बोगस मतदान रोखणे आता होणार शक्य

>> मतदान कार्ड ‘आधार’ला लिंक होणार; लोकसभेत निवडणूक सुधारणा विधेयकाला मंजुरी

आपले मतदान कार्ड आता आधार कार्डसोबत लिंक केले जाणार असून, त्या संदर्भातील विधेयक काल लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी निवडणूक सुधारणा विधेयक २०२१ लोकसभेत सादर केले. या विधेयकाच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ मध्ये बदल करण्यात येणार आहेत. निवडणूक सुधारणांच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

गेल्या आठवड्यात बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निवडणूक सुधारणांशी संबंधित या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली होती. या विधेयकाच्या मसुद्यात एकाच व्यक्तीची दुबार मतदार नोंदणी करण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी मतदान ओळखपत्र आधार क्रमांकाशी जोडण्याचा प्रस्ताव मांडला होता, जेणेकरून एकाच व्यक्तीची वेगवेगळ्या ठिकाणी मतदार म्हणून नोंदणी होण्यास आळा घातला जाईल. काल लोकसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर लोकसभेचे कामकाज मंगळवारपर्यंत तहकूब करण्यात आले.

सध्या मतदान कार्ड आधारशी जोडणे ही बाब ऐच्छिक किंवा पर्यायी आहे. म्हणजेच, लोकांना त्यांचे मतदार कार्ड हे आधार कार्डशी लिंक करण्याचा पर्याय देण्यात येईल. त्यामुळे मतदाराची एक स्वतंत्र ओळख निर्माण होणार आहे.

तसेच या विधेयकात वर्षातून चार वेळा नव्या मतदारांना नावनोंदणीची सुविधा मिळावी, यासाठी देखील महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आली आहे. नवीन मतदार नोंदणीसाठी असलेल्या एक जानेवारीच्या मुदत तारखेमुळे अनेक युवकांना मतदार नोंदणीसाठी अडचणी येत होत्या. यापूर्वी फक्त वर्षातून एकदाच १८ वर्षे पूर्ण केलेल्यांना मतदार नोंदणी करण्याची संधी मिळत होती. ज्यांचे वय त्या वर्षी १ जानेवारी रोजी किंवा त्यापूर्वी १८ वर्षे पूर्ण झाले आहे, तेच मतदार यादीत नाव नोंदवण्यास पात्र ठरत होते.

दोन जानेवारी व त्यानंतर वयाची १८ वर्ष पूर्ण करणार्‍या युवकांना मतदार नोंदणी करता येत नव्हती. त्यांना थेट पुढील वर्षाची प्रतीक्षा करावी लागत होती. आता त्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. आता नावनोंदणीसाठी वर्षातून चार तारखा उपलब्ध असतील. त्या १ जानेवारी, १ एप्रिल, १ जुलै आणि १ ऑक्टोबर अशा असतील.

मतदारयादी स्वच्छ असावी अशी आमची इच्छा आहे आणि ती सर्वांना हवी आहे. त्यामुळेच आम्ही मतदार यादीशी आधार कार्ड लिंक करत आहोत. तसेच नवमतदारांना वर्षातून चार वेळा मतदार यादीत नाव नोंदवण्याची सुविधा देत आहोत.

• किरेन रिजीजू,
  केंद्रीय कायदा मंत्री

>> विरोधकांनी घातला गोंधळ
कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस, एमआयएम, आरएसपी, बीएसपी या पक्षांनी लोकसभेत हे विधेयक मांडण्यास विरोध केला. हे विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे विचारार्थ पाठवावे, अशी मागणी कॉंग्रेसने केली.