अवघे जग तिसर्‍या जागतिक महायुद्धाच्या शक्यतेने धास्तावलेले असताना रशिया मात्र आपल्या आततायीपणापासून मागे हटायला तयार नाही. नाटोमध्ये युक्रेनच्या समावेशाच्या प्रयत्नांचे निमित्त साधून त्या देशावर कब्जा करायची संधी रशिया साधू पाहते आहे. दोनेत्स्क आणि लुगास्क या युक्रेनच्या दोन प्रांतांमधील रशियावादी बंडखोरांना आपली मान्यता बहाल करून व्लादिमिर पुतीन यांनी युक्रेनची पुन्हा कुरापत काढली आहे. आधीच युक्रेनच्या सीमांवर आपल्या लाखोंच्या फौजा तैनात करून युद्धाच्या ललकार्‍या देत आलेल्या रशियाला समजावण्याचे प्रयत्न अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, जपान या सगळ्यांनी करून पाहिले, परंतु तरीही ज्या आडमुठेपणाने पुतीन यांनी युक्रेनच्या २०१४ पासून स्वायत्त प्रदेश म्हणून वावरणार्‍या बंडखोरांच्या प्रांतांना आपली मान्यता देऊन टाकली आहे ते पाहिले तर या अशा प्रकारच्या आततायीपणातून त्यांना आपले विस्तारवादी धोरणच पुढे रेटायचे आहे हे स्पष्ट होते. यापूर्वीही जॉर्जियाच्या दोन प्रांतांना अशाच प्रकारे मान्यता दिली गेलेली होती.
एकेकाळी सोव्हियत रशिया ही जागतिक महासत्ता होती. तिचा जगभरात दरारा होता. एका बाजूला अमेरिका आणि दुसर्‍या बाजूला रशिया यांच्या शीतयुद्धाभोवती जागतिक राजकारण फिरत असे. पुढे सोव्हियत संघराज्यांचे विघटन झाले आणि बघता बघता तिचे महासत्तापद लयास गेले. आता तर चीन रशियाहून शिरजोर होत जागतिक महासत्ता होण्याच्या दिशेने जोरदार पावले टाकत आहे. या सगळ्या जागतिक परिस्थितीमध्ये पुतीन आपल्या विस्तारवादी पावलांद्वारे पुन्हा एकवार आपल्या देशात लोकप्रियता संपादन करू पाहात आहेत असे दिसते. युक्रेन हा आता स्वतंत्र देश बनला आहे हे रशियाच्या अजूनही पचनी पडलेले नाही. त्यामुळे त्याचे लचके तोडण्याची एकही संधी रशिया दवडत नाही. बोल्शेविक क्रांतीची परिणती म्हणून युक्रेन घडला. तो रशियाचाच भाग आहे असाच पुतीन यांचा सतत युक्तिवाद राहिला आहे. २०१४ मध्ये त्याचा क्रिमियाचा भाग बळकावण्यात आला. आता हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवल्यागत ज्या दोन प्रांतांना स्वायत्तता आणि मान्यता पुतीन यांनी देऊन टाकली आहे, त्यातून युक्रेनचे आणखी लचके तुटतील.
रशियावादी बंडखोरांना पाठिंबा याचाच दुसरा अर्थ उद्या पुतीन तेथे आपल्या देशाच्या फौजा घुसवू शकतात. तेथील नागरिकांना रशियन पासपोर्ट देणे असो अथवा तेथील जनमत कौलात त्यांना रशियात जायचे असल्याचा कौल मिळाल्याचे केलेले दावे असोत, पुतीन यांना तेथे आपली पकड मजबूत करायची आहे हे उघड आहे.
युक्रेनच्या बंडखोर व दहशतवादी गटांना मान्यता देऊन त्यांच्या अमलाखालील प्रांत स्वतंत्र घोषित करणे याचाच अर्थ रशिया अमेरिकेसह विविध देशांनी दिलेल्या इशार्‍याला जुमानत नाही असाच होतो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडन यांनी अत्यंत जबर आर्थिक निर्बंधांचा इशारा देऊनही पुतीन यांनी सैन्यमाघार केलेली नाहीच, उलट या त्यांच्या ताज्या पावलाने संघर्ष अधिक चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आपल्या निर्णयाची माहिती फ्रान्स व जर्मनीला दिल्याचेही पुतीन यांनी जाहीर केले आहे.
सध्याचा युक्रेन हा खरे तर अमेरिकेची वसाहत बनून राहिला आहे हे पुतीन यांच्या दुखण्यामागचे खरे कारण आहे. अमेरिकेचा कळसूत्री प्रदेश (‘पपेट रीजन’) असे ते त्याला संबोधित आहेत. युक्रेनचा वापर अमेरिका आपल्याविरुद्ध करील, नाटो फौजा आपल्याविरुद्ध युक्रेनची भूमी वापरतील ही शक्यता पुतीन यांना वाटते. त्यामुळेच तेथे आपला प्रभाव निर्माण करण्याचा आटापिटा त्यांनी चालवलेला आहे. बळाच्या जोरावर युक्रेनला नमते घ्यायला भाग पाडायचे. नाटो संघटनेमध्ये सामील होण्याचा युक्रेनचा प्रयत्न हाणून पाडायचा यासाठी हे सारे डावपेच आहेत. अमेरिकाच नव्हे, युरोपीय संघराज्यातील २७ देशांनी रशियावर आर्थिक निर्बंध घालायचा इशारा दिला तरीही त्यांना न जुमानता ज्या प्रकारे ही दांडगाई चालली आहे, ती वेळीच आटोक्यात आणली गेली नाही तर युद्धाचा आगडोंब उसळणे कठीण नाही.
युद्ध हे कोणाच्याच हिताचे नसते असे आम्ही यापूर्वी म्हटले होते. खरोखरच युद्धाचे ढग आंतरराष्ट्रीय क्षितिजावर जमू लागणे ही आपल्यासाठीही धोक्याची घंटा असेल. आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर त्याचे गंभीर दुष्परिणाम घडतील. विशेषतः कच्च्या तेलाच्या किंमती आताच कडाडू लागल्या आहेत. अनेक विदेशी कच्च्या मालाची टंचाई भासू लागेल. अर्थव्यवस्थेलाही युद्धामुळे जबर हादरे बसत असतात. त्यामुळे हे संभाव्य युद्ध टळावे यासाठी जोरदार प्रयत्न आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून होणे जरूरी आहे. रशियाच्या युद्धखोरीला लगाम बसायलाच हवा.
