गोवा विधानसभा निवडणुकीचे यंदाचे अटीतटीचे स्वरूप आणि चुरस लक्षात घेता येत्या १० मार्च रोजी होणार्‍या निवडणूक निकालानंतर तो निमूट स्वीकारण्याऐवजी राजकीय पक्षांकडून त्याच्या वैधतेलाच आव्हान देण्याचे प्रकार घडू शकतील असे एकूण वातावरण दिसते. कॉंग्रेसने टपाली मतदानांबाबत रीतसर आपली तक्रार नोंदवून जनतेच्या मनामध्ये निवडणूक प्रक्रियेबाबतच्या संशयाचे एक पिल्लू आताच सोडून दिलेले आहे.
मतदारांच्या सुविधेसाठी निवडणूक आयोग सतत प्रयत्नशील असतो. प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी नवनवीन उपक्रम राबवीत असतो. यावेळच्या निवडणुकीतही निवडणूक आयोगाने ज्येष्ठ नागरिकांना सुलभरीत्या मतदान करता यावे यासाठी घरी येऊन मतदान करून घेण्याचा उपक्रम राबवला. राज्यातील कोरोनाची तिसरी लाट आणि ज्येष्ठ नागरिकांपुढील प्रत्यक्ष मतदानकेंद्रांवर जाण्याबाबतच्या अडचणी विचारात घेता त्यामध्ये कोणाला काही वावगे वाटण्याचे कारण नाही, परंतु ज्या प्रकारे लवाजम्यासह हे मतदान करविले गेले, त्यामध्ये अशा ज्येष्ठ नागरिकांना कितपत मनाप्रमाणे मतदान करता आले आणि त्यांच्यावर किती मानसिक दबाव राहिला आणि त्याचा परिणाम म्हणून त्यांचे मतदान कितपत विचारपूर्वक झाले याबाबतही शंका घेतली जाते आहे. भरीस भर म्हणून आता कॉंग्रेसने पुढे आणलेल्या टपाली मतदानाबाबतच्या दाव्यामुळे त्याबाबतही संशयाचे धुके निर्माण झालेले आहे. टपाली मतदान हे मुख्यत्वे सेवारत असलेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी आजवर व्हायचे व निवडणुकीपूर्वी रवाना केलेल्या ह्या मतपत्रिका निवडणूक निकालाच्या सुरवातीच्या टप्प्यातच मतमोजणीस घेतल्या जायच्या. हे सरकारी कर्मचारी असल्याने बहुतेक वेळा सरकारपक्षाच्या बाजूनेच हे मतदान व्हायचे. त्यामुळे मतमोजणीच्या पहिल्या टप्प्यात सत्ताधारी पक्षाचे उमेदवार आघाडी घेताना दिसत असत. परंतु यावेळी कोरोनामुळे निवडणूक आयोगाने या टपाली मतदानाचे स्वरूप अधिक व्यापक केल्याने व त्यामध्ये प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींचाही समावेश केल्याने टपाली मतदारांची संख्या वाढली आहे. टपाली मतदानासाठी आयोगाकडून अर्ज नेलेेल्यांची संख्याच चाळीस हजारांच्या वर आहे. त्यापैकी आतापावेतो जेमतेम बारा हजार लोकांनी आपले मतदान केलेले आहे. म्हणजेच ऊजनही मोठ्या प्रमाणावर टपाली मतदान व्हायचे आहे. याच मतांसाठी आमदार मंडळींकडून राजकीय दबाव आणला जात असल्याचे कॉंग्रेसचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात काही ध्वनिमुद्रणेही आपल्या हाती लागल्याचा दावा कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी केलेला आहे. ह्या प्रकाराची निवडणूक आयोगाने निष्पक्ष चौकशी करून सत्यासत्यता जनतेसमोर आणण्याची गरज आहे. अन्यथा जनतेमध्ये निवडणूक निकालाबाबत उगाचच एक शंकेची पाल चुकचुकत राहील.
निवडणूक निकाल प्रतिकूल लागले की निवडणूक प्रक्रियेबाबतच संशय व्यक्त करण्याची परंपरा राजकीय पक्षांत जुनीच आहे. आम आदमी पक्षाने तर यापूर्वीच्या निवडणुकीवेळी मतदानयंंत्रावरच संशय व्यक्त केलेला होता. कोणतेही बटण दाबले तरी भाजपलाच मत जाते असा अजब दावाही तेव्हा करण्यात आलेला होता. मतदान प्रक्रियेवरच अशा प्रकारे संशय व्यक्त केल्याने सामान्य मतदार संभ्रमित होत असतो. आधीच निवडणुकांवरील जनतेचा विश्वास उडत चाललेला आहे. अशा वेळी निवडणूक प्रक्रियेबाबतच जर अशा शंका उपस्थित केल्या जाणार असतील तर मतदानाबाबत निरुत्साह पुढे वाढत जाईल.
सत्ता कोणाचीही येवो, विरोधात कोणीही जावो, परंतु निवडणूक प्रक्रिया ही निष्पक्ष व वि श्वासार्ह स्वरूपात झालीच पाहिजे. गुप्त मतदान पद्धतीने आपल्याकडे मतदान केले जाते, परंतु उमेदवारांना कोणत्या बूथवर, कोणत्या प्रभागात, कोणत्या वाड्यावर कोणाला किती मतदान झाले ह्या सगळ्याचा तपशील मतमोजणीनंतर मिळतच असतो. त्यातून मग विजयी उमेदवारांकडून सूडाचे राजकारण खेळले जाते. काही गावे, काही प्रभाग जाणूनबुजून अविकसित ठेवली जातात. मतदानाची गोपनीयता राहायला हवी असेल तर अशा प्रकारचा तपशीलही राजकीय पक्षांना मिळता कामा नये. परंतु आजकाल राजकीय पक्षांना मतदारांचे फोन क्रमांक आणि सर्व वैयक्तिक माहिती कशी व कोणाकडून मिळते? त्याच्या शास्त्रशुद्ध डेटाबेस तयार करून मते आपल्या पदरात पाडण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत कशी घेतली जाते हेही जगासमोर आलेलेच आहे. निवडणूक आयोगाने याचाही विचार करायला हवा. मतदानाची गुप्तता आणि पारदर्शकता याबाबत किंचितही तडजोड होता कामा नये. मतदारांचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास अबाधित राहिला तरच जनता निकालांवर विश्वास ठेवील.
