राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती सामान्य पातळीवर आल्याचा विश्वास सरकारला वाटू लागल्याने पहिली ते थेट बारावीपर्यंतचे शालेय वर्ग एकाच दमात सोमवारपासून सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेऊन टाकला आहे. कोरोनाची रुग्णसंख्या आटोक्यात असल्याचे सरकारची आकडेवारी जरूर सांगते, परंतु मुळात चाचण्याच कमी प्रमाणात होत असल्याने ही आकडेवारी कमी आहे ही वस्तुस्थिती असूनही सरकारने घेतलेला हा निर्णय धाडसी म्हणावा लागेल.
खरे तर शाळा पुन्हा सुरू करताना त्या टप्प्याटप्प्याने सुरू करणे अधिक योग्य ठरले असते, कारण मुळात ही मुले लसीकरण झालेली नाहीत हे विसरून चालणार नाही. सरकारने या शाळांसाठी एसओपी कितीही काटेकोरपणे घालून दिलेला असला तरी त्याची प्रत्यक्षात अमलबजावणी तितक्याच कुशलतेने होईल याची खातरजमा करणारी कोणतीही व्यवस्था सरकारपाशी नाही. मुलांची शाळेत ने – आण करणारे बालरथ, त्यातील विद्यार्थ्यांची संख्या, शाळेतील वर्गातील मुलांची संख्या, या सगळ्यामध्ये जे कोरोनाविषयक खबरदारीचे सामाजिक अंतर राखणे अपेक्षित आहे, ते राखले जाण्याची शक्यता फारच कमी आहे. ही वाहने वेळोवेळी सॅनिटायझेशन केली जावीत असा दंडक जरी सरकारने घातला असला तरी त्याची तेवढ्या गांभीर्याने अंमलबजावणी होण्याची शक्यता अगदीच कमी आहे. अनेक महाविद्यालयीन मुले तर खासगी वा कदंब बसने प्रवास करीत असतात. तेथे कुठले सॅनिटायझेशन नि कुठले काय! ओमिक्रॉन हा आधीच्या व्हेरियंटपेक्षाही जवळजवळ तिप्पट अधिक संसर्गजन्य आहे याचा विसरही सरकारला पडून चालणार नाही. त्यामुळे शाळा सुरू करीत असताना मुलांमध्ये हा संसर्ग पसरणार नाही आणि त्यातून घरोघरी जाणार नाही याची दक्षता कशी घेतली जाणार आहे हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
जवळजवळ दोन वर्षांच्या खंडानंतर ह्या शाळा खुल्या होत आहेत. मुलांसाठी आणि नोकरदार पालकांसाठी हे वृत्त दिलासादायक जरी असले तरी अशा प्रकारे दीर्घ खंडानंतर शाळेमध्ये एकत्र येणे हे मुलांसाठी आणि शिक्षकांसाठीही तसे सोपे असणार नाही. घरातून ऑनलाइन शिक्षण घेताना आलेली सुस्तता आणि बेफिकिरी ऑफलाइन शिक्षणात चालणारी नाही. त्यामुळे तशी मानसिक तयारी मुलांमध्ये निर्माण व्हायला हवी. आतापर्यंत परीक्षा ऑफलाइन घेण्यात आल्या असल्या तरी एकूण शिक्षणाबद्दलचे औदासिन्यच गेली दोन वर्ष मुलांमध्ये दिसून आले होते. त्यामुळे मुलांमध्ये पुन्हा एकदा शिक्षणात रुची निर्माण होणे, रस निर्माण होणे यासाठी शिक्षकांनाही मेहनत घ्यावी लागणार आहे.
कोरोनामुळे सुरू असलेले मृत्युसत्र अजूनही थांबलेले नाही. म्हणजेच कोरोनाचा धोका अजूनही टळलेला नाही. त्यामुळे एकीकडे शाळेच्या वर्गांना उपस्थित राहण्याची निकड, पण दुसरीकडे भोवतीच्या कोरोना संसर्गाविषयीची भीती या कात्रीत ही कोवळी मुले सापडलेली असतील. त्यामुळे त्यांच्या या संभ्रमित मनोवस्थेचा सहानुभूतीपूर्वक विचार शिक्षकांनी आणि पालकांनीही करण्याची जरूरी आहे. मुलांना मानसिक पाठबळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘मनोदर्पण’ नावाच्या उपक्रमाची घोषणा केलेली आहे. त्याची अंमलबजावणीही शाळेत केली जाईल असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. ही स्वागतार्ह बाब आहे. मुलांचे मानसिक आरोग्यही महत्त्वाचे आहे. नोकरदार पालकांना आपली मुले कधी एकदाची शाळेत जातात असे होऊन गेलेले होते, त्यामुळे त्यांचा सरकारवर शाळा सुरू करण्यासाठी सतत दबाव होता हे उघड आहे. परंतु केवळ पालकांची सोय म्हणून शाळा सुरू केल्या जात नाहीत, तर विद्यार्थ्यांच्या एकूण मनःस्थितीचा विचार करून त्या होत आहेत अशी अपेक्षा आहे.
शाळा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय तर सरकारने परस्पर घेतला आहे, परंतु उद्या त्यातून काही विपरीत घडलेच तर त्यातून अंग झटकण्यासाठी शाळांनी पालकांची सहमती घ्यावी अशी पळवाटही काढलेली दिसते. शाळा सुरू झालेल्या असतील तर कोणता पालक आपल्या मुलांना घरीच ठेवून त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ देईल? आणि आपले सवंगडी रोज शाळेत जात असताना कोणती मुले त्याला राजी होतील? त्यामुळे सरकारने जर हा निर्णय घेतला असेल तर त्याची जबाबदारीही स्वीकारायला हवी. काही विपरीत घडले तर उद्या त्याचे खापर शाळा व्यवस्थापनांवर, मुलांवर आणि त्यांच्या पालकांवर फोडले जाऊ नये. आजवर जेव्हा जेव्हा सरकार अडचणीत आले तेव्हा त्याचे खापर थेट जनतेवर फोडण्याचाच प्रयत्न झालेला दिसला. यावेळी तरी तसे होणार नाही अशी अपेक्षा आहे.
