युक्रेनवरील रशियाच्या आक्रमणाला आता आठवडा उलटला आहे. मात्र, आतापर्यंत युक्रेनकडून सतत तीव्र प्रतिकार होत आल्याने एवढ्या दिवसांत केवळ त्याच्या दक्षिणेकडच्या खेरसोन शहरावर रशियाला कब्जा करता आला आहे. खारकीव शहरावर भीषण बॉम्बहल्ले सुरू आहेत. राजधानी कीवलाही वेढा आवळलेला आहे, परंतु एकीकडे ही ‘विशेष लष्करी कारवाई’ सुरू असताना दुसरीकडे युक्रेनशी बोलणीही सुरू असल्यानेच रशियाने आपल्या आक्रमकतेला थोडाफार लगाम घातलेला दिसतो.
रशियाच्या या आक्रमणाविरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आणि संयुक्त राष्ट्र आमसभा या दोन्ही ठिकाणी मतदान झाले. रशियाच्या बाजूने फक्त बेलारूस, उत्तर कोरिया, एरिट्रिया आणि सिरिया ह्या अन्य चार देशांनीच मतदान केले आहे. भारतच नव्हे, तर चीन आणि पाकिस्तानेही तटस्थतेचे धोरण अवलंबिलेले आहे. रशिया – युक्रेनच्या वादात भारत पडू इच्छित नाही आणि यापूर्वीही जेव्हा जेव्हा रशिया – युक्रेनदरम्यान अशा प्रकारचे विवाद उद्भवले तेव्हा देखील भारताने हीच तटस्थ भूमिका अवलंबिलेली होती.
केवळ युद्धग्रस्त भागातील आपल्या नागरिकांना सुरक्षित माघारी परत आणण्यावरच भारताने लक्ष केंद्रित केलेले आहे. अजूनही आठ हजार भारतीय युक्रेनमध्ये असल्याचे सांगितले जाते आणि त्यातील काहीजणांना ओलीस धरले गेल्याच्याही अनधिकृत वार्ता आहेत. त्यामुळे हे सगळे लोक सुरक्षित माघारी आणण्यासाठी सुरू असलेल्या ‘ऑपरेशन गंगा’पुरताच भारताचा या विषयातील सहभाग मर्यादित असेल.
अमेरिका आणि युरोपीय महासंघ एकीकडे रशियाविरुद्ध निर्बंध आवळत नेत असताना भारताच्या या तटस्थ भूमिकेबाबत आम जनतेमध्ये आश्चर्य व्यक्त केले जाऊ शकते, परंतु त्यात खरे तर आश्चर्य करण्यासारखे काही नाही. यापूर्वीही युक्रेनच्या प्रश्नात भारताने तटस्थ भूमिकाच अंगिकारलेली आहे. २०१४ मध्ये युक्रेनच्या क्रिमिया प्रांतावर रशियाने असेच आक्रमण केले होते, तेव्हाही भारताने मतदानात भाग घेतला नव्हता. तेव्हा कॉंग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार होते आणि मनमोहनसिंग पंतप्रधान होते. इतकेच कशाला, त्याच्याही आधी हंगेरी, चेकोस्लोवाकियासंदर्भात उद्भवलेल्या अशाच समस्यांच्या वेळीही भारताने हेच तटस्थतेचे धोरण अवलंबिले होेते.
आपल्या काश्मीर प्रश्नावर रशियाने वेळोवेळी भारताचे समर्थनच केलेले आहे. त्यामुळे युक्रेनच्या वादात रशियाच्या विरोधात भूमिका घेऊन भारत आपल्या त्या देशाशी असलेल्या वर्षानुवर्षाच्या आपल्या दृढ संबंधांवर पाणी फेरू इच्छित नाही. लष्करी सामुग्रीसाठी भारत अजूनही रशियावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. अलीकडच्या मोदींच्या कार्यकाळात अमेरिका, फ्रान्स, इस्रायल सारख्या देशांकडून शस्त्रास्त्र सामुग्री खरेदी केली जात असली तरी अजूनही रशियाकडून अब्जावधींची शस्त्रास्त्र सामुग्री भारताकडे यायची आहे. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे चीनने रशियाशी संरक्षणविषयक खरेदी व्यवहार बळकट केले आहेत. त्यामुळे भारताने रशियापासून दूर होणे म्हणजे चीनला तेथे अधिक जवळीक साधण्याची संधी देणे ठरेल. त्यामुळे रशियाशी असलेले खरेदी व्यवहार सुरूच ठेवणे भारतासाठी राजनैतिकदृष्ट्याही गरजेचे आहे.
व्यापारीदृष्ट्या विचार केला तरी भारत आणि रशिया यांचे हितसंबंध आहेत. रशियातील हायड्रोकार्बन क्षेत्रामध्ये भारताने मोठी गुंतवणूक चालवलेली आहे. खनिज उद्योगामध्येही रशियात भारतीय उद्योगांना मोठ्या संधी आहेत. त्यामुळेच रशियाविरुद्ध भूमिका न घेण्यासाठी भारत सरकारवर व्यापारीदृष्ट्याही मोठा दबाव आहे. मात्र, युक्रेनमध्ये चाललेल्या मानवसंहाराबाबतची नापसंती व्यक्त करण्यास भारत विसरलेला नाही. या वादावर शांततामय मार्गाने तोडगा निघावा हीच भारताची भूमिका राहिलेली आहे. मात्र, रशिया दिवसेंदिवस अधिकाधिक आक्रमक होत चालला आहे. आता तर अणुयुद्धाची धमकी त्यांच्या विदेशमंत्र्यांनी दिली आहे. त्यावर त्यांनी नंतर सारवासारव केली असली तरी त्यामुळे पुढील धोके स्पष्ट झाले आहेत. रशिया युक्रेनमध्ये हवेतील प्राणवायू शोषून घेणार्‍या व्हॅक्यूम बॉम्बचा वापर करीत असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे भीषण मनुष्यहानी होऊ शकते. त्या देशातून निर्वासित झालेल्यांची संख्या तर दहा लाखांवर जाऊन पोहोचलेली आहे. रशिया आता नागरी वस्त्यांवरही बेछूट हल्ले चढवताना दिसू लागला आहे. दूरचित्रवाणीवर ह्या भीषण हल्ल्याची दृश्ये पाहणार्‍या भारतीय जनतेचे नक्कीच युक्रेनला समर्थन आहे, परंतु भारत सरकार आपल्या राजनैतिक मर्यादांमुळे अधिकृतरीत्या त्याच्या पाठीशी उभे राहू शकणार नाही हेही तितकेच खरे आहे.
