अठ्ठावीस डिसेंबरपासून गोव्यात कोरोनाची तिसरी लाट आल्याची कबुली आरोग्य संचालकांनी नुकतीच दिली. ही तिसरी लाट कोणामुळे आली हे जरी त्यांनी सांगितले नसले तरी ते जनतेसमोर आहेच. वास्तविक, ज्या प्रमाणात आणि वेगाने रुग्णसंख्या वाढते आहे, ते पाहिल्यास तिसरी लाट अवतरल्याचे वेगळे सांगण्याचीही आवश्यकता नव्हती. २८ डिसेंबर ते ५ जानेवारी या काळात राज्यात ३६७८ नवे रुग्ण आढळले आहेत आणि त्यांची दैनंदिन संख्या वाढती आहे. अवघ्या अडीच तीन दिवसांत ती दुप्पट होत असल्याचे दिसू लागले आहे. ज्या प्रमाणात नवे रुग्ण सापडत आहेत ते पाहिल्यास एकाच दिवसात रुग्णसंख्या दुप्पट होण्याची वेळही आता फार दूर असेल असे वाटत नाही. ह्या तिसर्या लाटेत आजवर ४० जणांना इस्पितळात दाखल करावे लागले आहे तर सात जणांचा मृत्यू झाला आहे. ओमिक्रॉनचे ११ रुग्ण आजवर राज्यात अधिकृतरीत्या सापडलेले असले, तरी प्रत्यक्षात सध्याची रुग्णवाढ आणि अन्य लक्षणे लक्षात घेता ओमिक्रॉनचा संसर्ग त्याहून अधिक प्रमाणात असेल यातही काही शंका राहिलेली नाही.
रुग्णांची संख्या जसजशी वाढत आहे, तसतसे इस्पितळात दाखल करावे लागण्याचे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसू लागले आहे. राज्य सरकारने आपल्या कोविडविषयक सज्जतेचा जो तपशील दिला आहे, त्यानुसार गोमेकॉत एकूण आठशे, दक्षिण गोवा जिल्हा इस्पितळात दोनशे आणि उत्तर गोवा जिल्हा इस्पितळात शंभर रुग्णांवर उपचारांची सोय आहे. ही इस्पितळे पन्नास टक्के भरली की मग उपजिल्हारुग्णालयांत वगैरे रुग्णांची सोय केली जाईल असे सरकारचे एकूण नियोजन आहे. तशीच वेळ आल्यास सरकारवर पुन्हा एकदा खासगी इस्पितळे ताब्यात घेण्याची वेळही येऊ शकते. या सगळ्या व्यवस्था विचारात घेतल्या तरीही राज्यातील एकूण कोविड रुग्ण हाताळणीची क्षमता चार हजारांच्या पुढे जात नाही. गोव्याची लोकसंख्या सोळा लाख गृहित धरली तर हे खाटांचे एकूण प्रमाण लोकसंख्येच्या फक्त ०.२५ टक्के आहे. जगभरातील ओमिक्रॉनची संसर्गजन्यता पाहता वेळीच ही संसर्ग साखळी तोडता आली नाही तर आपली आरोग्ययंत्रणा कोलमडू शकते.
केंद्र सरकारने काल कोरोना रुग्णांसाठीची नवी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. सध्या आढळणार्या रुग्णांपैकी बहुसंख्य रुग्ण एकतर लक्षणविरहित असतात वा त्यांच्यात सौम्य लक्षणे असतात असे आढळून येत असल्याने बहुतेक कोविड रुग्णांच्या घरगुती विलगीकरणावरच भर देण्यात यावा असे निर्देश त्यात देण्यात आलेले आहेत. विलगीकरणाचा काळही रुग्णाला ताप येत नसल्यास फक्त सात दिवसांचा आहे. मात्र, या काळात त्या रुग्णांना योग्य उपचार मिळावेत व आपत्कालीन स्थितीत इस्पितळात हलविण्याची व्यवस्था होऊ शकावी यासाठी नियंत्रण कक्ष, वैद्यकीय अधिकार्याशी दैनंदिन संपर्क तसेच आरोग्य खात्याच्या स्थानिक पातळीवर सर्वेक्षण पथकांकडून सहाय्य या तीन गोष्टी राज्य सरकारवर बंधनकारक करण्यात आलेल्या आहेत याकडेही दुर्लक्ष होऊ नये. घरगुती विलगीकरण म्हणजे रुग्णांना नुसते औषधांचे कीट देऊन घरी राहू देणे नव्हे. शिवाय विलगीकरणाखालील संपूर्ण कुटुंबाने घरातच राहिले पाहिजे असा दंडक केंद्राने घातलेला आहे. रुग्ण विलगीकरणात आहे आणि त्याच्या घरातील लक्षणविरहित कुटुंबीय मात्र गाव फिरताहेत हे यात अपेक्षित नाही.
सरकारने शाळा व परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याचा रास्त निर्णय घेतला आहे. १५ ते १८ वयोगटातील ७४ हजार मुलांचे लसीकरण चार दिवसांत करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले होते. प्रत्यक्षात पहिल्या दिवशी जेमतेम पाच हजार मुलांचे लसीकरण झाले. नंतर ही संख्या वाढली असली तरी चार दिवसांत हे होणारे नाही हे सरकारलाही उमगल्याने मुदत वाढवली गेली. या मुलांच्या पालकांनीही भलत्या अफवांवर विश्वास न ठेवता आपल्या मुलांचे वेळीच लसीकरण घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. कोरोना लस न घेणे हा जिवाशी खेळ आहे हे विसरू नये.
रुग्ण झपाट्याने वाढत असूनही सरकारने अजूनही आम जनतेवर निर्बंध जारी केलेले नाहीत. इतर राज्ये रात्रीच्या संचारबंदीपासून आता विकेंड लॉकडाऊनपर्यंत पोहोचली आहेत. मग गोवा सरकार कोणाची वाट पाहते आहे? यांनी आधी नाताळ आणि नववर्ष सोहळे उरकून घेतले. परिणामी तिसरी लाट धडकली. आता निवडणुकांच्या प्रचारसभा उरकून घेण्याचा सरकारचा विचार दिसतो. त्यामुळेच सरकारच्या पदराखालील तज्ज्ञ ‘खुल्या मैदानात मास्क लावणे पुरेसे आहे’ असे सांगताना दिसत आहेत. नाताळ आणि नववर्ष सोहळे आपल्याला महाग पडले. आता निवडणुकाही पडू देणार काय?