गेल्या २४ फेब्रुवारीला रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले, परंतु लाखोंचे सैन्य पाठवून देखील सहा दिवस उलटले तरी युक्रेनच्या एकाही शहरावर त्याला कब्जा करता आला नाही. खारकीवसारखे रशियाच्या सीमेवरचे शहर रशियन फौजांनी ताब्यात घेतले, तरी युक्रेनने त्यावर पुन्हा ताबा मिळवल्याचे पाहायला मिळाले. त्यामुळे रशियाने सैनिकी ठिकाणांबरोबरच आता नागरी ठिकाणांवरही हल्ले चढवायला सुरूवात केली आहे आणि राजधानी कीवभोवतीचा वेढा आवळला आहे. कीव शहराबाहेर जवळजवळ ६५ किलोमीटर लांबीची रशियन फौज उभी असल्याची छायाचित्रे उपग्रहांनी टिपली आहेत. याचाच अर्थ युक्रेनच्या राजधानीचा पाडाव आता फार दूर नाही. बेलारूसच्या मध्यस्थीने झालेली रशिया – युक्रेन बोलण्यांची पहिली फेरी फिसकटली. दुसर्‍या फेरीत चर्चा सुरू ठेवण्यावर जरी एकमत झाले असले तरी रशियाने आपले क्षेपणास्त्र हल्ले काही थांबवलेले नाहीत. त्यामुळे चर्चेच्या या गुर्‍हाळाला तसा काही अर्थ राहिलेला नाही. एकीकडे युक्रेनमधून लाखो महिला व मुलांचे देशाबाहेर स्थलांतर सुरू आहे. मात्र, १८ ते ६० वयोगटातील पुरुषांना देश सोडण्यास युक्रेनने मनाई केलेली आहे. त्यांच्या हाती शस्त्रे देण्यात आली आहेत. त्यामुळेच रशिया जपून पावले टाकत आहे असे दिसते. आपल्या हवाई ताकदीचा रशियाने पूर्ण वापर अद्याप केलेला नाही. अर्थातच, आंतरराष्ट्रीय दडपणही त्यावर आहे. महासत्ता अमेरिकेला अथवा युरोपीय राष्ट्रांना या संघर्षात उतरू देण्याची रशियाची तयारी नाही.
युक्रेनमधून निर्वासित व्हावे लागलेल्यांची संख्या सात लाखांच्या घरात गेली आहे. पोलंड, रोमानिया, हंगेरी, स्लोवाकिया अशा शेजारी देशांच्या सीमांवर तेथे आश्रय मिळवण्यासाठी रांगा लागल्या आहेत. पोलंडमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी सुद्धा साठ तास लागतात. रोमानियाच्या सीमेवर वीस वीस किलोमीटरच्या रांगा लागलेल्या आहेत. ही परिस्थिती असल्याने युक्रेनमधून स्थलांतरही सोपे राहिलेले नाही. भारतीय विद्यार्थ्यांना सुद्धा या आव्हानात्मक परिस्थितीला तोंड देत सीमा पार कराव्या लागत आहेत. त्यांना परत आणण्यासाठी भारत सरकारने ऑपरेशन गंगा सुरू केले असले तरी सुरक्षितरीत्या सीमापार होणे त्यांच्यासाठी सोपे नाही. उणे तीन अंश तापमानात तीस तीस किलोमीटर अंतर पायी चालून त्यांना सीमा पार करावी लागते आहे. हे करीत असताना वर्णभेदाचाही सामना काही मुलांना करावा लागला. या भीषण परिस्थितीतून त्यांना भारतात परत यायचे आहे.
रशियाच्या आक्रमणाला निर्धाराने तोंड देणार्‍या युक्रेनला अजूनही पाश्‍चात्त्य देशांकडून पूर्ण पाठबळ मिळालेले दिसत नाही. रशियावर निर्बंध जरूर घातले गेले, परंतु सपशेल माघार घ्यायला लावण्याइतपत कठोर निर्बंध घातले गेलेले दिसत नाहीत. जागतिक बँकेने युक्रेनला तातडीची आर्थिक मदत दिली असली तरी या घडीस त्या देशाला जरूरी आहे ती लष्करी पाठबळाची. युक्रेन हा काही तसा छोटा देश नव्हे. युरोपमधला तो दुसरा मोठा देश आहे. २४ प्रांतांचा हा देश आहे. मार्च १९९० ते डिसेंबर १९९१ या काळात जे पंधरा देश सोव्हियत प्रजासत्ताकामधून बाहेर पडून स्वतंत्र घोषित झाले, त्यात ऑगस्ट ९१ मध्ये युक्रेनने स्वातंत्र्य मिळवले. त्यानंतर २००५ मध्ये आणि नंतर २०१४ मध्ये अशी तेथे दोनवेळा क्रांती झाली. प्रत्येकवेळी रशियाचे वर्चस्व झुगारून देण्याचा निर्धार युक्रेनच्या जनतेने व्यक्त केला आहे. पुतीन गेली सतरा वर्षे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष आहेत. युक्रेनला जेरीस आणण्याचे ते सातत्याने प्रयत्न करीत आले, परंतु आजवर तरी अपयशीच ठरले आहेत. पुतीननी राष्ट्राध्यक्षपद स्वतःकडे २०३६ पर्यंत राहील याची कायदा बदलून तजवीज केलेली आहे. त्यामुळे एका हुकूमशहाच्या दिशेनेच त्यांची वाटचाल चालली आहे. युक्रेनवरील आक्रमण हे त्याच वृत्तीचे निदर्शक आहे. आता प्रश्न एवढाच आहे की आंतरराष्ट्रीय समुदाय या संघर्षाकडे नुसता बघत बसणार आहे का? की युक्रेनच्या मदतीला आणि रशियाचा अश्वमेध रोखायला धावून जाणार आहे? रशियाचे आक्रमण काही एकाएकी झालेले नाही. गेल्या वर्षी मार्चपासूनच रशियाने युक्रेनच्या सीमांवर सैन्य जमवाजमव आरंभिली होती. नोव्हेंबरपासून तर लाखोंची फौज तेथे तैनात केली तेव्हाच पुढे काय होणार हे जगाला कळून चुकले होते. रशियाच्या आक्रमणात आतापर्यंत कमीत कमी साडे तीनशे लोकांचा मृत्यू झाला आहे. अनेक मुलेही त्यात आहेत. आपला नवीन शेखराप्पा नावाचा २१ वर्षांचा कर्नाटकमधील विद्यार्थी त्यात हकनाक मारला गेला. हा मानवसंहार थांबवण्याची गरज आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने बघ्याची भूमिका न घेता वा वरवरच्या उपाययोजना न करता त्यासाठी अधिक जोरकस प्रयत्न करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
