांबेल हाच मोठा प्रश्‍न आहे. ‘युद्ध नको, मज बुद्ध हवा’ ही घोषणा देणे सोपे आहे, परंतु समस्येच्या मुळाशी जाण्याची कोणाचीच तयारी नाही हाच मोठा न सुटणारा प्रश्‍न आहे.
