>> गोवा खंडपीठाकडून वन खात्याला निर्वाणीचा इशारा
म्हादई अभयारण्य ‘व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र’ घोषित केले जावे, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात गोवा खंडपीठात जी जनहित याचिका दाखल केली आहे, त्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी कित्येकदा आदेश देऊनही वन खात्याने त्यांची बाजू अद्याप मांडलेली नाही. त्यामुळे खंडपीठाने आता वन खात्याला २३ फेब्रुवारी ही अंतिम मुदत दिली आहे. यावेळी बाजू न मांडल्यास वन खात्याच्या सचिवांना १५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा इशाराही खंडपीठाने दिला आहे.
गोव्यातील अभयारण्यांमध्ये वाघांचे अस्तित्त्व असल्याचे पुरावे सापडल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर म्हादई अभयारण्य ‘व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र’ घोषित केले जावे, या मागणीसाठी गोवा फाऊंडेशन या बिगर सरकारी संघटनेने गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केलेली आहे. याचिकादाराने या प्रकरणी राज्य सरकार, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण, राज्य वन्यजीव मंडळ यांना प्रतिवादी केले आहे.
जानेवारी २०२० मध्ये म्हादई वन्यजीव अभयारण्यात चार वाघांची हत्या झाली होती. सदर घटनेतून या अभयारण्यात पट्टेरी वाघांचे अस्तित्त्व असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर गोवा फाऊंडेशनने म्हादई अभयारण्या वाघांसाठी संरक्षित केले जावे, अशी मागणी याचिकेतून केली आहे.
यापूर्वी १२ ऑक्टोबर २०२१ रोजी गोवा खंडपीठाने प्रतिवादींना बाजू मांडण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली होती. त्यानंतर देखील वेळोवेळी मुदत वाढवून देण्यात आली; मात्र वन खात्याकडून दिरंगाई होत असल्याने खंडपीठाने आता निर्वाणीचा इशारा दिला आहे.
