एकीकडे भारत पाकिस्तानशी क्रिकेट खेळत असताना दुसरीकडे पाकिस्तान काश्मीरच्या सुंदर भूमीवर भारतीयांच्या रक्ताचा सडा शिंपत आहे. गेल्या काही दिवसांत काश्मीरमधील बिगर काश्मिरी नागरिकांचे सुरू असलेले हत्याकांड, त्यातून काश्मिरी पंडित आणि बिगर काश्मिरींमध्ये निर्माण झालेली दहशत आणि त्यातून पुन्हा एकवार सुरू झालेले खोर्‍यातून पलायनसत्र या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तीन दिवसांच्या काश्मीर भेटीवर नुकतेच जाऊन आले. सर्वसामान्य बिगर काश्मिरींना लक्ष्य करण्याच्या पाकिस्तान समर्थित दहशतवाद्यांनी अवलंबिलेल्या नव्या रणनीतीने खोर्‍यातील बिगर काश्मिरींमध्ये निर्माण केलेल्या असुरक्षिततेच्या पार्श्वभूमीवर शहांची ही काश्मीर भेट अत्यंत महत्त्वाची होती यात शंका नाही. या भेटीमध्ये गृहमंत्र्यांनी खोर्‍यातील सुरक्षा स्थितीचा आढावा घेताना दोन प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न केला. केंद्र सरकारच्या संपूर्ण पाठबळानिशी दहशतवाद्यांविरुद्ध एवढी मोठी मोहीम खोर्‍यात सातत्याने सुरू असतानाही खोर्‍यातील दहशतवादामध्ये एकाएकी वाढ कशी झाली हा त्यांना पडलेला पहिला प्रश्न आणि स्थानिक काश्मिरी युवकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे व्यापक प्रयत्न सध्या भारत सरकारकडून सुरू असतानाही ते हाती शस्त्रे घेऊन दहशतवादाकडे कसे वळू लागले आहेत हा त्यांनी उपस्थित केलेला दुसरा प्रश्न. ह्या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे काश्मीरमधील सद्यपरिस्थितीच्या सोडवणुकीच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची ठरतात.
काश्मीरला मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या दिशेने जोरकस प्रयत्न ३७० कलमाच्या उच्चाटनानंतर सुरू झाले. सरकारने त्यासाठी आपल्या सर्व योजनांचा लाभ काश्मीरला देऊ केला. तेथील सरकार पदच्युत करून सर्व सत्तासूत्रेही आपल्या हाती घेतली, केंद्रीय मंत्र्यांना प्रत्यक्ष खोर्‍यामध्ये पाठवून स्थानिक जनतेला मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या दिशेने व्यापक प्रयत्न केले. एकीकडे हे विधायक प्रयत्न चालले असताना दुसरीकडे एनआयएमार्फत दहशतवादाच्या नाड्या आवळण्याचे सर्वतोपरी उपाय योजले गेले. फुटिरतावाद्यांची आर्थिक रसद तोडण्यापासून शेकडो संशयितांना जेरबंद करण्यापर्यंत कशातही भारत सरकारने कसूर ठेवली नाही. लष्करानेही स्वतःला नेहमीच दहशतवाद्यांच्या वरचढ राखण्याचा आटोकाट व यशस्वी प्रयत्न केला, परंतु अफगाणिस्तानात पुन्हा तालिबान सत्तारूढ झाल्यापासून काश्मीरमधील दहशतवादी शक्तींचे मनोबल पुन्हा उंचावल्याचे व त्यातूनच बिगर काश्मिरींच्या हत्यांचे सत्र सुरू झालेले दिसते आहे. ८९ साली सोव्हियत संघराज्याने अफगाणिस्तानातून काढता पाय घेतला आणि तालिबानच्या हाती तेथील सूत्रे गेली, तेव्हाही काश्मीरमध्ये हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला होता आणि स्थानिक काश्मिरी पंडितांविरुद्ध अमानुष कारवाया सुरू झाल्या होत्या. आज चार दशकांनी त्याचीच पुनरावृत्ती होताना दिसते आहे. केंद्र सरकारपुढील हे निर्विवाद फार मोठे आव्हान आहे.
केंद्र सरकार स्थानिक काश्मिरींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असताना आणि त्याची चांगली फळेही दिसू लागलेली असताना दुसरीकडे दहशतवादाकडे ओढल्या जाणार्‍या स्थानिक काश्मिरी तरुणांचे प्रमाणही मोठे आहे. गेल्यावर्षी १७८ स्थानिक तरुण दहशतवाद्यांना जाऊन मिळाले होते आणि लष्कराने त्यातील १२१ जणांना चकमकींत कंठस्नान घातले. तरीही यावर्षी ९७ तरुणांनी घरदार सोडून दहशतवादाचा आसरा घेतला आहे. त्यापैकी ५६ जणांचा लष्कराने आजवर खात्मा केला आहे. सध्या काश्मिरी तरुणांच्या हाती पिस्तुले देऊन काश्मिरी पंडीत आणि बिगर काश्मिरींना लक्ष्य करण्याचे सत्र ‘द रेझिस्टन्स फोर्स’ ने अवलंबिले आहे. कोणत्याही सुरक्षेविना निव्वळ रोजीरोटीसाठी आपले काम करणार्‍या निष्पाप बिगर काश्मिरी नागरिकांना अशा प्रकारे हकनाक ठार मारण्याचे हे जे सत्र चालले आहे, ते अंतिमतः काश्मीर, तिची निर्यात आणि पर्यटनाधारित अर्थव्यवस्था आणि देशभरात व्यवसाय करणार्‍या काश्मिरींसाठीही घातक आहे. परंतु केवळ दहशतवाद्यांच्या शस्त्राच्या धाकामुळे त्याविरुद्ध खोर्‍यामध्ये कोणी उभा राहताना दिसत नाही. दहशतवाद्यांच्या मानवाधिकारांच्या नावाने सदोदित गळे काढणारी मंडळीही बघा कशी चिडीचूप बसली आहेत. काश्मीरमध्ये सध्या सुरू असलेल्या बिगरकाश्मिरींविरुद्धच्या हिंसाचाराला थोपवायचे असेल तर ह्याच्या मुळाशी असलेल्या गोष्टी ओळखण्याची आणि त्यांचा नायनाट करण्याची वेळ आलेली आहे. रेझिस्टन्स फोर्स काय किंवा आयएस खोरासान काय, ते ज्यांच्या तालावर नाचत आहेत, त्या पाकिस्तानसंदर्भात पुन्हा एकदा कणखर धडक कारवाईची गरज आता भासू लागली आहे. काश्मीरमधील ह्या सततच्या हस्तक्षेपाची जबर किंमत चुकवावी लागल्याखेरीज ही वळवळ काही थांबणारी नाही.
